ऋण बाहेकको बिआरआईमा कांग्रेस एमाले सहमत

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चीन सरकारको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियभी (बिआरआई) बारे न्यूनतम सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै बिआरआईका लागि ऋण सहायता नलिने निष्कर्षमा पुगेको दुवै पार्टीको उच्च तहका नेताहरूको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गतेदेखि पाँच दिनसम्म चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । सो भ्रमणमा बिआरआई कार्यान्वयनबारे सम्झौता गर्ने तयारी भइरहँदा सत्तारूढ दलबीच नै विवाद रहेको देखिएको थियो ।

कांग्रेसले बिआरआईमा ऋण लिने कुरा स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको थियो । दुवै पार्टीबीच बिआरआई कार्यान्वयनमा कुनै समस्या सिर्जना हुन नदिने र तत्काल ऋण पनि नलिने गरी मध्यमार्गी सहमति बनेको हो । ‘न कांग्रेस बिआरआईको विरुद्धमा छ न एमाले अनुदान नलिने पक्षमा छ । चीनको योजनामा उसले ऋण होइन अनुदान लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष तहमा न्यूनतम समझदारी बनेको छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँका अनुसार बिआरआईका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा कुनै असर पर्ने छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर संवाद गरिरहनु भएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत ऋण बाहेकका सर्तमा बिआरआई अगाडि बढाउन कुनै समस्या नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले बिआरआई हुँदैन भनेका छैनौँ । म आफैँ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि चीनसँग सहमति भएको थियो । कांग्रेसले त ऋण होइन अनुदान सहयोग पाउनुपर्छ भनेको मात्रै हो’, प्रवक्ता महतले भन्नुभयो । उहाँले बिआरआई राजनीतिक वा सामरिक योजना नभई विकास परियोजना हो भन्ने स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो । बिआरआईबारे सत्ता साझेदार दलहरूबीच साझा धारणा बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई सम्झौतामा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने सम्भावना रहेको कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको भनाइ छ । ती नेताहरूका अनुसार बिआरआईअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा केही पूर्वाधार निर्माणको सम्झौता भ्रमणका क्रममा हुने सम्भावना छ । शीर्ष तहमा न्यूनतम समझदारी बनिसकेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल कसैसँग ऋण लिने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

सत्तारूढ प्रमुख दुई दलको राजनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका सन्दर्भमा ओली र देउवाको संयुक्त निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्रीले आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवाले भ्रमणको तयारी अगाडि बढाउनुभएको छ । चिनियाँ पक्षले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न चाहेकै कारण नेपालमा बिआरआईबारे बहस चुलिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘ऋण’सम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख नगरी आवश्यक सम्झौता गर्न तयारी थालेको छ । ‘बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नेगरी तयारी भएको छ । प्रमुख दुई पार्टीको विन-विन हुनेगरी काम भइराछ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।

ऋण लिने अवस्था छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले कसैसँग पनि ऋण लिने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा गरेको जागरण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकता ऋण लिने नभई उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आफ्नो आसन्न चीन भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल हुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआईका विषयमा भएका बहसहरू व्यर्थ भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सत्ता साझेदार कांग्रेससँग सहमतिको संकेत गर्दै गठबन्धन २०८४ सम्म कायम रहने बताउनुभयो ।

लोनमा सही हुँदैन : निधि
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ऋणमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर नहुने बताउनुभएको छ । कांग्रेसले अनुदान सहायतालाई प्राथमिकता दिएको र ऋणबाट बिआरआई अगाडि बढाउन नहुने अडान राखेको निधिको भनाइ छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुदानमा बाहेक लोनमा सही नगर्न सुझाव दिइसकेको निधिले बताउनुभयो । ‘कांग्रेसले बिआरआई अन्तर्गत अनुदानका परियोजना मात्रै स्वीकार गर्ने भनेको छ । हाम्रो सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई लोनमा सही नगर्न भनिसक्नुभयो’, जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग निधिले भन्नुभयो । उहाँले बिआरआईबारे विगतमा एमसिसीमा झँै संसद्मा बहस गर्न जरुरी रहेको समेत औँल्याउनुभयो ।