विकास साझेदारहरूसँग अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विकास साझेदारहरूसँगको बैठकमा उहाँले दुर्ई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम हुँदै गएकाले अब सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको भन्दै विकास साझेदारको निरन्तर सहयोग र साझेदारीमा आर्थिक विकास अघि बढाउने बताउनुभयो । क्रेडिट रेटिङ नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले क्रेडिङ रेटिङको नतिजाले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै बाहृय लगानी वृद्धि हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकका प्रमुख आर्थिक सूचकमा सुधार हुँदै गएको, मुलुकको बाहृय क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अनुकूल अवस्थामा रहेको, चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधार हुने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन विकास र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जनामा जोड दिएको पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि निर्यातलाई विविधिकरण गर्दै विस्तार गर्न आवश्यक रहेको, पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम भएका कारण सार्वजनिक लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेका कारण आयोजनाको गुणस्तर सुधारमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । तथापि सार्वजनिक ऋणको भारबाट तत्काल अत्तालिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयसम्म दिगो बनाइराख्न ऋण परिचालनलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले विकास सहायता नेपालको वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण आधारशीला भएको उल्लेख गर्दै अझ प्रभावकारी र दिगो परिणाम हासिल हुने गरी साझा प्रयास अघि बढाउन विकास साझेदारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । क्रेटिड रेटिङ नतिजाले नेपालमा बाहृय लगानीलाई थप आकर्षण गरेको पनि उनीहरूले बताए ।

लगानी गर्न उद्योगमन्त्रीको आहृवान
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारीले विदेशी लगानीकर्ताले ५० करोडसम्म लगानी गर्न विदेशबाट आवेदन दिन सकिने भन्दै लगानीका लागि आहृवान गर्नुभएको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय र भारतीय उद्योग परिसंघको आयोजनामा नयाँदिल्लीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुर्ईदिने २९औँ साझेदारी शिखर सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा उहाँले यस्तो आहृवान गर्नुभएको हो ।
एफडिआईको थ्रेसहोल्ड पाँच करोडबाट घटाएर दुई करोडमा पुर्‍याइएको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको थ्रेसहोल्ड नभएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उद्योगमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘हामीले नेपालमा व्यापार गर्न नीतिगत र कानुनी पक्षमा सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ, लगानीकर्तालाई दर्ता र सुविधा उपलब्ध गराउन १४ एजेन्सीलाई एउटै छानामुनि ल्याएर वन स्टप सर्भिस सेन्टर (ओएसएससी) स्थापना गरिएको छ ।’ उहाँले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको नाफा र पुँजीको ‘ग्यारेन्टी’सहित उच्चदरमा प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका भन्दै बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा प्रतिबद्धताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सबैभन्दा उदार र खुला बजार बनाएको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले शिखर सम्मेलनमा भएको छलफल र विचार विमर्शले दिगो विकास, नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण र समृद्धि अगाडि बढाउन अर्थपूर्ण साझेदारीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रा साझा लक्ष्य साकार पार्न पुँजी, नयाँ प्रविधि र विशेषज्ञ ल्याई हामीसँग साझेदार हुन सम्भावित क्षेत्रमा अन्वेषण गर्न म विश्वभरका व्यवसाय र लगानीकर्तालाई आमन्त्रित गर्दछु । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय नारासहित नेपालले पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, औषधि र सुगन्धित वनस्पति, सूचना प्रविधि तथा उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त अवसर प्रदान गरेको छ । अहिले हामी द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय व्यवस्थासाथ हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा छौँ ।’