काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रले नाफामात्रै खोजेको र सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई पाएसम्म दबाउनुपर्छ भन्ने सोच अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार एनसेलको प्रायोजनमा बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उहाँले दुवैतर्फबाट यस्ता अनुचित सोच नत्यागेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रले नाफामात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य पनि मुक्त हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि राज्य हामीलाई मात्रै दबाउने वा अँठ्याउने वा निचोर्ने संस्था हो भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ । राज्य पनि निजी क्षेत्रलाई दबाउने भन्ने मानसिकतामा हुन्छ भने निजी क्षेत्र पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई करमा हुन्छ कि अन्य केमा हुन्छ छल्ने र अघि जाने भनेको जस्तो मानसिकता अझै बदलिएको छैन । यो सोचमा बदलाव नआइकन हुँदैन ।’
उहाँले अहिले विचार, सिद्धान्त, राजनीति, मूल्य, मान्यताको कुरा विस्तारै हराउँदै उपभोक्तावादतिर समाज गइरहेको भन्दै राजनीति र समाज नै राष्ट्र, समाज र आमजनताको दीर्घकालीन हिततिरभन्दा तत्काल नाफा नोक्सानतिर केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘आजभोलि त विचार, सिद्धान्त, राजनीति, मूल्य, मान्यताको कुरा विस्तारै हराउँदै उपभोक्तावादतिर तत्काल नाफा नोक्सानतिर, राष्ट्र, समाज र आमजनताको दीर्घकालीन हिततिर भन्दा तत्कालीन विषयतिर जान थालेको छ । राजनीतिमा पनि राजनीतिक एजेण्डातिर भन्दा आवेगतिर सेन्टिमेन्टतिर जाने हो कि भन्ने खतरा देखापरेको छ । त्यसैले हामीले पुँजीवादले विकास गरेका नवउदारवादसम्मका कुरादेखि लिएर, बजारमुखी अर्थतन्त्रका कुरादेखि लिएर समाजवादले विकसित गरेका सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कैयौं कुरा आत्मसात गरेर संविधानमा व्यवस्था गरेका छौं ।’
आर्थिक विकासको रणनीतिबारे राजनीतिक दलहरूले साझा धारणा बनाउन नसक्दा देशको विकास ढिलो भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हामीले राज्य प्रणालीमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको संरचना बनाउने प्रयास गर्यौँ । यो तीन तहको सरकार बनाउनुको पछाडि र निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समन्वयमा देशको अर्थतन्त्र विकसित गर्ने भनेको के हो ? यसको अन्तरसम्बन्ध के हो ? यसमा विद्यमान अन्तरविरोध के हो ? भनेर हामीले नेपाली मौलिकतामा हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक प्रणालीको तात्पर्य हो । आर्थिक विकासको रणनीतिबारे भनेको कुरा यो हो भन्नेमा हामीले साझा धारणा बनाउन सकेका छैनौँ । हामी विदेशीले विकसित गरेका विचार, दर्शन, सिद्धान्त, मान्यताको अन्धानुकरण गर्ने, जे ल्याएको छ, विदेशी सबै राम्रो हो, नेपाली नराम्रो हो भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पूर्ण ऊर्जा लगाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री एक्लैले आमचासो र चिन्ता सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले तत्काल नतिजा नआउने भन्दै धैर्य गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बाधा हटाउन पहल भइरहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री महतले राजस्व संकलनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको र ब्याजदर वृद्धिका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेकोमा मौद्रिक नीतिमार्फत् अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरलता सहज हुँदै गएको भन्दै लगानीयोग्य रकम बढेकाले उद्योगीलाई फाइनान्सियल रिसोर्स अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूलाई भन्नुभयो, ‘तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुस् । तपाईँहरू ठूला आयोजना निर्माण गर्नुस् । बैंकहरू लगानी गर्ने स्थितिमा छन्, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यहीअनुसार नीतिमा सुधार हुन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा दुई खर्ब तरलता भए पनि बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गरी बैंकको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा गएको रकम ऋणपत्रलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने समय अवधि थप नभए बैंकमा रहेको दुई खर्बको तरलता ५० अर्बमा झर्न सक्ने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको ऋणपत्र बैंकको सिडी रेसियोमा गणना गर्न असारबाट नपाउने भन्ने डरले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको ढकालको भनाइ थियो । उहाँले बैंकको खराब कर्जाको अनुपात तीनदेखि चार प्रतिशत पुगेको भन्दै बजारमा तरलता सहज बनाउन तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले मुलुकभित्र भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन सदुपयोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताउनुभयो । निष्क्रिय कर्जामा उच्च वृद्धि, उच्च ब्याजदर, नयाँ लगानीको योजना स्थगित, घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबार ठप्प, राजस्व संकलनमा कमी, साना र मझौला उद्योगमा समस्याका कारण बजार मागमा संकुचन ल्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच