उद्योग, वाणिज्य विवाद सम्मेलनका १३ बुँदे घोषणापत्र

ललितपुर । ‘विवाद समाधानको आधुनिकीकरणः न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडिआरको भूमिका’ भन्ने नाराका साथ ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४’ विभिन्न १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडिआर केन्द्रको आयोजनामा बिहीबारदेखि ललितपुरमा सुरु सम्मेलनले सिंगापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न, न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधि विकास गर्न, पर्वतीय क्षेत्र संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न आहृवान गरेको छ । सम्मेलनमा विवाद समाधानमा संलग्न विभिन्न देशका संस्था, विषय विज्ञ तथा व्यवसायीको सहभागितामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । विभिन्न १७ देशका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनको अन्तिम दिन जलवायु परिवर्तनको असरबारे विशेष सेसन सञ्चालन भएको थियो ।

सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, इण्डोनेसिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, युके, न्युजिल्याण्ड, चीन र युएसए गरी विश्वका १७ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको एडिआरका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलन अवधिभर करारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माण, लगानी, संयुक्त राष्ट्रसंघका मोडल कानुनसम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवं मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएका थिए । विज्ञहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०१९ सम्म वार्षिक दुर्ई हजार सात सय ७८ मिलियनको आर्थिक क्षति भएको भन्दै हिमालयको पर्यावरणीय र भौगोलिक विशेषताको स्थायित्वमा जोड दिएका थिए ।

सम्मेलन समापन समरोहमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, आरएमआइटी, भारत/अस्ट्रेलियाका प्राध्यापक डा. राजेश शर्मा, बिएडिआरसी भुटानका प्रमुख प्रशासक टेन्जिन लिवान, सिंगापुर इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सेन्टरका स्निग्धा भट्ट, सर्वोच्च अदालत, नेपालका शाखा अधिकृत सिम्रन नापितलगायतले घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

घोषणापत्रमा उल्लेखित मुख्य विषयमा नेपाल सरकारले सिंगापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न शीघ्रतासाथ कदम चाल्नुपर्ने, अन्य देशले पनि उक्त कन्भेन्सनलाई प्राथमिकतासाथ हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्नुपर्ने, हिमालय क्षेत्रको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हिमालय संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, हिमालय, भुटान र अन्य पहाडी तथा भू–आबद्ध राष्ट्रका सरकार र एडिआर समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले हिमालय र अन्य पर्वतीय क्षेत्र संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रको समूह गठन गर्न नेतृत्व लिनुपर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधि विकास गर्न सबै राष्ट्र लाग्नुपर्ने, अपांगता र विविधता समावेशी एडिआर प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने, बैंकिङ, बिमा, ऋण पुनर्संरचना र वित्तीय उपकरणसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि नमुना मध्यस्थता, आर्बिट्रेसन र अन्य एडिआर प्रक्रिया सिफारिस गर्नुपर्ने, एडिआरसम्बन्धी ऐनको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरी सीमापार विवाद समाधान सहज बनाउनुपर्ने, ‘सार्वजनिक नीति’ को दायरालाई स्पष्ट पार्दै न्यायोचित र पूर्वानुमानयोग्य सीमापार विवाद समाधानलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, विदेशी आर्बिट्रेसन अवार्डहरूको मान्यता र कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सम्मान र आदानप्रदानको सिद्धान्तलाई सबै राष्ट्रले पालन गर्नुपर्ने, एडिआर क्षमता विकास, ज्ञान आदानप्रदान र उत्कृष्ट अभ्यास विकासमा सबैले सहयोग गनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।