आगामी बजेटमा विप्रेषक संघका सुझाव

Monday May 16, 2022

Read Time = 4 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघले बैंकहरूले रेमिट्यान्स व्यवस्थापनकोे मात्रै कार्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघले यस्तो सुझाव दिएको हो । रेमिट्यान्सको रिटेल काम रेमिट्यान्स कम्पनीले गरिरहेकाले त्यस्ता काममा बैंकले रूचि राख्दा समग्र रेमिट्यान्स क्षेत्रकै स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने संघको भनाइ छ ।

संघले रेमिट्यान्स प्राप्त हुने देशमा हुण्डी कारोबारी संलग्न भएको भन्दै त्यस्ता देशबाट आउने रेमिट्यान्स आप्रवाह कमजोर भएको, रेमिट्यान्स कम्पनीलाई सीमित क्षेत्राधिकारमात्रै रहेकाले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको गुनासोसमेत गरेको छ । मोबाइल, वालेट तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् विदेशबाट सजिलै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा पैसा भुक्तानी गर्न मिल्ने भएकाले हुण्डी जस्ता अवैध कारोबार बढ्ने सम्भावना रहने भन्दै संघले समयमै सचेत हुनुपर्ने जनाएको छ ।

संघद्वारा प्रस्तुत सुझावमा भनिएको छ, ‘रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशबाट ल्याएको डलर बैंकलाई नै बेच्ने हो । बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीबीच कार्यक्षेत्रको धरातल फरक छ । त्यसका अतिरिक्त केही रेमिट्यान्स कम्पनीले विनिमय दर जस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डमा तादात्म्यता नहुने गरी काम गरिरहँदा रेमिट्यान्स बजार अस्वस्थ बन्दै गएको छ ।’ साथै संघले बैंकिङ तथा अन्य माध्यमबाट हुने भुक्तानीको लागत बढी पर्न गएको भन्दै त्यस्तो सेवा बिक्रीबाट प्राप्त हुने भुक्तानी बिटुबी पेमेन्ट निश्चित सीमासम्म मात्र गर्नेगरी रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सबै रेमिट्यान्स कम्पनीले कम्प्ल्यान्सको पूर्ण परिपालन गरेको भन्दै आवधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था भएमा रेमिट्यान्स अझै व्यवस्थित र व्यावसायिक हुने संघले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै संघले रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक सबै कम्पनीबीच सेवा शुल्क, कमिसन र विदेशी विनिमय प्रिमियम जस्ता मुद्दामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, नियमितरूपमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई दूतावासबाट राहदानी नवीकरण गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने र श्रमिक नेपाल आउँदा गर्नुपर्ने बिमा, श्रम कागजातलगायतका काममा थप सहुलियत तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आइपिओ कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माणमा रेमिट कम्पनीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र पेमेन्ट गेटवेलाई नेपालभित्रको मात्र क्षेत्राधिकार दिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?