गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाराले घरघरमा भ्रष्टाचार

हिजो वंशानुगत तानाशाहको कब्जामा रहेको देशलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रूपान्तरण २०४७ को संविधानले गर्‍यो । २०४७ को संविधानविज्ञको सहभागिताले उत्कृष्ट बन्यो । तसर्थ अहिले त्यो संविधान उत्तम र दूरदर्शी संविधानको रूपमा चिनिन्छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले जनमत जस्तो विशुद्ध प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई बेवास्ता गर्दै आपसी लेनदेनका आधारमा वंशानुगत राजतन्त्रको अन्त्य गरे तर राजतन्त्रको पक्षमा जनमत भने ज्यूँकातिउँ रहृयो । राजालाई जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट विस्थापित गरेको भए अहिले राजासँग भएको जनमतसमेत संविधान कार्यान्वयनतिर लाग्थ्यो ।

यहाँनेर, ‘हतपतको काम लतपत’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी निर्णयमा भएको कमजोरीलाई सुधार्न प्रजातान्त्रिक मार्ग अख्तियार गर्नुपर्छ नकि बलमिच्याइँ । संसारमै नभएको संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक गर्दा भएको खर्च र संविधानसभाको संख्यात्मक त्रुटि र आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी संविधानसभाका पक्षधरले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? संविधानसभा ६०१ जना किन ? संविधान दशकौंसम्म पूर्ण कार्यान्वयन किन भएन ? यो असफलताको जिम्मेवार को ? राजतन्त्रको विस्थापनपछि सत्ताको साँचो दलहरूको पोल्टामा गयो । परिणामस्वरूप व्यक्तिगत अनुचित लाभका लागि भए/गरेका कर्मले नेतृत्व र पार्टीको छवि धूमिल बन्यो । दलहरूले सत्तालाई बाँदरको हातमा नरिबल बनाए । देश सञ्चालनको जिम्मा प्रजातन्त्रको नाममा दलतन्त्रले पाएपछि जनताको अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने जनताको आशामा सबै दलले कुठाराघात गरे ।

भ्रष्टाचारलाई नेतृत्वले आफ्नो र पार्टीका कार्यकर्ताको समेत पेशा बनाउँदा भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र फैलियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाराले अहिले सिंहदरबारमा मात्र होइन भ्रष्टाचार घरघरमा पुग्यो । वडादेखि सिंहदरबारसम्म चर्को र अव्यावहारिक कर, दस्तुर र अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति अक्कासियो ।

पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नैतिकता र इमानदारीको सिकार जनता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न अनुत्तरित ? देशको गरिबी, अभाव, व्यापारघाटा, वैदेशिक ऋण, बेरोजगारी, युवा पलायन साथै आमविपन्नताले पञ्चायत र राजतन्त्र हो भन्ने ठोकुवा गर्नेहरूको हातमा अहिले सत्ता छ तर हाम्रो दुर्भाग्य कुशासन, अनियमितता, भ्रष्टाचारले देशको अवस्था सुध्रेन । हिजो बंशानुगत तानाशाहका कारण रोकिएको भनिएको विकास, समृद्धि अहिले निर्वाचित सीमित दलीय तानाशाहहरूको पदीय र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रीकृत भयो । अहिले देशमा दलतन्त्रको शासन छ तर सबै दलका मुखियाहरू सत्तामा हुँदा विवेकशून्य भए । पार्टी तानाशाहहरूको द्वन्द्व, असमझदारी, बेमेलका कारण प्रजातन्त्रको नाममा पालैपालो निजी फाइदाका लागि मिलीजुली शासन र बाँडीचुँडी अनुचित लाभको चक्रव्यूहमा देश फस्यो । बीसौं वर्षसम्म दलहरूको सामूहिक कब्जामा देशको शासन रहँदा विकृति भयो । विकृति सँगसँगै जनअसन्तुष्टि उर्लेको छ ।

उनीहरूको हिजोको ओठे घोषित लक्ष देशको विकास र समृद्धि थियोे भने अघोषित लक्ष्य भ्रष्टाचार भयो । राजनीति बिना लगानीको व्यापारिक केन्द्र बन्यो । व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदार र दलालसमेत राजनीतिमा आकर्षित भए । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाराले अहिले सिंहदरबारमा मात्र होइन भ्रष्टाचार घरघरमा पुग्यो । वडादेखि सिंहदरबारसम्म चर्को र अव्यावहारिक कर, दस्तुर र अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति अक्कासियो । अहिले सरकार र भ्रष्टाचार पर्यायवाची शब्द बन्यो । नयाँ पुराना सबै पार्टीहरूको नेतृत्व र तिनका पिछलग्गु कार्यकर्ता पार्टीबाट नाजायज फाइदाको पर्खाइमा छन् । कुन गुटमा बस्दा र कुन व्यक्तिसँग, कुन पार्टीसँग गठजोड गर्दा अधिकतम् नाजायज फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिन्तनबाट सबै ग्रसित छन् । अहिले अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरूका नेता कार्यकर्ताहरू नाजायज फाइदा लिनेहरूको डम्पिङ साइट हो । अहिलेको प्रधानमन्त्री वा पार्टी प्रमुख फेरियो भने सुधार हुन्छ भन्ने सोच यदि कसैसँग छ भने त्यो भ्रम नपाल्दा हुन्छ ।

भोलि पार्टी प्रमुख हुने व्यक्तिलाई वर्तमान अध्यक्षले असुलेको टिकट बिक्रीवितरणकबाट प्राप्त अथाह राशि, ठेक्कापट्टाबाट प्राप्त कमिसन जस्ता थुप्रै अनुचित फाइदाबारे पूरापूर ज्ञान छ । नाजायज फाइदाबारे ज्ञान हुँदाहुँदै ऊ किन चुप छ ? भोलि नेतृत्वको दाबेदार हुँ भन्नेहरूले आफ्नो अध्यक्षको नाजायज फाइदाको भण्डाफोर किन गर्दैनन् ? नेतृत्वको पर्खाइमा हुनेहरूले वर्तमान नेतृत्वबाट भए गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार र भाइभतिजावादको सशक्त विरोध किन गर्दैनन् ? किनकि यसभन्दा बढी नाजायज फाइदा लिने उनीहरूको भावी योजना छ ।
त्यसैले ऊ चुप छ । ऊ भविष्यमा हुने नाजायज फाइदाको लोभका कारण वर्तमान पार्टी प्रमुखले गर्दै आएको घोटाला विषयमा चुँसम्म गर्दैन भने अब वर्तमान पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा नाजायज फाइदा लिने क्रम अझ बढ्छ घट्दैन । अहिले नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि भोलि नेतृत्वमा जान्छु भन्नेहरूको सोच र चिन्तन अझ भ्रष्ट छ । नयाँ आउनेले नयाँ तरिकाले भ्रष्टाचार गरेर धन संकलन गर्ने भित्री योजना बनाएको छ । वर्तमान राजनीतिमा भविष्य देख्नेहरू जो पार्टीमा चुपचाप नाजायज फाइदा आफ्नै पार्टीको प्रमुखले लिएको घटनाक्रमलाई टुलुटुलु हेर्छ र सहन्छ । विद्रोह गर्दैन ।

बुझ्नुहोस् ऊ भोलि नाजायज फाइदाको पर्खाइमा छ । त्यसैले आजभन्दा भोलि सुशासन हुन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यो भ्रमले धोखा खान्छ । नैतिकता, इमानदारी समेत भएका सदाचारी व्यक्तिहरू वर्तमान राजनीतिमा प्रवेश निषेध छ । झुक्किएर कुनै पस्यो भने उसलाई भूमिकाविहीन बनाइन्छ । ऊ टिक्नै सक्दैन । प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आउन निर्वाचनको टिकट लिँदा या समानुपातिकमा मनोनयन हुनका लागि नेताहरूलाई भने बमोजिमको नजराना बुझाउनुपर्छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धाका लागि प्रारम्भिक शर्त भनेको पार्टीको टिकट हो । पार्टीबाट टिकट लिन अनिवार्य हुन्छ । टिकट लिने दस्तुर पनि महँगो छ ।

निर्वाचनले झुक्किएर मानिस फेर्‍यो भने पनि चरित्र फेरिँदैन । मुस्किलले चित्र त फेर्छौं तर चरित्र घुस्याहा हुन्छ । त्यसैले व्यक्ति फेरिँदा परिस्थिति फेरिन्छ, सुशासन कायम हुन्छ र भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले सधैं धोका दिन्छ ।

भ्रष्ट पद्धतिको उपचारबिना सुशासन र विकास जनताका लागि आकाशको फल हुन् । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्नेले टिकट बिक्रीवितरणको दर चर्को राखेको छ । योग्य मानिस नजराना बुझाएर टिकट खरिद गर्दैनन् । किनकि उनीहरूको राजनीतिका माध्यमले धन जम्मा गर्ने योजना हँुदैन । यो संरचना र परिस्थितिमा नेपाली राजनीति कसरी सुध्रन्छ ? फेरि खर्चिलो निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा योग्य तयार हुँदैनन् । भोलि भ्रष्टाचार गर्ने सोच नहुनेहरूले अहिले निर्वाचनमा करोडौं लगानी किन गर्ने ? प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट लिन, निर्वाचन जित्न र समानुपातिकमा मनोनयन हुन धेरै लगानी त्यसले मात्रै गर्छ जसले लगानीबाट आम्दानीका अनन्त सम्भावना देखेको छ । राजनीतिमा नजराना बुझाउनेहरू आफ्नो लगानी फिर्ता कसरी गर्ने दबाबमा हुन्छन् । उनीहरू जनभलाइका विषयमा भन्दा नेतालाई दिएको घुस, निर्वाचनमा गरेको अथाह खर्च कसरी र कहाँबाट फिर्ता गर्ने भन्ने सोचमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

अब सुशासनको बहाली कसरी हुन्छ ? नेपालीहरूको विकास र सुशासनको सपना सोम शर्माको कथा जस्तै हो । जसले जतिधेरै नजराना नेताहरूलाई बुझाएको छ उसले पछि त्यसकै अनुपातमा भ्रष्टाचार गर्छ । टिकटको दर प्रतिवर्ष बढ्दै छ भने अब भ्रष्टाचार पनि त्यही अनुपातमा बढ्नेछ । नजराना दिएर टिकट किन्ने र महँगो निर्वाचन जित्नेहरूको बाध्यता के हो भने टिकटका लागि दिएको नजराना र निर्वाचनमा भएको लगानी उठाउनुपर्ने दबाबले भ्रष्टाचार चुलिन्छ ।

टिकटको र समानुपातिकमा मनोनयन हुन बुझाउनुपर्ने नजराना निर्वाचनपिच्छे वृद्धि हुन्छ । सबै निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका जिम्मेवारले पहिलेकाले भन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भ्रष्टाचारको मात्रा र आयतनमा वृद्धि भएको छ । अब भ्रष्टाचार जुन अनुपातमा बढ्छ त्यस अनुपातमा सुशासनको र विकासका सम्भावना घट्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कुशासनका अस्त्र जताततै सक्रिय हुनुभनेको सुशासनका सम्भावना घट्नु हो । तसर्थ वर्तमान संवैधानिक प्रावधान र यो निर्वाचन प्रणालीले विद्यमान भ्रष्टाचार आतंक रोक्ने, सुशासन कायम गर्ने विषय व्यवहारमा अनुवाद किमार्थ हुँदैन ।

निर्वाचनले झुक्किएर मानिस फेर्‍यो भने पनि चरित्र फेरिँदैन । मुस्किलले चित्र त फेर्छौं तर चरित्र घुस्याहा नै हुन्छ । त्यसैले व्यक्ति फेरिँदा परिस्थिति फेरिन्छ, सुशासन कायम हुन्छ र भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले सधैं धोका दिन्छ । परिवर्तन गरेको व्यवस्थाले पार्टीका जुगेमुठेहरू र पिछलग्गुहरूको अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्यायो । तर, जनताको अवस्था बदल्न सकेन ।

हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन नेताहरूको अवस्था परिवर्तनमा कि जनताको अवस्थामा परिवर्तन ? जनअसन्तुष्टि यदि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र सिरियामा जस्तै विष्फोट भयो भने निर्वाचित तानाशाहहरू लखेटिने सम्भावना प्रवल हुन्छ । अब पनि सर्पको मुखमा भएको भ्यागुताले फट्यांग्राको सिकार गरेझैँ भ्रष्टाचार आतंक मच्चाइरहने कि सुध्रने यो निर्णय गर्ने म्याद अब अत्यन्तै कम छ भन्ने कुरा नेपालका निर्वाचित तानाशाहहरूले कहिले आत्मसात गर्ने ?