पशुपतिनाथको जलहरीबारे अदालतको पूर्णपाठ

काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरी मर्मत गरी सुनको जलहरी राख्दा बदनियतपूर्ण तरिकाले सुनको हिनामिना नभएको फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा जलहरीका सन्दर्भमा तीन जनालाई मुद्दा दायर गर्ने कार्य पूर्वाग्रही भएको फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते दायर गरेको रिटमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको घेराभित्र निर्माण गरिएको जलहरीमा कुनै किसिमको अनियमितता हुने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो । ‘मिति २०८० असार २१ गतेको मुचुल्कामा उल्लिखित ६२३ ग्राम सुनको तौलसमेत जोड्नु पर्नेमा सो सुनलाई समावेश गरेको देखिएन । अतः करिब १०७ केजी तौल भएको जलहरी निर्माण गर्दा अन्य धातुहरूको मिश्रण गरिएको तथ्यलाई आरोप दाबीमा अन्यथा भनेको नपाइएको समेत परिप्रेक्ष्यमा यी प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी कोषको सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो । सदस्य सचिव डा. थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । विशेष अदालतले कुल १०७,४७०० ग्राम (शुद्ध सुन १०१,०४८.५ ग्राम) को जलहरीमा आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनुसार १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भनिए पनि ६२३ ग्राम सुनको तौलसमेत जोड्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सुनलाई समावेश गरेको देखिँदैन र सुनमा स-साना टुक्राहरू कणहरू जलहरीबाट अलग हुने भएकाले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वाभाविक हुने हुँदा शुद्ध सुन १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भन्ने वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।’

यसैबीच, अख्तियारले २०८० असोज ६ गतेको बैठकले निर्णयको पृष्ठ १९ मा कोषका तत्कालीन सदस्य भगवतीप्रसाद देव पनि अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अन्यलाई पनि आरोपित भनेको आयोगले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । फैसलामा मुचुल्काहरूबाट आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्यका लागि विधिवत रूपमा कार्य सुरु भएको र विधिवत रूपमा नै कार्य सम्पन्न भएको देखिने प्रष्ट पारिएको छ ।

फैसलामा प्रक्रियाअनुसार गरेको कार्यलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कानुन बमोजिमको कार्य मान्नुपर्ने नै देखिने बताइएको छ । अदालतले त्यस्तो निष्कर्षमा आरोप दाबी आएको नदेखिई छनौटका आधारमा वा व्यक्ति छानेर अभियोजन जस्तो गरी उही प्रक्रियाका केही व्यक्तिउपर अभियोग लगाइएको देखिए केहीको हकमा दाबी लिइएको नपाइएको फैसला गरेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनुपर्ने र यी आधारहरू बिना त्यस्तो कार्य शंकास्पद हुने र त्यसको परिणाम पनि सत्य धरातलीय यथार्थबाट विमुख भई अन्ततः विश्वासनीय नहुने प्रष्ट पारिएको छ । २०७७ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो ।

कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले भगवान पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरीका सन्दर्भमा विवाद गरेर धार्मिक भावनामाथि चोट पु¥याउने कार्य भए पनि अदालतले न्याय दिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘विश्वका हिन्दूको आस्थाको केन्द्रमा जलहरी राख्दा विवाद गर्दा अन्य देशमा पनि राम्रो सन्देश गएन, तर सम्मानित विशेष अदालतले यी सबै प्रश्नको निरूपण गर्दै फैसला गरेको छ, भगवान् पशुपतिनाथलाई पनि अदालतबाट न्याय भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयोे ।