समितिमा थन्किए डेढ दर्जन विधेयक

काठमाडौं । संसदीय समितिहरू प्रभावकारी र उत्पादनमूलक हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसदीय समितिहरूप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि सांसदहरू बैठकमा उपस्थित नहुँदा कोरम नपुगेर समिति बैठक नै बस्न नसकेका कैयौँ उदाहरण छन् । मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेका संसदीय समितिको महत्व हुँदाहुँदै पनि समितिहरूले परिपक्व ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भइरहेका छन् । कार्यपालिकाको छत्र छायामा रही रीत पुर्‍याउने हिसाबले मात्र काम गर्ने गरेकाले समितिहरू प्रभावकारी र उत्पादक बन्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु, सरकार र संसद्बीच सेतुको काम गर्नु, विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नु र आवश्यकताबमोजिम संसद् बाहिरका विज्ञहरूको समेत सल्लाह सुझाव लिनु, सरकारी नीति तथा काम कारबाहीबारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिनु र संसद्को कार्यबोझ घटाउने लगायतका कार्यमा सघाउनु समितिहरूको दायित्व हो ।

तर, पछिल्लो समय समितिहरू आफ्नो दायित्व बहन गर्नबाट चुकेका छन् । संसदीय समितिहरू जति चलायमान हुन्छन्, त्यति नै समग्र सदन प्रभावकारी हुन्छ । संसद्को बलियो दृष्टि पर्नाले सरकार पनि जवाफदेही बन्छ तर अपवादबाहेक संसदीय समितिहरू केवल थपनामा सीमित छन् । संसदीय समितिहरू आफ्नो दायित्वबाट चुकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि संघीय संसद् अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्नेगरी केन्द्रित भएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समितिका बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन आ–आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिका बैठक नियमित राख्न नसकिएको, बैठकमा कोरम नपुगेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सुधारेर समितिलाई क्रियाशील बनाउन सत्ता साझेदार दलहरू केन्द्रित रहेको दाबी गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘समितिको बैठक नियमित राख्ने र हरेक बैठकअघि सम्बन्धित समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत पार्टीका सांसदलाई जानकारी दिन भनेका छौँ । सत्ता पक्षका सांसद अनुपस्थित भएर समिति बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने छुट छैन ।’

पछिल्ला दिन संसदीय समितिका बैठक लगातार बसिरहेका छन् । हाल प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा चारवटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । सत्तारूढ दुई दलले समितिका बैठक र काम कारबाहीबारे निगरानी गरिने र प्रत्येक दलले विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य काममा जोडिएर विधि निर्माणको काममा उपस्थित हुन नसकेको भन्न नपाइने गरी सबै सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । विधेयक निर्माणमा भएको विलम्बलाई लिएर सांसदको आलोचना हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसदीय समितिलाई परिणाममुखी बनाउन सत्तारूढ दलका तर्फबाट एक प्रकारको आन्तरिक हृवीप नै जारी गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘संसदीय मामिलामा अनिवार्य उपस्थिति भएर बैठकमा सहभागी हुने, विधेयकमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने र छिटोभन्दा छिटो विचाराधीन विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा चार, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई, पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानव अधिकार समितिमा एक र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एकवटा विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयकलाई तीव्रता दिन सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसले मसिनो ढंगले छलफल अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक सुनिता बरालले भन्नुभयो, ‘दुवै दलका तर्फबाट सांसदलाई समितिमा समय दिई विधि निर्माणमा जुट्न आग्रह गरिएको छ । हाल सांसदहरू सिंहदरबारमा बैठकमा मात्रै बसिरहनु भएको छ । सांसदलाई भ्याइनभ्याई छ, संशोधनकर्ता आफ्नो संशोधनको प्रतिरक्षा गर्न दौडिरहनु भएको छ । यही पुस २५ गतेभित्रमा १५ मध्ये महत्वपूर्ण पाँच/सातवटा विधेयकहरूलाई संसद्मा पुर्‍याउँछौँ ।’

यी हुन् समितिमा विचाराधीन विधेयक
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)२०८१ विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै, राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० र जलस्रोत विधेयक २०८१, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० विचाराधीन छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पछिल्लोपटक गठन भएको संसद्को चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सदनमा ३७ सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी गरी ४० विधेयक दर्ता भएकामा १७ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा ११, तेस्रोमा नौ र चौथो अधिवेशनमा १० विधेयक दर्ता भएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८० र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भइसकेका छन् । सरकारले यही पुस अन्तिम साता वा आगामी माघको पहिलो सातासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन आहृवान गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा र अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को वर्षे अधिवेशन गत वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । सामान्यतः नेपालमा वर्षे र हिउँदे अधिवेशन गरी वर्षमा दुई अधिवेशन चल्ने गरेको छ । वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल, बहस हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयक अर्थात् विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन समान्यतः पुसको अन्तिम साता सञ्चालन हुने तथा वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातातिर चल्ने अभ्यास छ ।