सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति चौतर्फी विरोध

काठमाडौ । सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ । नियमनका नाममा सरकारले नागरिकको मुख थुन्न खोजेको भन्दै यसको विरोधमा ठूलो आवाज प्रकट भएको हो । सत्तारूढ दलकै सांसद तथा नेताहरूले समेत संशोधन नगरी यो विधेयकलाई पारित गर्न नहुने बताएका छन् । उक्त विधेयक यतिखेर राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधेयक पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विधेयक तयार गरिएको बताउनुभएको थियो ।

विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै बन्धक बनाउने भन्दै यसबाट लोकतन्त्रकै चिरहरण हुने अधिकांशको चिन्ता छ । सरकारले विरोधी स्वरलाई मत्थर पार्न विभिन्न दण्ड, सजाय र जरिवाना लगाएर तर्साउने उद्देश्यले यस किसिमको विधेयक ल्याएको भन्दै यसमा नियत नै खोट भएको देखिन्छ । आफ्नो नियतअनुसार व्याख्या गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएकाले यसलाई सरकारले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ ।
विधेयकमा कतिपय प्रावधान नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी राखिएका छन् भने कतिपय शब्द-शब्दावली अपुष्ट र अपूरा छन् । अर्थात्, त्यहाँ थुप्रै त्यस्ता ‘लूप होल’ छन्, जहाँ सरकारले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न सकोस् । विधेयकको विरोध हुनुको मुख्य कारण यही हो ।

अर्कोचाहिँ यस सम्बन्धीका सबै कारबाहीमा स्वयं सरकार वादी हुनेछ । अर्थात्, त्यस्ता लूप होलहरूमा आफूअनुकूल अथ्र्याउन सहज होस् । यससँगै यस्ता विधिको कारबाही र्‍यापिड सेस्पोन्स टिममार्फत गर्ने भनिएको छ । साधारणतयाः ¥यापिड रेस्पोन्स टिम त्यतिखेला बनाइन्छ, जतिबेला जनहितका लागि तत्कालै केही काम गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः कुनै प्राकृतिक विपद् आयो । तर, सरकारले ¥यापिड रेस्पोन्स टिम यसका लागि बनाउने प्रावधान राखेको छ ।

विधेयक नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ सँग स्पष्ट रूपमा बाझेको देखिन्छ । संविधानको १७ ले स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ तर, विधेयकमा वैयक्तिक स्वतन्त्रको त के कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, हृयासट्याग वा मेन्सन गर्दा पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा १६ को २ मा भनिएको छ, ‘गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, हृयासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन ।’

लाइक, कमेन्ट गरिएकै कारणले भन्ने त प्रष्ट छ तर, ‘गलत मनसाय’ले भन्ने शब्दावली अस्पष्ट छ । यसका सीमा र अर्थ स्पष्ट छैन । उक्त प्रावधानलाई हेर्ने हो भने यसमा कोही-कसैले गलत मनसायले गरेको थिइनँ’ भन्यो भने फार्से पाउन सक्छ । अर्थात्, यसमा यस्तो लूप होल छ, जहाँ सरकारका मान्छेहरू नफसून् । यसमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य-दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’

१९ कै २ मा थप प्रष्ट पारिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्य-दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत् त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।’ तर, अर्कोतिर विधेयक संविधानको यो प्रावधानलाई पनि उपहास गर्दछ । विधेयकको दफा १६ को १ को ‘क’मा तस्वीरको ट्रोल बनाउने सम्मलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ । तर, यसमा पनि ट्रोल शब्द अस्पष्ट छ ।

अर्थात्, यसमा पनि सरकारले आफ्ना मान्छेहरूको संरक्षणका खातिर खेल्ने ठूलै ठाउँ निकालेको देखिन्छ । ट्रोलका सीमा र अर्थबारे विधेयक केही बोल्दैन । हुनसक्छ, सरकारका मान्छेहरूले यसमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्नेछन् । विधेयकको दफा २० को १ मा ‘गोप्य जानकारी खुलासा’ गर्न नहुने प्रावधान छ । यो अझ आपत्तिजनक छ । सरकारका कमी कमजोरी वा अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या बनेका भ्रष्टाचार, कमिसन, घुस लगायतका कुरा खुल्ला हुँदैनन्, सबै गोप्य नै हुन्छन् । यसो हो भने कुनै पत्रकारले सूचना पायो र समाचार बनायो भने ऊ सजायको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ । सिधासिधी रूपमा यही बुझिन्छ । सरकारको मनसाय हुनसक्छ, आफ्ना कमी कमजोरीहरू बाहिर नआऊन् । यदि आइहाले बाहि¥याउने मान्छेहरूलाई दण्डित गर्न सकियोस् । विधेयकले वाक् स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सञ्चारको हकमाथि प्रहार गरेको छ । अर्थात्, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता रहने अवस्था देखिँदैन । जबकि, उसले आफ्नो सबै डाटा सम्बन्धित निकाय अर्थात् नियमनका लागि बनेको विभागलाई बुझाउनु पर्नेछ । यदि यसो गरिए २५ लाखदेखि एक करोडसम्म सजाय हुने भनिएको छ ।

विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानलाई अक्षरशः पालना गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनःलेखन नै गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसीमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक-२०८० बारे बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानको पालना गरेर कानुन बनाउनुपर्नेमा नागरिकलाई सजाय दिने किसिमले मात्रै कानुन बन्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार स्टक होल्डहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै कानुनहरू बनाउनु उचित हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कानुन बनाउँदा अत्यन्त समय लगाउँछौँ र त्यसलाई पूर्णता दिएर अघि बढ्छौँ । यो विधेयकको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त धेरै कुरा छ । यो विधेयक त रिराइट नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । किन यस्तो भइरहेको छ भने स्टेक होल्डरसँग हामीले सरसल्लाह नगरी अघि बढेका छौँ । सरकार निरंकुश हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ । स्टेक होल्डरसँग हरेक कानुन बनाउँदा सरसल्लाह ग¥यौँ भने हामी तपाईंहरूले सोचेको जस्तो कानुन बनाउँछौँ । सरकारले त जहिले पनि नागरिकलाई पनिसमेण्ट दिने हिसाबले कानुन बनाएको देखिरहेको छु । कति कानुनहरू त संविधानसँग बाझिएको कानुन पनि थुप्रै आएको छ । अझ विनियमहरू बनाउँदा त कानुनलाई पनि उछिनेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाबाट हामी गइरहेका छौँ तर संविधानमा जे कुरा लेखेको छ, संविधानलाई अक्षरशः पालना गरीकन कानुन बनाउनुपर्ने हो । त्यसमा पनि हामी कतैकतै चुकेका छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयक नसच्याई, परिमार्जन नभई र संशोधनबिना पारित गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा धेरै समस्या रहेको बताउनुभयो । ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा ल्याएको विधेयक आएको जसरी कानुन बन्दैन । यो विधेयकमा धेरै समस्या छ । त्यसैले विधेयक नसच्याई, परिमार्जन नभई र संशोधनबिना पारित हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

संशोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै नभए देशव्यापी आन्दोलन उठ्ने सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् । रूपन्देहीमा क्रियाशील नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले संसद् बैठक छलेर अध्यादेशबाट ल्याइएकाले प्रक्रिया र सरकारको नियतमाथि आशंका गर्दै सरोकारवालाबीच व्यापक छलफलको माग गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत सरकारले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत लाखौँ जरिवाना र जेल सजायसम्मका नियन्त्रणमुखी कानुन बनाएर सत्ताको दुरुपयोग गर्नसक्ने खतरा रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वकेन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले बताउनुभयो । समाजले विधेयक संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी गराउँंदै माग सम्बोधन नभए समाजको नेतृत्वमा देशव्यापी विरोध र शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका सल्लाहकार विनोद परियारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आवश्यक संवाद र परिमार्जन गरेर मात्रै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने खालका भएकोले स्वीकार्य नहुने नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै स्पष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो ।