जुम्लाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा तातोपानी प्रथम

विजय रावत जुम्ला, संवाददाता
Read Time = 4 mins

जुम्ला । जुम्लाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये यहाँको तातोपानी गाउँपालिका स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा जिल्लाकै पहिलो भएको छ । पालिकाहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कामको विभिन्न सूचकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा तातोपानी गाउँपालिकाले जिल्लाका पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

तातोपानीले ९३ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेर जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चाैलागाईले जानकारी दिनुभयो । तातोपानीले विकास निर्माण सेवा प्रवाह, राम्रो शासन प्रणाली, पारदर्शिता, तथा वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर याे नतिजामुखि परिमाण आएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिर्थ बहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आगामी दिनमा अझ थप प्रभावकारीरुपमा सेवा प्रवाहमा टेवा पुग्ने गरि काम गरिने तातोपानी गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकाहरूले १० वटा मुख्य सूचकका आधारमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आफूले गरेका कामको आफैँले मूल्यांकन गरेका हुन् । जसमा तातोपानीले जिल्लामै सबैभन्दा धेरै ९३ दशमलव ७५ अंक प्राप्त गरेको छ । जिल्लाकाे एक मात्रै नगरपालिका चन्दननाथले ७५ दशमलव ७५ अंक प्राप्त गरेको छ ।

तिलाले ७६ दशमलव ७५, सिंजाले ७३ दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेको छ । तस्तै हिमा ८७ दशमलव २५, कनकासुन्दरी ९२ प्रतिशत, पातारासी ६६ प्रतिशत र सबैभन्दा कमजोर गुठिचाैर गाउँपालिकाले ६२ दशमलव २५ अंक प्राप्त गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्वमूल्यांकनको काम प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

पालिकाहरूको शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरणजस्ता सूचकलाई मूल्यांकनको आधार मानिएको हो ।

यस्तै, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वयसहितका १० वटा सूचकका आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो कामको मूल्यांकन गरेका हुन् । तर, यसमा अंकभार निर्धारण गर्दा पुष्टि हुने कागजात वा प्रमाण पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?