दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आवधिक योजना र आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोटको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेश विकास परिषद् बैठक शनिबार लमहीमा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवधिक योजना र आयोजना बैंकले समेटेका योजनाहरू मात्र समावेश गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले योजनाहरू डाटाबेसमा आधारित रहेर निर्माण गर्ने भन्दै योजना छनोटमा तथ्यांक र प्रमाणलाई मुख्य आधार बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो। नयाँ योजना थप्नेभन्दा अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ। साथै, रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण, प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा योगदान दिने योजनाहरूलाई सरकारले अगाडि बढाउने बताउनुभयो।
'हरेक क्षेत्रमा तथ्यांकलाई योजना छनोटको आधार बनाउँछौँ। आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गरिनेछ। टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै आगामी बजेटमा यस्ता योजनाहरू घटाइनेछ,' मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार आवधिक योजनालाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्नु अघि प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा प्राप्त सुझावहरूलाई समेटिनेछ। उहाँले प्रदेश सरकारको कार्ययोजनाप्रति सर्वदलीय समर्थन र साझा सहमति रहेको बताउनुभयो।
'योजना विना अगाडि बढ्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले यो विषय सबैको साझा बन्नुपर्छ,' उहाँले थप्नुभयो। साथै, प्रदेश सरकार स्थापना भएयता भएको विकासलाई नजरअन्दाज गर्नु नहुने बताउँदै उहाँले विगत सात वर्षको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा उद्यमशीलता क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्नुभयो।
'हामीले सात वर्षअघि र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका कामहरूले सकारात्मक नतिजा र उपलब्धि हासिल गरेका छन्,' मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो।
प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा लगायतका वक्ताहरूले योजनाबद्ध विकास र प्रदेशका प्राथमिकताका आधारमा आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच