एनआरएनएको १७ बुँदे मस्कट घोषणापत्र

काठमाडौं । अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्सको सही लगानी राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ जुन २८-३० मा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को ८औँ मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन १७ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै ओमानमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार, सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सामूहिक लगानी, एनआरएनएको संस्थागत विकासलगायत १७ बुँदे मस्कट घोषणापत्र-२०२३ जारी गरेको हो ।

एनआरएनएले उठाउँदै आएको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । एनआरएनएले लामो समयदेखि विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम नवीकरण गर्ने बेलामा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गरी अविलम्ब नेपाली दूतावास र स्थानीय तहबाट श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारमार्फत् नै कोषमा योगदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ भने विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका परिवारले कोषमा आबद्ध भए, नभएको ध्यान पुर्‍याउन परिवारलाई आग्रह गरेको छ ।

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित प्रत्याभूति गर्न थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन कोषलाई आग्रह गर्दै इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको दायरामा ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । विविध कारणवस श्रम स्वीकृति नलिई खाडी क्षेत्रमा रहेको अवसर प्राप्त गरी कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन, खाडीमा कार्यरत श्रमिकको एमआरपी राहदानीको अवधि समाप्त भई विद्युतीय राहदानी बनाउनेक्रममा ठूलो समस्या देखिएकाले तत्काल समाधान गर्न नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूतका कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई अधिकतम् घुम्ती शिविरको व्यवस्था गर्न पनि एनआरएनएले माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बोर्डमार्फत् जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि उपलब्ध गराइने कानुनी सेवा प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, दोस्रो बाटो भएर घरेलु श्रमिकको ओसारपसार भइरहेकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने, घरेलु श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी बलियो श्रम सम्झौता गरी न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एनआरएनएले स्थापना गरेको एक सय मिलियन डलरको सामूहिक लगानी कोषमा मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने, एनआरएनएले विदेशमा कार्यरत श्रमिकको कल्याणकारी कार्यका लागि बनाइएको वैदेशिक रोजगार कोषमा रेमिट्यान्स पठाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीले प्राप्त गर्ने कमिसनको दुई पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली रहने गरी नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रवासमा रहेका नेपालीबाट वैधानिक माध्यमबाट मुलुकमा विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहित गर्न आकर्षक सुविधासहित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, खाडीमा कार्यरत नेपालीले सिकेको सीपको विकास, पुँजीको संरक्षण गर्दै स्वदेशमा नै स्थापित हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्र्ने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमीशलता विकासका लागि एनआरएनएसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । साथै श्रमिकको हकहितका लागि स्थापित कोषमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै एनआरएनएले एक करोड रुपैयाँ कोष राख्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

सम्मेलनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्वमन्त्री तथा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ, बहराइन, ओमान, कतार, साउदी अरबका राजदूतहरू, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित करिब दुई सय ५० जनाको उपस्थिति रहेको आयोजकले जनाएको छ ।