विवाह गर्न मिल्ने उमेर घटाउनु नहुनेमा सरोकारवालाको जोड

काठमाडाैं । सरकारले विवाहको लागि तोकेको २० वर्षको उमेरलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन् ।

सरकारले २० वर्ष नपुगिकन कानूनी रुपमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ । अझै २० वर्षबाट घटाइ १८ वर्षमा विवाह गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउने विषयमा बहसहरु हुने गरेका छन् । तर सरोकारवाला निकायहरु भने किशोर किशोरीको विवाह २० वर्ष पुगेपछि मात्रै गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था नै सही रहेको जिकिर गर्छन् । २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने कुराले किशोर किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको समग्र अवस्थालाई समेट्नसक्ने बताउँछन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले विवाहको उमेर कानूनी व्यवस्थाअनुसार दुवैको २० वर्ष हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । अहिलेको अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले कानूनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहको दर बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले कानूनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विवाहबारे शारीरिक बनावट, शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असर समग्र भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे अध्ययन हुन नसकेकले आयोगले पछिल्लो समय सबै सरोकारवालाहरु राखेर अध्ययन गरिरहेको बताउनु भयो । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो उहाँको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनी व्यवस्था भनेको विवाहको उमेर दुवैको लागि २० वर्ष रहेको छ । र अहिलेको अवस्थामा २० वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह हुने केटाकेटीको अवस्था हेर्दा त्यो सन्तोषजनक छैन । अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले पनि देखाएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हो । त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । त्यसैले नेपाल सरकारले कानूनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक छ । पछिल्ला समयहरुमा विवाह भइरहेको तर त्यसको उजुरी नपर्ने, रोकथामको लागि पर्याप्त प्रयासहरु भएको पनि देखिँदैन । जुनसुकै व्यक्तिले पनि बालविवाह हुन लागेको भए प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिन्छ । प्रहरीले पनि आफैँले त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा विवाह हुन लागेको अवस्थामा यहाँ रोकिने अवस्था भए बाहिर देशमा गएर पनि विवाह हुने गरेको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले अब यो विषयमा हेर्नुपर्छ । साँच्चिकै विवाहबारे गहन अध्ययन हुन जरुरी छ । शारीरिक बनावट, शिक्षा,स्वास्थ्यमा पर्ने असर, रोजगारीमा पर्ने असर र समग्र भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे अध्ययन भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पछिल्लो समय जाँचबुझ गर्दैछ देशभर । सबै सरोकारवालाहरु राखेर यो विवाहको उमेर के हुनुपर्छ, कानूनमा भएको विषय कार्यान्वयन गर्न कसको भुमिका कस्तो प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नेबारेमा जाँचबुझ गर्दैछ । १ वर्षभित्रमा काम गरेर सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सिफारिस दिने र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जोड दिने कार्यक्रम छ । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । नियमन निकायहरुको पनि फितलो देखिन्छ । यसभित्र सामाजिक, अर्थिक, सांस्कृतिक विभिन्न कारणहर हुनसक्छन् । गरिबीका कुरा हुनसक्छन् । जसले गर्दा अभिभावकलाई २० वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह गर्न अभिप्रेरित गरेको छ । यि अवस्थालाई रोकेर कानूनले तोकेको २० वर्षमै विवाह गर्ने अवस्था बनाउन सम्पूर्णको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।’

यता, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्माले विवाहको उमेरबारे राज्यले १८-२० को जुन छलफल शुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले पहिला सरकारले बनाएको कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनको परीक्षण नभइ किशोरीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेगरी उमेर घटाइनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली समाजमा अहिले पनि पुरातनवादी रितिरिवाज हाबी भएको भन्दै २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गरिदिँदा यसले किशोर, किशोरीहरुको भविष्यमा नै समस्या पैदा गर्ने गरेको बताउनु भयो । नेपाल भौगोलिक भिन्नभिन्न रहेको र भूगोअनुसार परम्परा र संस्कृति पनि फरक रहेकाले सरकारले कानूनमा तोकेको विवाह गर्ने उमेरको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले राज्यले १८-२० को जुन छलफल शुरु गरेको छ । यो हुन पनि पर्छ । कुनैपनि हिसावले राज्यले बनाएको कानूनको परीक्षण पनि हुनुपर्छ । अस्ति भर्खर आएको कानून १० वर्ष नकुर्ने भन्नेकुरा हो । कानून तयार गरिसकेपछि कानून कार्यान्वयन गर्न केही समय कुर्नुपर्छ । मोबाइलको कारणले बिग्रिन्छ, हाम्रो छोरी हुर्किइन् भन्ने हिसावले बालिकाहरुमाथि अपराध गर्न हुँदैन । महिला किशोरीको हरेक कुरा विवाहसँग जोडिन्छ । समाजलाई केही दिनुपर्छ र भविष्य बनाउनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ । नेपाल देश एउटा भएपनि हामीसँग भूगोलको व्यवस्था फरक फरक छ । हरेक ठाउँमा आफ्नो धर्म र जातअनुसारको फरक फरक परम्परा छ । २० वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने कानूनले उसले शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । मनोसामाजिक रुपमा उ तयार छ की छैन भन्ने हिसावले पनि राखिएको हो । कसैले भनेको आधारमा प्रोग्रेसिप कानून बनाएका छौँ भने अब पछाडि पर्ने रिग्रेसिप कानून बनाउनतिर लाग्नु हुँदैन ।’

उहाँले बालविवाहको दर घटाउन आम नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । अन्तरपुस्ताबीचको समन्वय गरेर बालविवाहलाई रोक्न सबै एक भएर अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।