ओलम्पिक कमिटी र खेलकुद मन्त्रालय आमनेसामने

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी र खेलकुद मन्त्रालय आमनेसामने भएका छन् । कमिटीले सरकार र खेलकुद परिषद्माथि निराधार आरोप लगाएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री आफैँ खण्डनमा उत्रिनुभएको छ । ओलम्पिक कमिटीमा निस्किएको विवादबारे आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले गरेका सबै काम गैरकानुनी रहेको बताउनुभयो । ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई गत मंगलबार कुवेतस्थित अध्यागमन विभागले डिपोर्ट हुन रोकेपछि यो विषयले ठूलो रूप लिएको हो ।

हाल भएको कार्यसमितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को विधानविपरीत चुनाव गराएको र विधान संशोधन गरेकोमा सरकारको आपत्ति रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । ‘हाल रहेको ओलम्पिक कमिटी गैरकानुनी छ । यसले सर्वोच्च अदालतको आदेश र परिषद्को आदेश पालना नगरेको हुँदा कानुनको चुनौतीका रूपमा सरकारले लिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत प्रस्तुत भएर गलत सूचना दिएको भन्दै त्यसमा आधारित भई कुनै धारणा नबनाउन पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गएको चैत १ गते शुक्रबार केही खेल संघका पदाधिकारीहरूलाई संलग्न गराई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त सम्मेलनमा मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्माथि लगाएको निराधार आरोपको पूर्णरूपमा खण्डन गर्छु । साथै यस्तो गलत सूचनामा आधारित भई कुनै धारणा नबनाउन अनुरोध गर्छु । नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत उक्त सम्मेलनमा आफूहरूलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पदाधिकारी हौँ भन्दै दाबी गर्नेहरूमाथि गैरकानुनी विषयलाई कानुनको परिधिमा आत्मासाथ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

ओलम्पिक कमिटीले नेपालले भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको नियमन गर्दै आएको थियो । हाल भने राखेप तथा सरकारले उक्त कमिटीलाई वैधानिकता दिएको छैन । ‘नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि चुनाव नभएसम्म ओलम्पिक कमिटीले गर्ने कुनै पनि काम कानुनी हुने छैन,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । ओलम्पिक कमिटीको विवाद नटुंगिए पनि खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन भने कुनै पनि व्यवधान नहुने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘ओलम्पिक कमिटी नभए पनि खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जान पाइन्छ । यसमा राखेप र सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।’ मन्त्रालय र राखेपले आइतबार नै विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ ।

यसअघि गत शुक्रबार एनओसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले आफूलाई कुवेत पुगेपछि डिपोर्ट गर्न सूचना पठाएको र सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो । खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले गलत सूचनामा आधारित भएर कुनै धारणा नबनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

कमिटीमा मन्त्रालयको ताला
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ताला लगाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार ललितपुरस्थित सातदोबाटोमा रहेको कमिटीको भवनमा ताला लगाएको युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले जनाउनुभयो । पछिल्लो केही महिनायता खेलकुद मन्त्रालय र कमिटीबीच रहेको विवादका कारण मन्त्रालयले ताला लगाएको हो । कमिटीको नवनिर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक रहेको भन्दै खेलकुद मन्त्रालयले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वलाई मान्यता दिएको छैन । तर, यता श्रेष्ठले भने आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको जिकिर गर्दै आइरहनु भएको छ । खेलकुदमन्त्री चौधरीले कमिटीको भवन सरकारको भएकाले आफूहरूले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न ताला लगाएको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरेका हौँ ।’