पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न माग

काठमाडौं । पर्यटन उद्योगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) द्वारा आयोजित पर्यटन क्षेत्रको पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रबाट पर्यटन उद्योगमा खर्बौं लगानी भएको तथा सरकारले पनि विमानस्थल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा अर्बौं खर्च गरे पनि प्रभावकारी नीति नबन्दा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सुधार योजना ल्याउनुपर्ने र युरोपेली संघको हवाई सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने पनि अग्रवालले सुझाव दिनुभएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट पर्यटन उद्योगमा खर्बौं लगानी भएको तथा सरकारले पनि विमानस्थल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा अर्बौं खर्च गरे पनि प्रभावकारी नीति नबन्दा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको बताइएको छ ।

सुस्ताएको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक परिवारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रमण खर्च करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, पर्यटन काज बिदा पुनः लागू गर्नुपर्ने र बुद्धिष्ट पर्यटक लक्षित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिनुपर्ने पनि उहाँको माग थियो । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्नेमध्ये र नेपाल भ्रमणमा आउन चाहने भए पनि युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेकाले त्यसको हानि नेपालको पर्यटन उद्योगमा परेको अग्रवालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्बौ लगानीमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् तर यी विमानस्थल प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेटमार्फत् नै भए पनि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरी प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विश्वका दुर्ई ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालको भौगोलिक संरचनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछु । नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नेतर्फ हाम्रा कानुन तथा नीतिहरू अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ ।’

उहाँले उपयुक्त पूर्वाधार (रोड तथा एयर कनेन्टिभिटी) निर्माणपछि मात्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिनुपर्ने, नेपालले क्षेत्रीय बजार, भारत तथा चीन बुद्धिष्टहरूको बाहुल्यता रहेको बजारमा केन्द्रित भई पर्यटन अभियान सञ्चालन तथा बजारीकरण गरिनुपर्ने, हेल्थ टुरिजम प्रवद्र्धन योजना ल्याइनुपर्नेलगायत सुुझाव दिनुभएको छ । सो अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, पाटा नेपाल च्याप्टर, वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपाल, होटल संघ नेपाल(हान), नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एसोसिएसन(नारा), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स, टुरिष्ट बस एसोसिएसन अफ नेपाल(टिवान), टुरिष्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल रेष्टुरेन्ट वार एसोसिएसन(रेवान)का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विप्लव भट्टले पर्यटन व्यवसायी तथा आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटनलाई परेको प्रत्यक्ष कठिनता सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकमैत्री बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रेष्टुरेन्टहरूवीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको, कृषिजन्य वस्तुहरू कच्चा पदार्थ भएकाले अधिकांश रेष्टुरेन्ट मूल्य अभिवृद्धिकर(भ्याट)को दायरामा पर्न नसकेको हुँदा सबै किसिमका रेष्टुरेन्टलाई अनिवार्य भ्याटको दायरामा ल्याई कारोबारमा भ्याट प्रतिशतमा कायम गरी भ्याटमा दाबी गर्न वा घटाउन नपाइने व्यवस्था भएमा सबै रेष्टुरेन्ट औपचारिक क्षेत्रमा समेटिने र सरकारको कर संकलनमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी उपभोक्ता हितविपरीत र संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै सेवा शुल्कसम्बन्धी सम्पूर्ण नियमहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट खारेज भइसकेका कारण सेवाशुल्क उठाउनु गैरकानुनी हुुने भएकाले होटल रेष्टुरेन्टमा लागू हुँदै आएको सेवाशुल्क खारेजीको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र पर्यटन शुल्क जस्ता कुनै पनि किसिमको थप शुल्क उपभोक्तामा लगाउन नहुने पनि भट्टले बताउनुभयो । त्यस्तै, टिप्सको हकमा उपभोक्ताको स्वेच्छामा छोड्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा न्यूनतम तलब भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न सहज हुने, सेवामा अभिवृद्धि हुने र रेष्टुरेन्टबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गई उपभोक्ता लाभान्वित हुने पनि उहाँको दाबी थियो ।

त्यस्तै, रेष्टुरेन्टको लगानी र सुविधा उपलब्धताका आधारमा वर्गीकरण गरी पर्यटन उद्योगको मान्यता दिई पर्यटन औद्योगिक सेवा सुविधा दिलाउन सके मूल्यांकन तथा अनुगमनमा एवं नीति निर्माणमा सहज हुने, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रेष्टुरेन्ट भाडामा रहेका र अर्को स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्थामा रहेका रेष्टुरेन्टका अधिकांश सामग्री मूल्यहीन हुने हुँदा सम्झौता कम्तीमा १५ वर्षको हुनुपर्ने तथा सम्झौता सकिएपछि पुनः सोही व्यवसाय भाडामा दिने हो भने पूर्ववत् व्यवसायीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँका सुझाव रहेका छन् ।