जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर पानीमा देखिएको छ : गणेश साह, पूर्वमन्त्री

जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी पानीका स्रोतहरूमा गम्भीर असर पारिरहेकोे छ । पानीका स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धनमा ध्यान नदिइएमा आगामी दिन झनै संकटपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । विगत लामो समयदेखि वर्षात्को पानी संकलन र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत बहस पैरवी गर्दै आउनुभएका पूर्वमन्त्री गणेश साहसँग हिमालय टाइम्सले गरेको कुराकानी :

अहिले पानीको अवस्था के छ ?
अहिले विश्वभर र खासगरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी पानीमाथि नै देखिएको छ । अहिले वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ कि जलवायु परिवर्तनको ८० प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पानीमाथि परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धिले वर्षात्को पानीको चक्रमै नकारात्मक असर देखिएको छ । विगतमा जाडो महिनामा जति पथ्र्यो, पछिल्ला वर्षहरूमा जाडो महिनामा पानीको परिमाण घट्दै गएको छ । यस वर्ष त हिउँदमा पानी नै परेन । अत्यधिक वर्षा र न्यून वर्षा दुवै जोखिमपूर्ण हुन्छन् । पानी चक्रमा आएको परिवर्तन सम्बन्धमा वैज्ञानिक ज्ञान के छ, पानीका कारण हुने विपद् र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय आमजनतासम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ । पानी ठोस, तरल र वाष्परूपमा हुने भएकाले पानी विज्ञानसम्बन्धी जानकारी नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा पानी व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ ?
वर्षात्को पानी संकलन र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । वर्षात्को पानी संकलन र व्यवस्थापन पद्धतिमा जलवायु उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न परम्परागत ज्ञान, अभ्यास र स्थानीय स्रोतलाई सही प्रविधिसँग एकीकृत गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रका विज्ञ र अभ्यासकर्ताहरूले प्रभावकारी वर्षात्को पानी संकलन र व्यवस्थापनका पद्धतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मर्मत सम्भारका लागि ज्ञान, सीप र विज्ञता अभिवृद्धि गर्न क्षमता निर्माणका प्रयासलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, वर्षात्को पानी संकलन र व्यवस्थापन पद्धतिका लागि स्थानीय मौलिक अभ्यास प्रवद्र्धन गर्न र नवप्रवर्तनका समाधान र प्रविधि अझ उन्नत बनाउन सञ्जाल समूह, अनुसन्धान संस्था र प्रविधि विकासबीचमा सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।

वर्षात्‌को पानी संकलन गरेर पानीको संकट टार्न कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
पानी संकट समाधानका लागि वर्षात्को पानी संकलनको विकल्प छैन । त्यतिमात्र होइन, पानीको पुनः प्रयोगमा पनि जोड दिनुपर्छ । विगतमा पनि वर्षात्को पानी संकलनका लागि परम्परागतरूपमा पोखरी, इनार, बाँध बनाइन्थ्यो । पानीका कारण हुने भूक्षय, बाढी पहिरोबाट जोगिन स्थानीय प्रविधिबाटै तटबन्धन बनाइन्थ्यो । अहिले त ठूलो पानी आउँछ । वर्षात्को पानी संकलनका लागि विभिन्न प्रविधि आएकाले ठूलो परिमाणमा वर्षात्को पानी संकलन गर्न सकिन्छ । खानेपानी, पशुपालन, जंगली जनावर, सिँचाइ, जलविद्युत्का लागिसमेत वर्षात्को पानी संकलन गर्न सकिन्छ । हामीले सामुदायिक वन, संरक्षित क्षेत्रमा पनि वर्षात्को पानी संकलनमा जोड दिँदै आएका छौं ।

वर्षात्‌को पानी संकलन र व्यवस्थापनको अवस्था के छ ?
विस्तार हुँदैछ । स्कुल, कलेजमा सुरु भएको छ । अस्पतालमा पनि हुनुपर्छ, सरकारी भवनहरूमा पनि वर्षात्को पानी संकलन र व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले आफूअन्तर्गतका सरकारी निकायहरूमा आकाशे पानी संकलन प्रविधिलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । पानी र शिक्षा, पानी र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारमा राखेको छ । त्यसो त यसमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै नहुने भएकाले डेभलपमेन्ट पार्टनरको पनि सहयोग चाहिन्छ । पानीका स्रोतको संरक्षणको दायित्व स्रोत भएका देशले मात्रै लिन सक्दैनन्, स्रोतबाट लाभ पाउने अन्य मुलुकले संरक्षणमा सहयोग र लगानी गर्नुपर्छ ।

पानी संरक्षण र व्यवस्थापनमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू कत्तिको संवेदनशील रहेको पाउनुभएको छ ?
सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरू ठूला-ठूला कुरा गर्ने तर परिणाम भने नदेखिने अवस्था छ । त्यसो त विगतमा माधव नेपालजीको कार्यकालमा कालापत्थर बैठक आयोजना गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकमा परेको छ । नेपालमा एभरेष्ट भएकाले नेपालले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर माउण्टेन समिट पनि गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असरबारे पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सेन्सटाइज गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बोलाएर सरकारले भाषण पनि गराएको छ । महासचिवले बेस क्याम्पबाट हिमाल पग्लिँदै छन् भन्नुभयो, नेपालको संसद्मा, लुम्बिनीमा पनि बोल्नुभयो । युएनमा हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता गरेर कुममा कुम मिलाएर भाषण गर्नुभयो । भाषणबाजीसँगै सोसम्बन्धी योजना र कार्यक्रम पनि आउनुपर्‍यो । मौसम परिवर्तन अनुकूलका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । हामीले एक, दुईवटा कार्यक्रम गरेका छौं । जसलाई कार्बन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भन्छौं । ग्याँस उत्सर्जन घटाउन ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड लगायतबाट ठूला-ठूला बायोग्याँस प्लान्ट बनाउन सकिन्छ । विश्वभर अहिले नवीकरणीय ऊर्जाका नयाँ प्रविधि विकास भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी कोष बनेको छ । त्यसमा नेपालले पनि पहुँच बढाउन क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनको असरले तापक्रम र वायु प्रदूषण बढाएको छ । वायु प्रदूषणलाई स्थानीयस्तरमा कसरी कम गर्ने, क्षेत्रीयस्तरमा कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ क्षेत्रीयरूपमा नेपालले गतिविधिहरू अघि बढाउनुपर्छ । मुख्य समस्या भनेको नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, सरकार र प्राज्ञिकबीच संवादको वातावरण नै बन्न सकेको छैन । त्यस्तो संवादलाई जबसम्म अघि बढाउँदैनौं, तबसम्म लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । सोही कारण पनि हामीले यसपटकको सम्मेलनमार्फत् सरकार नीति–निर्माता, विश्वविद्यालय र अभियन्ताको जमघट गराएका छौं ।