अस्वस्थ टसल: जगत हँसाउने काम

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जामन्त्री बीचको अस्वस्थ टसलले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन सर्वसाधारणलाई समेत चकित पार्दै आएको छ । कुनै पनि काम गर्दा सरकार, सरकारका मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्री तथा ती मातहतका निकायबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्छ । यसो हुनसकेन भने विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन तर यो सरकार बनेदेखि नै यस सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नसुहाउने गरी टसल हुँदै आइरहेको छ । निकै लामो समयदेखि एकअर्कामा यस्तै घोचपेच, छेडछाड र आलोचनाको अनवरत् शृंखला काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पनि हुँदै आएकोमा हालका दिनमा त्यो अलिक मत्थर भएको जस्तो देखिन आएको छ ।

सोही प्रकारको टसल ऊर्जामन्त्री खड्का र कुलमान घिसिङबीच पनि हुँदै आएको, हालका दिनहरूमा समेत त्यसको विद्यमानता छँदैछ । साह र घिसिङ दुवैको पछाडि प्रशंसक, शुभचिन्तकको निकै ठूलो समूह छ । साह त जनताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत भएकाले उहाँको पछाडिको पृष्ठशक्ति सरकारलाई पनि थाहा छ । घिसिङ चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभए पनि लोडसेडिङको भुक्तमान व्यहोरेका नेपाली जनताले कुलमान आएदेखि यता लोडसेडिङ व्यहोर्नुपरेको छैन । कुलमानलाई नेपाली जनताले मन पराउनुको कारण यत्ति हो । जेनेरेटर, इन्भर्टर र अँध्यारो कोठाबाट कुलमानले नै मुक्त गरेको भन्ने छाप नेपालीहरूको मनमा परेको छ । त्यसकारण तिनका पछाडि रहेका नागरिकहरूको संख्या आँकलन गरेर नै यी दुईजनालाई सरकारले केही कारबाही गर्न नसकेको हुनुपर्छ ।

सरकार गलत छ र कुलमान घिसिङ चाहिँ सोह्रैआना सही भन्ने अर्थ र आशय पनि होइन तर जनताको चाहना उज्यालो नेपाल हो । त्यसको सार्थकता कुलमान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएदेखि यता देखिएको छ ।

प्रजातन्त्र र निरंकुशतामा यही फरक छ । पञ्चायतकालको अन्तिम पटकको निर्वाचनमा काठमाडौं नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चमा तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका हरिबोल भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसले उठाएको थियो । अरू १७ जनासहित उहाँसमेत १८ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचनमा अरू सबै १७ जनाको मत जोड्दा पनि उहाँको जति पुगेन । उहाँ अत्याधिक मतलले विजयी बन्नुभयो तर ‘गणेशमानको लौरो’ भनेर उपाधिसमेत पाएका हरिबोलालाई केही समयमै पञ्चायतले निलम्बन ग¥यो । यसबाट निरंकुशताको स्वरूप चित्रण हुन्छ तर लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको प्रशंसनीय विशेषता भन्नु नै जनमतको सबलता र कदर हो । यही कारणले सरकार र प्रधानमन्त्री समेतको बेलाबेलामा आलोचना गर्ने, गाली गर्ने र सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने साहलाई केही गर्न सक्दैन ।

घिसिङको र साहको हैसियत फरक भए पनि अवस्था भने यी दुईको एकै खालको छ । यिनलाई चलायो भने जनस्तरबाट विरोध हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ । घिसिङलाई अनेकौं स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउन प्र्रयास गर्ने सरकार र सरकारका मन्त्री दीपक खड्का नै जनस्तरबाट बढी आलोचित भइरहनुभएको छ, नकि घिसिङ । जनताले कसको राजनीतिक आस्था के हो भनेर हेर्न छोडिसकेका छन्, को कुन पार्टीको मानिस हो वा कसको समर्थक हो भन्ने पनि हेर्दैनन् । आपूmले सरकारबाट पाउनुपर्ने सामान्य सेवासुविधा कसले कसरी दिन सकेको र चाहेको छ त्यसतर्फ हेर्ने गर्छन् । नेपाली जनता अब हिजोको जसरी कुनै पनि पार्टीका लागि ज्यानै दिन अग्रसर बन्दैनन् ।

यसको कारण पार्टीहरूको मनोवृत्ति नै हो । जो आए पनि उही रहेछ भन्ने मानसिकता नेपालीहरूको मनमा स्थापित भइसकेको छ । देश जर्जर बनेको, अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएको, पहिलेकाले भन्दा पछिकाले अनियमितता र भ्रष्टाचार बढी गर्दै आएको परिघटनाका साक्षी हालका सबै भएको कारण तिनको साक्षी र प्रमाण अरू कोही खोज्नु पर्दैन आ–आफैं छौं । घिसिङको राजनीतिक आस्था एउटा होला र उहाँलाई नियुक्ति सबैभन्दा पहिले माओवादी केन्द्रको सरकार भएको बेला गरिएको हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री भएका बेला घिसिङको म्याद सकिएको र उहाँलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा पनि जनतानबाट विरोध त भएकै हो तर त्यो भनेको विधानसम्मत कार्य थियो ।

अहिले सरकारले उहाँको म्याद नसकिएकै अवस्थामा हटाउने अनेकौं प्रयास गरिरहेको छ र दोहो¥याई–तेह¥याई प्रष्टीकरण सोधिरहेको छ । त्यसबाट सरकारका ऊर्जामन्त्रीकै साख घट्दै गएको छ । मन्त्रीले लोडसेडिङ हुन्छ भनेर जनतालाई तर्साउने काम गर्नुभएको छ भने घिसिङले त्यस्तो हुँदैन भनिरहनुभएको छ । यसबाट मन्त्री आफैंले आफ्नो लोकप्रियता घटाउँदै जानुभएको र घिसिङले लोकप्रियता आर्जन गर्दै गएको अवस्था छ । मन्त्री घिसिङका विरुद्धमा एकोहोरो लाग्नुले अरू राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा जनताले उहाँले लोडसेडिङ गराएर व्यापारीका इनभर्टर, जेनेरेटरलगायतको व्यपार बढाइदिन खोज्नुभएको र व्यापारीसँगको सम्बन्ध मजबुत पारेर फाइदा लिने खोजेको अर्थमा बुझिरहेका छन् ।

कुलमान खराब भएकाले हटाउने प्रयास गरेर मन्त्री वा सरकारबाट सही प्रयास भइरहेको छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिएको छैन । सरकार गलत छ र कुलमान घिसिङ चाहिँ सोह्रैआना सही भन्ने अर्थ र आशय पनि होइन तर जनताको चाहना उज्यालो नेपाल हो । त्यसको सार्थकता कुलमान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएदेखि यता देखिएको छ । त्यस्तो काम सरकारले गरोस् वा अन्य कसैले जनतालाई चाहिएको त्यही हो । सरकारले यसतर्फ सोच्न सकोस् ।