सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्म ३६ न्यायाधीश रिक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरी हाल ३६ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश, उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीशसहित २२ न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा ६ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तर, रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भने न्यायपरिषद्ले पूरा गर्न सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद्मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र नेपाल बार एसोसिएसन सिफारिश दामोदर खड्का सदस्य हुनुुहुन्छ ।

माघ २१ मा बारबाट सिफारिश खड्का नियुक्त भएपछि गत माघ ३० गते बसेको न्यायपरिषद् बैठक त्यसयता बस्न सकेको छैन । न्यायपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत तुल्सीपुर र उच्च अदालत सुर्खेत मुख्यन्यायाधीशविहीन छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुँदाकै बखत चार न्यायाधीश पद रिक्त थियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले गत असोज ११ गते सर्वाेच्च अदालतमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सिफारिश गरेको थियो । त्यसपछि थप दुई न्यायाधीश पद रिक्त भइसकेका छन् ।
न्यायपरिषद् ऐनअनुसार, अध्यक्षले बैठक बोलाउनुपर्छ ।

अध्यक्षले बैठक नबोलाएमा न्यायपरिषद्का दुई सदस्यले एजेण्डा उल्लेख गरेर बैठक माग गरेमा पनि बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यी दुवै अवस्थामा न्यायपरिषद् सचिवले ४८ घण्टाअगाडि बैठकका एजेण्डासहित सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैठक बोलाउने दुवै अवस्था नहुँदा बैठक बस्न नसकेको सचिवालयले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले केही सदस्यसँग अनौपचारिक छलफल भने गरिरहनु भएको छ । तर, निर्णयसम्म पुग्ने र पूर्ण बैठक बोलाउने निर्णय भने लिनुभएको छैन ।

न्यायाधीशको रिक्तताले बढ्यो मुद्दाको चाप
न्यायाधीशको रिक्तताले मुद्दाको चाप बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश रिक्त हुँदा दैनिक दुई इजलास खाली रहन्छन् । यतिखेर औसतमा दैनिक ६० मुद्दा पेसीमा चढ्न नपाएर स्थगितमा जान्छन् । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशले पहिले आफैंले बहस गरेका मुद्दा, आफन्त र नातेदारका मुद्दा, तल्लो तहको न्यायाधीश हुँदा आफैंले फैसला गरेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्ने तथा पक्षकै निवेदनका आधार मुद्दा स्थगित हुने गरेका छन् ।

यसअघि पनि बुधबारमात्रै पेसीमा चढेका ३०५ मध्ये पनि ११ मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेका थिए । त्यसमा ४७ मुद्दा स्थगित भए । १०१ मुद्दा त हेर्न नभ्याइनेमा परेका थिए । यसमा महिनामै झण्डै साढे १४ सय मुद्दा पेसी नै नचढी स्थगितमा जाँदा ती मुद्दामा अर्को पालो आउन नै चार/पाँच महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो’ न्यायसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त रहेको भए पनि छरितो न्याय स्थापना हुनसकेको छैन । यही सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा फस्छ्र्यौटका लागि अभियान फाँट खडा गरी संख्या घटाउने योजना ल्याएको छ । अभियान फाँटका मुद्दा सामान्य अवस्थामा मुद्दाका पक्षहरूले स्थगित गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, न्यायाधीशकोे अभावमा सबै इजलास नचल्दा अभियान फाँटकै मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको छ ।

गत साउन १ बाट लागू भएको न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आउँदो वैशाख १ सम्म आठ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालत आठ वर्ष नाघेका अझै ३८ थान मुद्दा बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा पनि सर्वोच्चमा दुई हजारभन्दा बढी छन् । नयाँ मुद्दाको चाप कायम रहँदा पुराना मुद्दा घटाउने रणनीतिक योजना नै असफल हुने जोखिम बढेको छ । पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले हरेक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत मुद्दाको भार घटाउने पनि लक्ष्य लिएको छ । तर, यसरी नै न्यायाधीश रिक्त हुँदै जाँदा उक्त लक्ष्य हासिल गर्नेभन्दा मुद्दाको चाप अझ बढेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।

उच्च अदालतमा मुख्यन्यायाधीश नहुँदा कायममुकायमको भरमा सञ्चालित हुनुपरेको छ । न्यायाधीशकोे संख्यामा कमी हुँदा उच्च अदालतमा पनि न्यायको सिद्धान्त र संविधानको मर्मअनुसार छिटो न्याय दिने लक्ष्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
न्यायपरिषद् ऐनको दफा (४)ले सर्वोच्चका न्यायाधीशको सिफारिशम्बन्धी अवधि तोकेको छ । जसअनुसार ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यसबाहेक भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दा वा अन्य प्रक्रियाबाट आकस्मिक रूपमा न्यायाधीश पद रिक्त भएमा ‘त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने’ व्यवस्था छ । ऐनमा ‘उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनआएमा न्यायपरिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने’ प्रावधान छ । ऐनले यस्तो प्रावधान गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा करिब आठ महिनादेखि न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘आइइसी डिजाइनर रनवे’को र्‍याम्पमा देखिए चर्चित सेलिब्रेटी