आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा आउन सरकारको आहृवान

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वार्तामा बोलाएको हो । तर, नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग तत्काल वार्ता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन गरेको आहृवानपछि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वार्तामा नबस्ने र ऐन नलिईकन नफर्कने बताउनुभएको छ । ‘शिक्षक समुदायसँग विगतझैँ फेरि पनि सान्दर्भिक छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न नेपाल सरकार हमेसा तयार रहेकाले यसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको हो । विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । शिक्षकहरूले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यद्यपि, हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । शिक्षक नेताहरूले अध्यादेशबाट भए पनि विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । विगतमा सरकार र शिक्षकबीच भएका सहमतिका बुँदा समेटेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने जोड शिक्षकहरूको छ ।

यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयक समयमै पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त सिंगो शिक्षक समुदायको पैरवी, सरोकार र ऐक्यबद्धताका बारेमा मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘शिक्षक समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने अपेक्षा रहनु र यस विषयप्रति शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो रहनु स्वाभाविकै हो,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने विधायकी प्रक्रियाका सम्बन्धमा निश्चित कानुनी बन्दोबस्तबारे पनि स्मरण गराएको छ । विधेयक स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेकाले यसका लागि सामूहिक सन्देश प्रवाह गर्न मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको थियो । २०८० असोज ३ गते आन्दोलन भएको थियो । करिब एक सातासम्म भएको आन्दोलनमा सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अझै ऐन ल्याउने चासो नै देखाएन । त्यतिबेला दुईपटक गरेर ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । तर, सदनको हिउँदे अधिवेशनबाट पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि महासंघले अनिश्चितकालीन काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेको हो । महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभए शिक्षकहरू विद्यालय नफर्कने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

‘अध्यादेशबाट भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरोस्’
काठमाडौंमा आन्दोलित शिक्षकले अध्यादेशबाट भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । बिहीबारको प्रर्दशनका क्रममा उनीहरूले सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न अध्यादेशबाट भए पनि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा ल्याउने भने पनि नल्याएको बताए । प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षकहरूले सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न नसकेको र नयाँ शिक्षा ऐन सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने किसिमको आउनुपर्ने बताएका छन् ।

गीत गाउँदै, माग सुनाउँदै
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढाएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरू यतिबेला काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । पुराना मागमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै शिक्षकहरूले बुधबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा बुधबार माइतीघरमा देशैभरबाट करिब ४० हजार शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले नाचगान गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विभिन्न गीत गाउँदै सरकारलाई आफ्ना माग सुनाएका थिए ।

विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका समेत जाँच नगर्ने अडान
यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसम्म २०८१ सालको एसइईमा सहभागी सामुदायिक र संस्थागत पाँच लाख १४ हजार ७१ विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका समेत जाँच नगर्ने शिक्षकहरूको अडान छ । यतिबेला शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भई छलफलका क्रममा रहेकाले यसका कतिपय प्रावधानमा शिक्षकहरूको असहमति भएकाले आफ्ना माग पूरा गर्न आन्दोलित भएको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताउनुभयो ।

काठमाडौंमा सवारी जामको सास्ती
सांसदहरूले डेढ वर्षमा पनि एउटा कानुन बनाउन नसक्दा शिक्षकहरू दोस्रोपटक आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिएका छन् । यतिबेला देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत छन् । यसले काठमाडौंमा सवारी जामको सास्ती बढेको छ । राजधानीको माइतीघर, बानेश्वर क्षेत्रको सडकमा शिक्षकहरूले आन्दोलन केन्द्रित गरेका छन् । जसले गर्दा थापाथली, त्रिपुरेश्वर, भद्रकाली क्षेत्रदेखि पुतलीसडक र नयाँ बानेश्वरसम्म दैनिक दिउँसोको समयमा सवारी जाम बढेको छ ।

कानुन नबनाएपछि सडकमा
२०८० साल भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि पनि विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् यो विधेयकमा सांसदहरूले फटाफट काम गरे पनि पारित हुन कम्तीमा तीन महिना समय लाग्ने देखिन्छ । २०८० सालको भदौमा विधेयक दर्ता भएलगत्तै शिक्षकहरूले पठनपाठन ठप्प पारेर १० दिन आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि २०८० साल असोज १२ गते सरकारले शिक्षकहरूसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । जसमा नयाँ बन्ने कानुनमार्फत नै शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, डेढ वर्षसम्म विधेयक निर्माणले गति लिन नसकेपछि शिक्षकहरू दोस्रोपटक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल
कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शिक्षा विधेयकबारे छलफल थाल्नुभएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिका सांसदहरू सहितको छलफल भएको थियो । शिक्षा समितिमा विधेयकको काम कहाँसम्म पुगेको छ ? भन्नेबारे शिक्षकका मागका विषयमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री सिंहले बुझ्नुभएको थियो । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सम्बन्धित सरोकारवालासँग विधेयकको स्थितिबारे छलफल गरेपछि आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता गर्ने तयारी रहेको सचिवालयको भनाइ छ । शिक्षा समितिले उपसमिति बनाएर विधेयकको काम अगाडि बढाएको छ । तर, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बुधबारदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्नुपर्ने समयमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले चासो दिएको हो ।