संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि निर्माण भएको एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन सरकारमा संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र बनेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विवाद उत्पन्न भएको र पछिल्लो समय राजावादी र गणतन्त्रवादी बीचको प्रणालीगत मत भिन्नताले संविधान संशोधनको मुद्दालाई नै ओझेलमा पारेको हो । गत असार १७ गते मध्यराति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने सातबुँदे समझदारी बनेको थियो । सात बुँदामध्ये एक थियो- संविधान संशोधन । दुई ठूला दलहरूले संविधान संशोधनको विषय उधिनेपछि त्यसमाथि स्वाभाविक रूपमा अनेकौँ कोणबाट बहस, छलफल र तर्क-वितर्क भए । तर, विस्तारै त्यो सेलाएर गयो । संशोधनका प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस-एमाले पनि मौन बसे । अहिलेसम्म पनि उनीहरू चुपचाप नै बसिरहेका छन्, औपचारिक रूपमा छलफल आरम्भ गरेका छैनन् । जबकि, विषयले प्रवेश पाएको नौ महिना गुज्रिसकेको छ ।

संविधान संशोधनको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७४ मा गरिएको छ । संविधानको २७४(१) बाहेक सबै संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा २७४ ले गरेको छ । धारा २७४ (१) ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । संशोधन गरिएको व्यवस्थालाई संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, उक्त प्रक्रियामा संसद् प्रवेश नगर्दा संशोधनको मुद्दा नै अलपत्र बनेको हो ।

भूमि अध्यादेशले अल्झायो संशोधनको मुद्दा
सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको झट्का लागेसँगै संविधान संशोधनको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । अध्यादेशमा सरकारको पक्षमा सामान्य बहुमत पु¥याउनै सकस परेको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन थप कठिन हुने भएपछि यो मुद्दाबाट सरकार र सत्तारूढ दल हच्किन पुगेका छन् । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ गत असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कांग्रेस-एमालेले गरेको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ।

यही सहमतिको जगमा ओली प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना बित्न लागेको छ । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि औपचारिक रूपमा दलहरूबीच संवादसमेत सुरु गर्नुभएको छैन । त्यति मात्र होइन, सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलसँग त परै जावस्, आफ्नै पार्टीमा समेत संविधानका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताका विषयमा समीक्षा गर्ने कार्यसमेत भएको छैन । यद्यपि, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूभित्र र बाहिरसमेत संविधानको पक्ष र विपक्षमा स्पष्टतः दुई धार देखिन्छ । एउटा पक्ष संविधान संशोधन गरेर यसैलाई विकसित र उन्नत बनाउने पक्षमा देखिन्छ भने अर्को पक्ष वर्तमान संविधान र व्यवस्था खारेज गर्दै राजतन्त्र पुनःस्थापना र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

यति मात्र होइन, संविधान संशोधन पक्षधरहरूबीच नै शासकीय स्वरूप, प्रदेश संरचनाका सवालमा मतैक्य छैन । जबकि एकथरी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने कुरा गर्दै छन् भने अर्काथरी प्रदेश खारेजको कुरा उठाउँदै छन् । कतिपयले राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक र प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचित सभा बनाउनुपर्ने, अहिलेको जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्ने परिपाटी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने मुद्दालाई बहसमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

के-केमा हुन्छ पुनरावलोकन ?
त्यसो त के के कुरामा पुनरावलोकन गरी संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने भन्ने कुरामा दलहरूबीच नै सहमति कायम भएको छैन । दलहरूबीच औपचारिक संयन्त्र निर्माण भएर संशोधनको प्रक्रियासमेत प्रारम्भ हुन सकेको छैन । गत असार १७ गते राति नै भएको समझदारीअनुसार कांग्रेस-एमालेले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र अन्य केही विषयमा संशोधन हुनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका छन् । तर, यसका विरुद्ध अनेकन शंका, उपशंका र तर्क-बितर्क उब्जिएपछि यो विषय यत्तिकै सेलाएको थियो । अहिले पनि यो विषय टुंगिएको छैन । जे होस्, अहिलेसम्म संविधान संशोधन कुन कुन धारा र विषयमा हुने भन्नेबारे अन्योल नै छ, छलफल नै सुरु भएको छैन ।

कुन-कुन विषयमा पुनरावलोकन हुने ? भन्ने सवालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हेरफेर गर्नुपर्ने मतसमेत आएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत केही विशिष्ट नेताका आफ्ना मान्छेहरू संसद्मा प्रवेश गरिरहेको तर वास्तविक समावेशीहरू समावेश हुन नसकेकोले यसलाई हेरफेर गर्ने मत अघि सरेको हो । प्रदेशमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बन्ने गरेको छ, संघीयता खासगरी प्रदेश संरचना चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्रै भन्ने कुराहरू छन्, वडा-पालिकाहरूको संख्या बढी भयो भन्ने कुराहरू, सुशासनका इस्युहरू छन् । मुख्य रूपमा यी नै विषयहरूमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्ने मतहरू चौतर्फी उब्जिएका छन् ।

मुख्य चासो : निर्वाचन प्रणाली
हाल नेपालमा मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा संघ र प्रदेशमा दुवै प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । संघतर्फ प्रतिनिधि सभामा २७५ सिटमा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । समानुपातिकबाट ११० जना आउँछन् । त्यस्तै, सातै प्रदेशमा ५५० सिट छ । जसमा २२० जना समानुपातिकबाट आउँछन् भने ३३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । यता, राष्ट्रिय सभामा ५९ सिट छ । संघ र प्रदेशमा गरेर ८८४ सांसद छन् ।

यो निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो र महँगो भएको छ भने यति सानो देशमा जनप्रतिनिधि पनि धेरै छन् । इमानदार र पैसा नभएका नेताले निर्वाचनमा लड्नै नसक्ने अवस्था भएको छ । संवैधानिक समितिका तत्कालीन सभापति आचार्य त्यसकारण पनि निर्वाचन प्रणाली सशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ । समानुपातिक प्रणालीको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । समावेशीताको मर्मअनुसार स्थापित समानुपातिकमा आफ्ना नातागोता, आफन्त, वरिपरि घुम्ने कार्याकर्ता सांसद बनाउने परिपार्टीको विकास भएको छ । जसले समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह छ । यो विषय पनि संविधान संशोधनको आधार बन्नसक्छ ।

भयो आयोगमाथि पुनरावलोकन गर्ने बेला
यो संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । तर, केही आयोग बाहेकको खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । आयोगहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएका छन् । भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भाग २२ मा महालेखा परीक्षक, भाग २३ मा लोकसेवा आयोग, भाग २४ मा निर्वाचन आयोग, भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । त्यस्तै, भाग २७ मा ७ अन्य आयोगको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था संविधानमा छ । यीमध्ये कतिपय आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यसै पनि १० वर्षको अवधिमा आयोगको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै पनि उल्लेख भएकोले आयोगको पुनरावलोकनका लागि पनि संविधान संशोनको बहस जरुरी देखिएको छ ।