२०८१ को अर्थतन्त्रलाई फर्केर हेर्दा

काठमाडौं । आर्थिक चुनौतीबीच २०८१ साल हामीबाट बिदा हुँदैछ । कोरोनाकालपछि निरन्तर रूपमा सुस्ताएको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको देखाइरहेको छ । तर, बाहृय क्षेत्रका सूचकहरू उत्साहजनक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक संरचना, खासगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । आन्तरिक मागको स्थायी संकुचनले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको र ब्याजदरसमेत घटेको अवस्थामा समेत निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित देखिएको छैन । औद्योगिक गतिविधि सुस्त छ । नेपालमात्र नभई विश्व अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको यो वर्ष युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतारचढावलगायतका कारण आपूर्ति शृंखला खल्बलिँदा सबैतिर प्रभाव प्रभाव पर्न गयो ।

जलवायु संकट, मुद्रास्फीति र वित्तीय अस्थिरताले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो । युक्रेन-रूस युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै अमेरिकी आर्थिक नीतिमा भएको व्यापक परिवर्तनले विश्व बजार प्रभावित भयो । कोरोनाकालको समस्याको समाधान हुन नपाउँदैै रुस-युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजरायल–हमास तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा धक्का दिइरहेको अवस्थामा पछिल्लोपटक ट्रम्पले अख्तियार गरेको ‘आर्थिक युद्ध’ले विश्व अर्थतन्त्र थप तरंगित हुन पुगेको छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी धक्का दिइरहेको छ ।

त्यस्तै, सम्पति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल(एफएटिएफ) को ग्रे लिस्ट नेपालका लागि अर्को दुर्भाग्य रहृयो । सम्पति शुद्धीकरण निवारण कानुनको कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल यस वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको हो । गत फेब्रुअरी २१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफ बैठकमा नेपालको संरचनागत र व्यावहारिक कमजोरी भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र नियमन प्रभावकारी नभएकाले एफएटिफले फेरि पनि ग्रे लिस्टमा राखेको हो ।

नेपाल यसअघि २०१४ मा त्यस्तो सूचीबाट बाहिरिएको थियो । नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिइए पनि सुधार प्रसासले सार्थकता पाउन नसकेपछि ग्रे लिस्टमा परेको हो । मुख्य कमजोरीमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमन कमजोर भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च देखिनु, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानी ट्र्याकिङ गर्न नसक्नु, अनुसन्धान र अभियोजन फितलो हुनु, कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुनुलगायत कारण रहेको बताइएको छ ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण
अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म मात्रै करिब साढे दुर्ई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकोमा फागुनसम्ममा दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थपिएर कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको हो । फागुनसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा भएको परिवर्तनका कारणमात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मन्दीका कारण निजी क्षेत्र सुस्ताएको र सरकारले समयमै दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रसमेत समस्यामा रहेका कारण सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित भइरहेको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

लगानी प्रवद्र्धन निराशाजनक
विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले बेला-बेलामा लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । यस वर्षको सुरुमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरे पनि उपलब्धि भने देखिएन । त्यसो त डाटा सेन्टर, होटल, पर्यटन, व्यापार, जलविद्युत््, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यका लागि एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए । करिब नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको थियो ।

क्रेडिट रेटिङले जगाएको आशा
त्यसो त २०८१ साललाई पूर्ण रूपमा निराशाजनक मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि भएका छन् । प्रक्रिया सुरु भएको करिब छ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा ‘डबल बी माइनस’ (बिबी माइनस) अंक पाएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र बाहृय ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा क्रेडिट रेटिङ पर्दछ । यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको छ । विश्वका ३० भन्दा बढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको साखको स्वतन्त्र आँकलनपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार पनि गरेको छ । जसबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको विकास
सन् २०८१ साल नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उपलब्धिपूर्ण रहृयो । जलविद्युत् उत्पादन, देशीय र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, आन्तरिक खपत र निर्यात क्षेत्रमा निकै उपलब्धि भएका छन् । यसअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुँदै आएको विद्युत् पहिलोपटक यस वर्ष बंगलादेशमा पनि निर्यात सुरु भएको छ । त्यसैगरी नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’ तय गरिने भएको छ । नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशबीच उक्त मोडालिटी तय गर्ने सहमति भएको हो ।

गत माघमा नेपाल र भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय कार्यदलको १२औँ बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् आयात तथा निर्यात थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म चार सय केभीका दुर्ई प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था हुनेछ ।

त्यस्तै, चमेलिया-जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ भने ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता आठ सय मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्‍याउने र सन् २०३५ सम्ममा चार सय केभीका निजगढ-मोतिहारी र कोहलपुर-लखनऊ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।

सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल सरकारले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१’ स्वीकृत गरेको छ । जसका लागि खर्बौं रुपैयाँको लगानी आवश्यक हुनेछ । उक्त मार्गचित्रलाई सम्भव बनाउन सरकारले सरकार, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमा जोड दिएको छ । सरकारले भारत, चीन र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सम्भावनालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

१६औैँ योजना कार्यान्वयन
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भन्ने नाराका साथ सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि १६औँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर दुई हजार चार सय १३ पु¥याउने १६औँ योजनाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकांकमा ०.६५० अंक हासिल गर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७८ पुर्‍याउनेलगायत महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

आर्थिक छलाङका लागि दर्जनौं सुझाव
नयाँ वर्ष २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालको समग्र आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । आयोगले सबै किसिमका व्यवसाय निःशुल्क दर्तालगायत सरकारलाई दर्जनौं सुझाव दिएको हो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले सबै व्यवसाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्ने र निःशुल्क गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
दर्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइन गर्न सकिने गराउने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र आयकर स्थायी लेखा नम्बर एकै साथै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने, कम्पनीहरूको हकमा प्रवर्तकहरूको नम्बर प्रयोग गर्ने र कुनै खास परिचयपत्र नम्बरको स्वामित्वमा कतिवटा व्यवसाय दर्ता छ भनेर प्रतिवेदन हुन सक्ने गरी प्रणाली विकास गर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न र त्यस्ता संस्थानको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर उत्पादनशील काममा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटबल धागो कारखाना, नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले घाटामा गएका तर सञ्चालन भइरहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई पनि व्यावसायिक ढंगले पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । जसअन्तर्गत हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभेर एक बनाउन र त्यसपछि सरकारको केही स्वामित्वमात्रै राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सुझाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाहृय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन र आवश्यक भए केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनमार्फत् व्यवसाय सञ्चालन गर्न, दुग्ध विकास संस्थानलाई सातवटै प्रदेशमा अलग-अलग बनाई प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा रूपान्तरण गर्न, सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमै व्यवस्था मिलाउन, मन्त्रालयहरूअन्तर्गत रहने वर्तमान ढाँचा हटाएर कम्पनी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहने ‘होल्डिङ कम्पनी’ खडा गरी सबै सार्वजनिक संस्थान त्यसअन्तर्गत राख्न, सार्वजनिक संस्थानमा निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्ति गर्न, उनीहरूलाई आवश्यक स्वायत्तता दिन र समयमै लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सकिने र बण्ड जारी गरेर पुँजी परिचालन गर्न सकिने कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्न, सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च चलाउन सरकारबाट ऋण लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भनेको छ । आयोगले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको शिथिलताको एउटा कारण कोरोनापछिको सहजकारी मौद्रिक नीति पनि रहेको औंल्याएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनापछि ल्याएको सहजकारी मौद्रिक नीतिले केही दुष्परिणाम ल्याएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर भई निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढी रहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना अर्थात् ब्याड बैंकका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार मानेर ‘इ–केवाइसी’ व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नियामकीय व्यवस्था र बैंकिङ प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायित्वका साथै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त हुने गरी परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कर तोक्ने, कम भएको क्षेत्रमा बढाउनेदेखि करको दायरा विस्तारसम्मको सुझाव दिएको छ । निर्यातको आम्दानीमा पनि १० प्रतिशत कर कायम गर्न, विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज पाँच वर्षसम्मका लागि स्थिर राख्न, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउन र ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताबाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि तीन सय ८० पेज लामो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो ।