बजारमुखी अर्थव्यवस्था, समाजवाद उन्मुख राज्य र उत्पादक संघहरू

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ (१) मा नेपाल राज्य परिभाषित गरिएको छ ‘नेपाल स्वतन्त्र, अभिवाज्य सार्वभौमसत्तासम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ । यो परिभाषाले राज्यको हुनुपर्ने आर्थिक प्रणाली निर्देशित गरेको छ । तैपनि यो संविधान अन्तरगत गठित हरेक जसो सरकारका आर्थिक बजेट भाषणमा बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको कुरा आउने गर्दछ । बजारमुखी अर्थव्यवस्था र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थामा मिलनबिन्दु खोज्ने काम राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूको हो । सर्सरती हेर्दा भने यी दुई एकै हुन भन्ने कुरा मान्न सकिने आधार छैन । समाजवादका दुई किसिमका परिभाषा आउने गरेका छन, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र साम्यवादी समाजवाद । बजार अर्थव्यवस्था भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको नै अर्को नाम हो जसमा हरेक उत्पादन, व्यापार आदि निजी व्यवसायीको हातमा हुन्छ ।

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा पुँजीपतिहरूको चाहना आफूले गर्ने गरेको उत्पादन वा व्यापारमा एकाधिकार रहोस्, प्रतिद्वन्द्वीको अस्तित्व नै नरहोस् भन्ने हुन्छ । व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नभएको व्यापार वा उत्पादन प्रणाली सामान्य जनताको निमित्त शोषणको कारण बन्छ । तर यो चाहना र त्यसको निमित्त गरिने प्रयत्न केवल पुँजीवाद मात्रको एकलौटी हुँदैन । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा सरकारले कुनै पुँजीपतिको एकाधिकार कायम नहोस् भनेर चनाखो रहेको पाइन्छ । प्रतिस्पर्धाले पैदा गर्ने उपभोक्ताहितका अवस्थाको जगेर्ना गर्न एकाधिकार कायम रहन नदिनु सकारले कर्तव्य ठानेको हुन्छ । यसरी पुँजीवादी प्रणालीमा एकाधिकार माथि कानुनी रूपले नै बन्देज गरिएको हुन्छ । तर, यस्ता बन्देजको तोड पनि व्यवसायीहरूले निकालेका हुन्छन्, आफ्नै समूहले अर्को प्रतिद्वन्द्वी कम्पनी खोलेर । यस तरिकाले कानुनी रूपले एकाधिकार नभए पनि एकै समूहकोे स्वामित्वको कम्पनी भएकाले व्यावहारिक रूपमा एकाधिकार कायम रहने आशंका रहन्छ ।

पुँजीवादी व्यवस्था र साम्यवादी व्यवस्थाको समिश्रण गरेर समाजवादी व्यवस्थाको प्रार्दुभाव भएको मानिन्छ । यसरी हेर्दा यो वर्णशंकर व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा हरेक वर्गले आफ्नो हकहित संरक्षणको निमित्त संगठनहरू बनाउने गर्दछन् । संघे शक्ति कलियुगे भन्ने गरिन्छ, यो कुरा सत्य पनि हो ।

साम्यवादी प्रणालीमा उत्पादनका साधन र व्यापारिक क्रियाकलाप सबैको स्वामित्व राज्यमा रहने भएकाले प्रतिस्पर्धाको त कुनै सम्भावनै रहँदैन । अर्को वाक्यमा भन्नु पर्दा साम्यवादी प्रणालीमा उत्पादक र वितरक सरकार र सरकारी समूह नै हुने भएकाले त्यहाँ कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने कुनै सम्भावनै रहँदैन । प्रत्यक्षमा समुदाय वा कमन्यूनले उत्पादन तथा व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको देखिए पनि यस्ता समूहहरू सरकारका अंग नै हुन् । प्रायोजित भने पनि प्रक्षेपित भने पनि जनकल्याणका कामहरू निरन्तर हुने गरेका हुन्छन । त्यसैले राज्यले गरेको उत्पादन वा व्यापार सबै जनकल्याणको निमित्त नै भएको हो भन्ने मान्नेबाहेक अरू अवस्था रहने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । व्यापारमा तथा उत्पादनमा नाफा वा घाटा के भयो त्यो कुरा सामान्य जनताले थाहा पाउँदैनन्, थाहा पाउने उत्तिको चासो पनि राख्दैनन् । आफ्नो दाना, नाना र छानाको जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पेको अवस्थामा दाना, नाना र छाना पाउन्जेल अरू कुराको चासो राख्न आवश्यक छैन । दुवै प्रणालीमा व्यावसायिक मिलेमतो वा कार्टेलिङ गर्ने किसिमका संगठनहरूको कुनै सम्भावना हुँदैन ।

पुँजीवादी व्यवस्था र साम्यवादी व्यवस्थाको समिश्रण गरेर समाजवादी व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ । यसरी हेर्दा यो वर्णशंकर व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा हरेक वर्गले आफ्नो हकहित संरक्षणको निमित्त संगठनहरू बनाउने गर्दछन् । ‘संघे शक्ति कलियुगे’ भन्ने गरिन्छ, यो कुरा नितान्त सत्य पनि हो तर यसरी शक्ति प्राप्त गर्नेमा धेरैले शक्तिको दुरूपयोग नै गरेका उदाहण पाइन्छन् । शक्ति पाएर पनि त्यसको दुरूपयोग नगर्नेहरू बिल्कुलै नभएका भने होइनन् तर यस्ता उदाहरण नागन्य पाइन्छन् । अझ संघ वा संघठनका कारण शक्ति प्राप्त गर्नेहरू त अपवाद छोडेर सबैले नै शक्तिको दुरूपयोग गरेका छन् । राजनीतिक वा सामाजिक क्षेत्रमा भएका संगठनबाट प्राप्त शक्तिको दुरूपयोग कालान्तरमा जनताले अस्वीकार गर्दछन्, आन्दोलनको जन्म हुन्छ र त्यसले त्यो पल्टको शक्ति दुरूपयोगकारीलाई बढार्छ । तर जब यही शक्ति कुनै व्यवसाय पैदा हुन्छ र दुरूपयोग सुरु हुन्छ त्यो भने चीरस्थायी हुन्छ ।

बहुप्रचारित अर्थशास्त्रको नियम हो ‘जब कुनै वस्तुको आपूर्ति बढ्छ मूल्य घटछ’ तर यो नियम त्यस बेला सर्बथा झुट्टा हुन्छ जुन बेला व्यावसायिक हकहितका निमित्त त्यस वस्तुका उत्पादक वा कारोबारीको संगठन बन्दछ । बरू मूल्य बढ्छ तर त्यस्ता संगठनहरूले मूल्य घट्न दिँदैनन् । मूल्य घटाउने उत्पादक वा कारोबारीलाई संगठनले कारबाही गर्दछ । मध्ययुगीन समाजमा हुक्का पानी बन्द गरेजस्तो मूल्य घटाउने कारोबारीको हुक्का पानी बन्द गरिन्छ र अन्यमा त्यसको टाट पल्टाएर व्यवसायबाटै निष्काशन गरिन्छ । यसरी व्यावसायिक हकहित संरक्षणको नाममा संगठित अनेकौं संगठन घोषित रूपमा जनताको कल्याण गर्ने भनिए पनि आफ्नो समूहले गरेको व्यापार वा उत्पादनमा समूह बाहिरकाले प्रवेश नै नपाओस् भन्ने प्रयत्नमा तल्लीन हुन्छन् ।

प्राकृतिक स्वभावले नै उत्पादकले आफ्नो अधिकतम नाफा खोज्छ भने उपभोक्ताले सस्तो र राम्रो खोज्छ । यस्ता दुईविपरीत स्वाथ्र्यका संगठनको भगिनी सम्बन्ध नै बेइमानी हो । कार्टेल जस्ता मिलेमतो गर्ने संगठनहरूले उपभोक्ताको हितविपरीत काम गरेका छन् कि छैनन् ? 

मिलोमतोको एकाधिकारले सर्वसाधारणलाई हुने शोषणबाट बचाउनुभन्दा बरू व्यावसायिक संगठनलाई संरक्षण गर्ने र उनीहरूको राय सल्लाहबमोजिम त्यससम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्न समाजवादी राज्यले सहुलियतको बाटो सम्झन्छ । संगठित हुने सबैको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ तर संगठित भएर उपभोक्ताको अधिकारको हनन गर्ने प्रवृतिमा रोक लगाउनुपर्दछ भन्ने तथ्य मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको भनिएको समाजवादी अर्थतन्त्रमा सम्भव नभएका उदाहरण नेपालमा मात्र नभएर संसारका यसखाले अर्थव्यवस्था भएका सबै मुुलुकहरूमा देखिने गर्दछन् । राज्यले संगठित आवाजमात्र सुन्ने कार्यशैली अपनाउने गर्दछ ।

आफ्नो हकहितको निमित्त संगठित व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिराज्यले गुमाउन पुग्छ । कर प्रणालीमा अप्रत्यक्ष करको प्रधानता भएको कारणले अप्रत्यक्ष कर उठाएर बुझाउने व्यवसायीहरूको संगठनको प्रतिकूल भएमा सरकार नै ढलेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । त्यसैले राज्य संगठित समूहहरूको मात्र आवाज सुन्ने गरेको भान पर्न जान्छ । त्यसैले आफ्नो आवाज संबोधन गराउन अस्थायी रूपमा भए पनि संगठित भएर ढुंगामुडा गर्नु, तोडफोड गर्नु जस्ता कुरा जनताले उचित ठान्न थाल्छन् । यसरी संगठन र संगठनको विरोधमा फेरि अर्को संगठन गर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हुन्छ । यो प्रवृत्तिले समाजमा व्यर्थको झगडा निम्तिने गर्दछ ।

अस्तित्वको निमित्त संघर्ष र त्यसमा योग्यको विजय प्राकृतिक सिद्धान्त हो । करोडौं वर्षको पृथ्वीको इतिहासमा ज्ञात जति भागमा कुनै प्राणीले प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेको छैन । लाक्षणिक विजयको कुरा गर्ने हो भने त्यो पृथक बस्तु हो । जसले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि कुनै जीवलाई अमर हुने सफलता प्राप्त भएको छैन भने अयोग्यहरूको पराजय कसरी रोक्न सकिन्छ र ? अस्तित्वका निमित्त हुने संघर्ष रोक्ने तागत कसले पो राखेको छ र ? मानवको मन र चेतनालाई बन्दी बनाउने कुन शक्ति छ त ? प्रश्नहरूका उत्तरमा निहित भएको कुरा हो सबैको स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षा र सम्मान । जब सबैको स्वतन्त्र अस्तित्व छ भने गुट-उपगुट बनाएर मानवको व्यबसाय वा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमा बन्देज गर्न अप्राकृतिक काम हो ।

यस्ता व्यावसायिक मिलेमतो अर्थात कार्टेलिफ्ले प्रतिस्पर्धा समाप्त गर्दछ । कार्टेलले गर्दा कुनै व्यवसायमा पहिलेदेखि ढलीमली गरेर बसेकाहरू नरिझाई नया“ व्यवसायीले प्रवेश पाउँदैन । आफ्नो माल वा सेवाको स्तर, नाफा नोक्सान हेरेर मूल्य निर्धारण गर्न व्यवसायी स्वतन्त्र हँुदैन । उत्पादक र उपभोक्ताबीचमा व्यावसायिक मिलेमतो पर्खाल बनेर उभिएको हुन्छ, यस्तोे अवस्थामा त्यस समाजले कुनै उन्नति–प्रगति गर्न सक्दैन । सन्तुलित आर्थिक विकासको निमित्त व्यावसायिक एकाधिकारले विषको काम गर्दछ । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नभई कुनै समाज सम्पन्न हुन सक्दैन । व्यावसायिक मिलेमतोले एकाधिकार जन्माउछ अनि यस्तो एकाधिकारले आथिक निरंकुशता पैदा हुन्छ ।

यस्ता संगठन विस्तारै आफू जुन कामका निमित्त स्थापना भएको त्यो काम छोडेर प्रभावशालीहरूको हितमा अन्य सदस्यहरूको हित गौण देख्न थाल्छ । कुनै उत्पादक वा व्यापारीहरूको मिलेमतो संगठनको भगिनी संगठनका रूपमा त्यही उत्पादको उपभोक्ता संगठन पनि यस प्रणालीमा सम्भव रहन्छ । अर्थात् दुईविपरीत प्रयोजनका संगठनहरूको आपसमा भगिनी सम्बन्ध । प्राकृतिक स्वभावले नै उत्पादकले आफ्नो अधिकतम नाफा खोज्छ भने उपभोक्ताले सस्तो र राम्रो खोज्छ । यस्ता दुईविपरीत स्वाथ्र्यका संगठनको भगिनी सम्बन्ध नै बेइमानी हो । कार्टेल जस्ता मिलेमतो गर्ने संगठनहरूले उपभोक्ताको हितविपरीत काम गरेका छन् कि छैनन् ? यसको नियमन गर्न सरकार चुकेको लगातार देखिनु राम्रो कुरा होइन । यस्ता कामले मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्छ । यसैको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । गलत भाष्यको नाममा उपेक्षाभन्दा यसको बेलैमा उपचार आवश्यक छ ।