अधिकार बाँडफाँटमा अझै विवाद

अहिले हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विद्यमान छ । संसारमा यो प्रणाली नयाँ नभए तापनि हाम्रा लागि अझै नयाँ नै छ । संवैधानिक रूपमा यस प्रणालीको अभ्यास भएको आठ वर्ष बित्दैछ । संसद्बाट गणतन्त्रको घोषणा भएको भने त्यसभन्दा छ वर्षपहिले नै हो तर यसलाई संस्थागत गरिएको भने वर्तमान संविधान लागू भएपछिमात्रै हो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान घोषणा भएको हो । केही साना दलहरूको असहमति भए पनि प्रायः दलहरूको सहमतिबाट घोषणा भएको हो । यही संविधानले नेपालको शासकीय स्वरूपसमेत कायम गरेको हो । यसपूर्व शासकीय स्वरूपकका बारेमा अनेकौं बहस भएका थिए । ती सबैको निष्कर्ष आएपछि निर्धारण गरिएको स्वरूप हो वर्तमान ।

हालका दिनमा संघ र प्रदेशको अधिकारका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेर आवाजहरू उठाउँदै आइरहेका छन् । विश्वका जुन-जुन देशहरूमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ ती देशहरूमा यस्तो प्रश्न उठ्दैन तर हाम्रोमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझै संस्थागत हुन सकिरहेको छैन, अझै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । संविधानले जेजति कुराको प्रत्याभूति गरेको छ व्यवहारमा तिनको अभ्यास हुनसकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो सम्बन्धमा प्रदेशसभाहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तिनले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाइरहेका छैनन् । जनसरोकारका अधिकांश काम स्थानीय निकायबाटै हुने गर्छन् र ठूला खालका नीतिनिर्माणलगायत काम संघबाट हुने भए ।

प्रदेशहरू औचित्यपूर्ण बन्न सकेका छैनन् । यही कारणले प्रदेशहरूको आवश्यकता छैन भनेर आवाज उठिरहका छन् । अझै कुन अधिकार संघको र कुन अधिकार प्रदेशको भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । विभिन्न कार्यालय कसको मातहतमा रहने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने प्रदेशहरू निष्क्रिय जस्ता छन् । राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्वाचन गरिएको हुन्छ र प्रदेशहरूका कर्मचारी, सांसद मन्त्रीहरूको सेवासुविधामा खर्च हुने राष्ट्रको सम्पत्ति विनाकाममा खर्च भएको अनुभूति धेरैले गरिरहेका छन् । प्रदेशहरूले पनि यस्तो महसुस गरेका होलान् । सातैवटा प्रदेशबाट प्रदेश गृहमन्त्रीहरू प्रहरी प्रशासनको परिचालनको अधिकारका विषयमा संघसँग कुरा गर्न राजधानी आएका छन् । आफ्ना अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि विमर्श गर्नुलाई तिनले प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् ।

हाम्रो छिमेकी देश भारतलगायत विश्वका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएका मुलुमहरूमा यस्ता बहस भएको कमै सुन्न पाइन्छ । तर, हाम्रोमा छोटो समयको मात्र अभ्यास भएको हुनाले अनुभवको कमी भएर हुनसक्छ पटक-पटक यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । वास्तवमा सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने मुद्रा निष्काशन, सेनाको परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्नबाहेक अन्य सबै काम प्रदेश वा प्रान्तले गर्न पाउँछन् । कुनै दुई प्रान्तबीचको सिमाना, सीमानदीको पानी बाँडफाँट, खानी उत्खनन् जस्ता विषयमा विवाद पैदा भए तिनै दुई प्रदेशले आपसी सम्झौताका आधारमा त्यसको निराकरण गर्न पाउँछन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्रदेशहरूको निर्माणकै समयदेखि साधन र स्रोतको प्रचुरता भएका प्रदेश, यस्ता साधन-स्रोत नभएर ठगिएका प्रदेश भनेर सोही समयदेखि विवाद गरिएको थियो । समानुपातिक सन्तुलन मिल्न नसकेको भनेर त्यही समयमा प्रश्न उठाइएको थियो तर मधेस प्रदेशजस्ता प्रदेशले साधन-स्रोतको कमी भए पनि आपूm त्यही रूपमा बस्न चाहेकाले त्यस्ता प्रदेशहरूमा साधन-स्रोतको कमी हुन सक्छ । तर, साधन-स्रोतको कमीको मात्र प्रश्न होइन, भएका साधन-स्रोतको परिचालनको अधिकार तथा अन्य कानुनी अधिकारहरूको प्रयोग र परिचालनको पनि प्रश्न हो ।

संघीय सरकारबाट विभेद भएको वा अधिकार प्रदान गर्न कन्जुस्याइँ भएको आवाज प्रदेशहरूबाट उठ्ने गरेको छ । जसरी संविधानले एउटा निश्चित शासकीय स्वरूप कायम गरेको छ त्यसरी नै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या आउने थिएनन् । कसले बढी अधिकारको प्रयोग गर्ने भन्ने भएकाले समस्या सिर्जना हुन पुगेका हुन् । संघको प्रदेशप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति र प्रदेशको संघप्रतिको आशामुखी सोच रहिरहने हो भने अझै समस्या रहिरहने छन् र प्रदेशहरूको औचित्यमाथि ठूलाठूला प्रश्न तेर्सिइरहनेछन् । एकले अर्काका अधिकारमाथि हस्तक्षेपकारी नीति लिने हो भने प्रदेशका गुनासाहरू स्वतः हटेर जानेछन् ।