संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन अन्त्यका लागि पठाएको पत्र वाचन गरेर आइतबार राति १२ बजेदेखि स्वतः अन्त्य हुनेगरी प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरिएको हो । प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन २०८० साल माघ २२ मा प्रारम्भ भई २०८१ साल वैशाख २ गते अन्त्य भएको हो । ७० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा २३ दिनमा २३ पटक बैठक बसी जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसदीय काम कारबाही भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको बैठकले सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । उक्त सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले चालु अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो । बैठकमा सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने जानकारी गराउँदै यो बैठक यही स्थगित हुन्छ ।’ संविधानमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आहृवान र बन्द गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेकोमा विरोध गरेको थियो । कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएकोले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनमा तीनवटा मात्रै विधेयक पारित
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा तीनवटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने संघीय संसद्को २०८० साल माघ २२ गतेबाट सुरु भई आइतबार सकिएको हिउँदे अधिवेशनमा करिब ७० दिनमा तीनवटा विधेयक मात्रै पारित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले सो अधिवेशनमा भएको कामको आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको जानकारी दिनुभयो । अन्य ६ वटा विधेयक भने सम्बन्धित विषयगत समितिमा विचाराधीन छन् । सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको र अर्को महत्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सभाको यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दुईपटक भएका छन् । यसैगरी, दुईवटा सन्धि सम्झौतामध्ये बिमस्टेक बडापत्रलाई मिति २०८० चैत २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामा सामान्य छलफल प्रारम्भ गरिएको छ । यसैगरी, मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको थियो । अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका सांसद मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवबहादुर बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

विवादले रोकिए यी विधेयक
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका विधेयकहरू पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति नहुँदा हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधयेक, २०८० लाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने विषय २७ र २८ चैत तथा २ वैशाखको बैठकको कार्यसूचीमा राखे पनि अगाडि बढ्न सकेन ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक करिब-करिब सहमतिमा पुगेर पनि अगाडि बढ्न सकेन । २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि तेस्रो अधिवेशनले पास गर्न सकेन । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा विवाद हुँदा यो विधेयक संसदीय समितिमै अड्किरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफलमा छ । संसद् सचिवालयका अनुसार योसहित २४ वटा विधेयक दुवै सदनमा विचाराधीन छन् ।

संसद्प्रति जिम्मेवार हुन दलहरूलाई सभामुखको आग्रह
हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको कामप्रति सभामुख देवराज घिमिरे नै असन्तुष्ट देखिनुभएको छ । आइतबार बसेको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशन प्रभावकारी र परिणाममुखी विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने लगायतका कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनहरू भन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको मैले महसुस गरेको छु । तर, पर्याप्त भने हुन सकेन । राजनीतिक दलहरू बीचको उच्च समझदारी विवेकपूर्ण निर्णयका कारण आगामी अधिवेशनहरू अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने मैले विश्वास लिएको छु ।’

यो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पाँचवटा विधेयक दर्ता भएका थिए । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर कुल आठवटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा आएका थिए । तीमध्ये तीनवटा विधेयक प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाट पारित भएका हुन् । संसद्मा वर्षे र हिउँदे गरी दुईवटा अधिवेशन सञ्चालन हुन्छ । वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने काम मुख्य मानिन्छ । त्यसैले कानुन निर्माण र पारित हुने अधिवेशनको रूपमा हिउँदे अधिवेशनलाई लिइन्छ । तर, हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्दै सभामुख घिमिरेले यसअघि पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

संसद् बन्द गरेर सरकार सहकारी पीडितको विपक्षमा उभियो : देउवा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार सहकारी पीडितको विपक्षमा उभिएको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बसेको दलको बैठकमा देउवाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुले सरकार सहकारी पीडितको पक्षमा नरहेको प्रष्ट भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार सहकारी पीडितका पक्षमा नभएको, सुशासनको पक्षमा नरहेको र गैरजिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत भएको पुष्टि हुन्छ । हामीले उठाएको माग नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत नभई लाखौँ सहकारी पीडितको अर्बौं बचत हिनामिनाको विषय हो । यस्तो गम्भीर विषयलाई संसदीय छानविन समिति बनाई यथार्थ विषयवस्तु बाहिर ल्याउन माग गरिएकोमा यसलाई सरकारले छल्ने उद्देश्यले संसद् नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

प्रतिपक्षको प्रश्नबाट भागेको निष्कर्ष
कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठनको माग सम्बोधन गर्नुको साटो संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार भागेको निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकार जवाफदेहिताबाट भागेर गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, ‘सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसद्बाट भाग्ने काम गरेको छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जवाफदेही ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने, संसदीय मूल्य मान्यताका बर्खिलाप संसदीय अभ्यासमा आघात गर्ने र प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको छ । प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न नसकेको भनी सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क हास्यास्पद मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छन् ।’ कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताविरुद्ध कार्य नगर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

संसद्को चालु अधिवेशनको अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रिया : शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद्को चालु अधिवेशनको अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताउनुभएको छ । आइतबार मन्त्रिरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले संसद् अधिवेशन स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताउनुभएको हो । उहाँले स्वाभाविक रूपमा भएको संसद् अधिवेशनलाई अरू अर्थमा बुझ्न नहुने बताउनुभएको थियो । मन्त्री शर्माले सरकार संसद्मा उठेका प्रश्नबाट भाग्न खोज्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसको आरोप गलत भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकार अब बजेट अधिवेशनको तयारीमा लागेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्नका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा पुग्नका निम्ति संसद् अधिवेशन बन्द गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराउनुभयो ।