![सपिङ कम्प्लेक्स भाडामा नलाग्दा आन्तरिक आयबाट किस्ता तिर्दै जिरी नगरपालिका](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/jiri-complex-dolakha.jpg)
काठमाडौं । आफ्नै उत्पादन आफू प्रयोग गर्न हिच्किचाउने, दोषी उद्योगी व्यापारीलाई कारबाही गर्न नहुने माग गर्ने, व्यवसाय गर्न छाडेर राजनीतिक नेताहरूजस्तै भाषणबाजी र सभा सम्मेलनमा रमाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च पदस्थहरूसँग फोटो सेसन गर्दै हिँड्ने, लगानी वातावरण नभएको, सरकारले सहयोग सहुलियत नदिएकोे जस्ता आरोप लगाउँदै आएको निजी क्षेत्र पनि मिठा सपना र महत्वाकांक्षी योजनामा सरकारभन्दा एक कदम अगाडि देखिन थालेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी योजना तर्जुमा गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले आगामी तीन वर्षमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात प्रवद्र्धन कार्ययोजना तयार गरेको हो । तुलनात्मक लाभका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । जसका लागि रणनीतिक सुधार योजना, राजस्वमा नीतिगत सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन र कृषिको उत्पादन वृद्धि एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि चेम्बरले ४९ बुँदाको कार्यक्रम कार्ययोजना तय गरेको हो । चेम्बरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपात रहेकोमा यसलाई घटाउन निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान एवं प्रवद्र्धन गरी निर्यात वातावरण बनाइने, वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको निर्यात क्षमता पुर्याउने गरी ठोस निर्यात प्रवद्र्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिने, सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापनासम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाको सीप स्वदेशी उत्पादनमा लगाउन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले व्यावसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जिडिपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान थप वृद्धि गर्न पहल गरिने जनाएको छ । पूर्वाधार योजनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आकर्षणको पहल गरिने, तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरिने, विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेक र साफ्टालगायतमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउन पहल गरिने, भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्न निरन्तर पहल गरिने चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चेम्बरले आगामी तीन वर्षमा गर्न सकिने केही विषय उल्लेख गरेको छ । रणनीतिक सुधारतर्फ दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिने, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि लागू हुने १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि एवं आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्न समयबद्ध तालिका बनाएर परिणाम दिने गरी काम गर्न प्रेरित गर्ने, संसद्मा विचाराधीन आर्थिक विधेयक पारित गराउन निरन्तर पहल गर्ने, कालोबजारी ऐन २०३२ एवं अन्य पुराना र अव्यावहारिक कानुन खारेज गरी नयाँ परिवेशअनुसारको कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने, मुलुकको कुल जिडिपी ५७ खर्ब पाँच अर्बलाई कम्तीमा ७५ खर्ब पुर्याउने गरी औसतमा वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको हाल ८१ प्रतिशत योगदान रहेको वार्षिक २० प्रतिशत दरले थप रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान रहेकोमा आगामी तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा दुर्ई हजार डलर पु¥याउने कार्ययोजनाका लागि पहल गर्नेलगायतका योजना रहेका छन् ।
त्यस्तै, राजस्वतर्फ प्रतिस्पर्धी कर नीति एवं करको दायरा विस्तार गर्न पहल गरिने, भन्सारमा दर घटाएर चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न पहल गरिने, भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्य खारेज गर्न पहल गरिने, विलासिताका वस्तु र आवश्यकताका वस्तुबीच एकै प्रकारको दर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उचित नभएकाले फरक दर कायम गर्न पहल गरिने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गरी उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा सामान उपलब्ध हुने वातावरण बनाइने उल्लेख छन् ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय सहजीकरणका लािग पहल गर्ने, साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एवं राजस्व वृद्धिका लागि घरजग्गा तथा सेयर धितो कर्जामा विद्यमान रहेको संकुचनकारी प्रावधान हटाउन पहल गर्ने, कृषि, ऊर्जा, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिका लागि पहल गर्नेलगायतका योजना पनि चेम्बरले अघि सारेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच