वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सिण्डिकेट लागू

कृष्णप्रसाद सुवेदी/हिटा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएका म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई सिण्डिकेट लागू गर्ने तयारी गरेको छ । गतवर्ष २०७९/०८० को नवीकरणमा सयजना कामदार नपठाएका म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म र सयजना कामदार पठाएका म्यानपावर व्यवसायीलाई संघको सहजीकरण र सहयोगमा नवीकरण गरिएको थियो । सयजना कामदार नपाठाएका म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा संघमा कागजपत्र बुझाउन हृवीप नै जारी गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कानुनी सल्लाहाकार शम्भु निरौला, अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, सचिव कर्णराज कटुवाल, महासचिव मेघनाथ भुर्तेल र सञ्जु गुरुङले तत्कालीन मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई रकम बुझाएर नवीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने भनी करिब तीन सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीबाट रकम असुली गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा विभागको महानिर्देशक मदनकुमार दाहाल रहनुभएको थियो । निरौला, भण्डारी, भुर्तेल, कटुवाल र गुरुङले नवीकरण व्यवसायी संघमार्फत नै गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राख्नुभएको थियो । केही स्वयं आफैँ नवीकरण गरेका म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई संघले जरिवाना गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालयमा नवीकरणका लागि कागजात पेस नगरेका र पैसा नबुझाएका केही म्यानपावर कम्पनीहरूलाई संघले नवीकरण प्रक्रिया रोक्का राखिदिएको थियो । जसले गर्दा सयजना कामदार पठाउन नसकेका व्यवसायीहरूलाई बाध्य भएर वै.रो.संघमा तोके बमोजिमको रकम र कागजात बुझाउन बाध्य पारिएको थियो । संघका कानुनी सल्लाहकार शम्भु निरौलाले हेर्ने करिब तीन म्यानपावर कम्पनी बाहेकका अन्य कानुन व्यवसायीहरूले हेर्ने गरेका म्यानपावर कम्पनीलाई हरेक बहानामा दुःख दिई शम्भु निरौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले संघमा अनिवार्य कागजात बुझाउन र संघमार्फत नै नवीकरण गर्न उर्दी नै जारी गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार संघमार्फत २०७९/०८० मा नवीकरण भएका करिब तीनसय म्यानपावर कम्पनीको अभिलेख वैदेशिक रोजगार विभागमा कायम रहेको छ । संघको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यवसायीको काम गर्न खटाइएका लाइसेन्स नम्बर ११८१ अल–करिम हृयुमन रिसोर्सका सञ्चालकसमेत रहनुभएका सञ्जु गुरुङले इजाजतपत्र नवीकरणमा हस्तक्षेप गरी सयजना नपुगेका व्यवसायीहरूलाई आफैँ इजाजत पत्र नवीकरण गरिदिएको र ती व्यवसायीहरूको इजाजत पत्र संघमा लगेर बुझाएका थिए ।

त्यसैगरी, जिट्को लाइसेन्स लिनको लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सिफारिश अनिवार्य गरिएको थियो । प्रतिम्यानपावर कम्पनीबाट २५ हजारदेखि एक लाखसम्म उठाइएकोे स्रोतले जानकारी दिएको छ । अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीहरूले जिटको लाइसेन्स लिएका छन् ।

‘जिटको’ लाइसेन्सको लागि इजाजत पत्र ६३१ गुगल ओभरसिजका सञ्चालक केशवराज न्यौपानेसमेत संघको गठित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सहजीकरण गरी संघको सिफारिश अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘जिटको’ भनेको नेपाल सरकारले जापान सरकारसँग नेपाली कामदार लैजाने सम्झौता हो । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई छनोट गरी निश्चित धरौटीको आधारमा छुट्टै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ ।

संघका कानुनी सल्लाहकार निरौला, अध्यक्ष भण्डारी, महासचिव भुर्तेल, सचिव कर्णराज कटुवाल, सञ्जु गुरुङ र केशवराज न्यौपाने समेतको संघको समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी साउदी दूतावासको नेपालस्थित कार्यालयमा साउदी कामदार पठाउने परिचयपत्र वा इजाजत नवीकरणमा समेत संघको सिफारिश अनिवार्य गरी हस्तक्षेप गरेको छ । यसको जिम्मा लाइसेन्स नम्बर ८९६ डाइनामिक स्टापिङ सोलुसन नेपालका सञ्चालक कर्णराज कटुवाललाई दिइएको छ । कटुवाल संघका सचिवसमेत हुनुहुन्छ । उहाँले रकम नबुझाए साउदीको ‘आइडी’ नवीकरण नहुने भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा समेत व्यवसायीसँग रकम असुली गर्नुभएको थियो । साउदी अरब, मलेसिया र जापान कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूले छुट्टाछुट्टै इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी लाइसेन्स नम्बर ७३६ अरोरा हृयुमन रिसोर्स प्रालिका सञ्चालक हुनुहुन्छ भने भुर्तेल निलकमल हृयुमन रिसोर्स प्रालि लाइसेन्स नम्बर ७९३ का सञ्चालक हुनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता कायम रहेका करिब एक हजार बढी म्यानपावर कम्पनीहरूले असार मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ (घ२)मा लगातार दुई वर्षसम्म सयजना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नहुने व्यवस्था छ ।