लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई दुईतिहाइ सांसदको विश्वास

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउनुभएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ७० जना प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका हुन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले पाएको मत करिब दुईतिहाइ हो ।

आचार्यले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा जम्मा ११ जनाले मत दिए भने पाँचजना अनुपस्थित भए । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि गत साउन ७ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्तिका चार, लोसपा र जनमतका तीन÷तीन, जसपाका दुई, जसपा नेपालका एक र स्वतन्त्र एक गरी ७० प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाका चार तथा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका एक/एक सांसद प्रतिपक्षमा छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा आचार्य एमाले संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्थ्यो । आचार्य तीन दिनअघि मात्रै एमाले संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएको हो । दलको नेता चयन भएपछि उहाँले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको परीक्षण गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्य नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलनिकट मानिनुहुन्छ ।

सरकारले काम गरेर देखाउँछ : मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनीलाई समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकास गर्दै भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने दाबी गर्नुभएको छ । सरकारले भाषणभन्दा काम गरेर देखाउने दाबी गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउन पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदै गरेको जानकारीसमेत दिनुभयो । मंगलबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘यो प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भनेर साझा अवधारणा बनाउँदै छौँ । यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन योजना छनोटमा देखापरेका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढाउछौँ । पालिकाबाट प्रदेशले पाउनुपर्ने राजस्व पाउन सकेको छैन । जुन पालिकाले राजस्व बुझाउँदैन, त्यसलाई सहयोग गर्दैनौँ ।’

फरार सांसद सदनमा उपस्थित
नेपाली कांग्रेसका फरार सांसद धनबहादुर केसी उर्फ डिबी लुम्बिनी प्रदेश सभामा उपस्थित हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिन उहाँ प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको हो । सम्बन्ध विच्छेदको नक्कली कागज बनाएपछि उहाँकै श्रीमती राधा केसीको जाहेरीमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले केसीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । २०४८ साल असार ९ गते अदालतले एक वर्ष जेल र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाए पनि केसीले हालसम्म सजाय भुक्तान गर्नुभएको छैन । कानुनतः केसी सांसदको उम्मेदवारसमेत बन्न योग्य नभएको भन्ने आलोचनाबीच उहाँ रुकुमपूर्वको प्रदेश (ख) सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो । केसीलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले माग गर्नुभयोे ।

विरोधबीच सुदूरपश्चिम निजामती विधेयक बहुमतले पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । राना थारू समुदायको विरोधका बीच मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशीताको सिद्धान्तविपरीत आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा) का संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारू समुदायको मर्म र भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नाउपाका चौधरीले राना थारू समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘थारू÷राना थारूको जनसंख्या जोड्दा हामीले पाउनुपर्ने १७.८२ प्रतिशत हो । तर, संशोधन गरिरहँदा १५ प्रतिशत उल्लेख छ । देशमा गणतन्त्र आइसक्दा समावेशीताको कुरा उल्लेख नगरी दालमे कुछ काला हे भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ । यो गलत भएको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।’ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उक्त विधेयकप्रति समर्थन गरे । एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अड्चन आएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सबैको मुद्दा समेटिएको छ, ढोकाहरू बन्द भइसकेका छैनन् ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद तुलसी देवकोटाले कार्यान्वयनको पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘ऐन कार्यान्वयनमा नआई संशोधनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ । व्यापक छलफलपश्चात् विधेयक पारित हुने चरणमा गएको छ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सत्ता पक्षकै सांसदले लगाए नारा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्ता पक्षका सांसदहरूले बैठकमै नाराबाजी गरेका छन् । सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदै गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले रोष्ट्रम अगाडि आएर नाराबाजी गरेका हुन् । उनीहरूले विपन्न खस आर्यलाई कोटा बढाएको भन्दै विपन्न खस आर्य मात्रै नभएको, गरिब कमैया कमलरी पनि रहेको जिकिर गरे । नाउपाका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित रामेश्वर चौधरी, कैलाश चौधरी, टीका थापा र इन्दिरा गिरी उभिएर संशोधनको विरोध गर्दा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक गीता चौधरीले पनि उभिएर विरोध गर्नुभएको थियो । यता, माओवादीका दुई सांसद शिवसिंह ओली र लक्ष्मी विकले हुन्न भन्दै विरोध गर्दा माओवादीका अर्का सांसद अक्कल रावल भने मौन रहनुभएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति सडकमा पनि थारू समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयकको खाकामा आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा पाउनुपर्ने समावेशी प्रतिशत उल्लेख नगरिएको थारू समुदायको गुनासो छ । सोहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा धनगढी अगाडि धर्ना दिएका थिए ।

कोशी प्रदेश सभाको बैठक भदौ १८ गते
प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सभा बोलाउन माग गर्दै दबाब दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको बैठक आहृवान गरिएको छ । कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भदौ १८ गतेका लागि सभा बोलाउनुभएको हो । असार ८ गते प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको थियो । बजेट पास भएपछि स्थगित भएको सभा प्रदेशसभा सदस्य र दलका सचेतकहरूको दबाबमा बोलाइएको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रले जनसरोकारका विषय र सरकारको कामबारे समीक्षा गर्न तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन यसअघि नै माग गरेको थियो भने एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि तत्काल बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । सभामुख विष्टले भने नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएको र उसलाई सत्तापक्षमा राख्ने कि प्रतिपक्षमा राख्ने समस्या हुने भन्दै बैठक राख्न आनाकानी गर्दै आउनुभएको थियो । तर, एमालेका सांसदहरूले पनि बैठक राख्न दबाब दिएपछि सभामुखले बैठक आहृवान गर्नुभएको हो ।