नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतको मुख्य चुनौती- न्यायालयको सुधार

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएलगत्तै सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश राउतले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । राउत सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा सर्वोच्चका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो । यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले राउतलाई आइतबारै प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुभएको हो । संवैधानिक परिषद्को गत भदौ ३१ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशसँगै असोज १६ गते राउत संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदन हुनुभएको थियो ।

शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, मन्त्रीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक अंगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज १९ मा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि राउतले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मा पाउनुभएको हो । राउतको कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा २०८२ चैतसम्म रहनेछ । सन् १९६१ मा उदयपुरमा जन्मिनुभएका राउत सन् २०१६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । सन् १९८३ देखि २०१६ सम्म अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा वकालत गर्नुभएको थियो । उहाँ देवानी, फौजदारी र संवैधानिक कानुनका विज्ञ मानिनुहुन्छ । राउत सन् २०१६ मा सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्षसमेत बन्नुभएको थियो ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशका पाँच बुँदे योजना
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त प्रकाशमानसिंह राउतले पदभार ग्रहण गरेसँगै आफ्ना पाँच बुँदे योजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीश जस्तो हैसियतमा पुग्नु आफ्ना लागि ऐतिहासिक दिन बनेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेपालको न्यायालय अहिले लयमा फर्किएको दाबी गर्नुभएका राउतले त्यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि आफूहरू लागि परिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो लागि आज ऐतिहासिक दिन हो । किनभने देशको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा छु । नेपालको न्यायालय अहिले लयमा फर्किएको छ । सुखद र गौरवको विषय हो । यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि हामी लागिपरेका छौँ ।’

आफ्नो पाँचवटा बुँदाहरू लक्ष्यको रूपमा सुनाउनुभएका प्रधानन्यायाधीश राउतले त्यसलाई जसरी पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भन्नुभयो, ‘पाँचवटा बुँदाहरू लक्ष्यका रूपमा निर्धारित गरेका छौँ । छिटो छरितो गुणस्तरीय न्याय, न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, जनआस्थामा अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रचुर प्रयोग र मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार पूर्वाधार लक्ष्य हुन् र पवित्र पनि छन् ।’ आफूले पहिले पनि राज्यको चौथो अंगको रूपमा काम गरेको भन्दै अब पनि त्यहीअनुरूप काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

राउतका चुनौती
सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा पहिलोपटक २०६४ सालमा न्यायालयभित्र विकृति छ भनेर औँला उठाउने प्रकाशमान सिंह राउत अहिले आफैँ त्यही न्यायालयको प्रमुख बन्नुभएको छ । करिब १८ महिना प्रधानन्यायाधीश रहँदा उहाँले १७ वर्षअघि औँल्याएका न्यायालयभित्रका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नु नै मुख्य चुनौती हो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उहाँले बिचौलिया र अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारमा सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र निर्माणदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउनेसम्म वाचा गर्नुभएको छ ।

न्यायालयमा राउतको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ । २००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सुरु हुँदै २०१३ सालमा सर्वाेच्चमा परिणत भएपछि राउत ३२औँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त हुनुभएको छ । अब राउतपछि निरन्तर रूपमा कानुन व्यवसायीबाट सिधै सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले कम्तीमा २०९२ सालसम्म न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा राउतको करिब १८ महिना विकृतिविरुद्ध कदम चाल्न पर्याप्त हुनेछ । राउत २०८२ चैत १८ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुहुने छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतसामु मुख्य रूपमा चार चुनौती देखिएका छन् । अहिले न्यायालय (बेञ्च) र कानुन व्यवसायी (बार)का बीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ । यसलाई हटाउनु राउतसामु मुख्य चुनौती छ । बारले पछिल्लोपटक न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गरिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतको अर्को चुनौती हो । सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चुनौती टड्कारो छ । किनकि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ थुप्रेका छन् तर, सर्वोच्चमा न्यायाधीश रिक्त छन् । भर्खरै मात्र न्यायाधीशमा दुई जनाको सिफारिश भएको छ भने अझै चार जनाको पद रिक्त छ । उक्त पदमा सिफारिश गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । मुद्दाको लगत घटाउने प्रधानन्यायाधीश राउतसामु अर्को चुनौती छ । अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतमा २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि १२ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फस्र्योट हुन सकेको छैन । राउतको काँधमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । राउतले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि मुद्दाको लगत घटाउने वाचा गर्नुभएको छ । विकृति नियन्त्रण र भरोसायोग्य न्यायालय बनाउने प्रधानन्यायाधीश राउतसामु अर्को चुनौती छ ।

न्यायालय लयमा फर्कियो : राउत
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालय लयमा फर्किएको र यसलाई सुखद र गौरवको विषय मान्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा शपथग्रहण गरेपछि सर्वोच्च अदालत आइपुग्नुभएका उहाँले पदभार सम्हालेपछि केहीबेर सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, ‘अबको न्यायपालिका एकदम गरिमामय हुन्छ । समृद्ध बनाउने प्रयत्न हुन्छ । मर्यादायुक्त हुन्छ । तपाईँले यसमा शंकै नगर्नुहोस् । निष्ठाका न्यायाधीशहरूले ओतप्रोत भएका ठाउँमा तपाईँ हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् ।’ विगतका खासखास कालखण्ड सम्झेर अहिलेको अवस्था तुलना गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका लयमा यसै फर्किएको छैन । मान्छेले गरेपछि हुन्छ भन्ने देखिएको छ । खासखास कालखण्ड सम्झिनुहोस् न तपाईँहरू, अहिले पनि सम्झिनुहोस् ।’ उहाँले आफूसँग सम्पूर्ण न्यायाधीश र कर्मचारीको टिम साथमा रहेकाले काम गर्न सहज हुने दाबी पनि गर्नुभयो । न्यायालयको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । बार र बेञ्च विवाद विधिसम्मत तरिकाले समाधान गर्ने राउतको भनाइ थियो । ‘बार र बेञ्चको (विवाद) त्यस्तो विधि नठान्नुहोस् । बार र बेञ्चको आपसी समझदारीबाट सधैँभरि ठुल्ठूला मतभेद टुंगिएका छन् । कानुनको उचित र वैधानिक तरिकाले सर्वसम्मत प्रक्रियाबाट टुंगिन्छ । जिम्मेदारीको सिद्धान्त छ, संयमको सिद्धान्त छ, उपयोग गरिएको छैन । बार र बेञ्चले कसले कति गरेको छ, हेर्नुपर्छ ।’ उहाँले संविधान र कानुनबमोजिम निर्णय गर्न नछाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।