रविको गिरफ्तारी र एमालेको जग्गा प्राप्ति

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसक्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्नुभएको छ । उहाँका विरुद्ध संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान हुने बताइएको छ । एक थरीले आफ्नो भरोसाको केन्द्र मानिरहेका लामिछाने विभिन्न गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएकाले प्रहरीले उहाँलाई गिरफ्तार गरेको हो । तर, उहाँले कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालहरूमा स्टाटस लेखेर सरकारको विरुद्धमा आगो ओकलिरहनुभएको छ र भीड जम्मा गरेर नाराजुलुसमा उत्रिनुभएको छ । यसलाई कानुनी समाधान मान्न सकिँदैन । यस्ता सवालमा कानुनी बाटो अपनाउनु उहाँको बुद्धिमानी हुन आउँछ ।

यसैगरी पार्टीहरूको लोभीलालची व्यवहार बेलाबेलामा चर्चामा आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएको र त्यस जग्गामा पार्टी कार्यालयसमेत बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको विषय हाल बहसको केन्द्रमा रहेको छ । एमाले भवन निर्माण प्रकरणका रूपमा सार्वजनिक चर्चामा रहेको यस विषयका सम्बन्धमा नेकपा एमाले पार्टीका केही सदस्य तथा पदाधिकारीहरूबाहेक कसैले पनि उचित भनेका छैनन् । एमालेभित्रै पनि यस कार्यको विरोध गर्नेहरूको संख्या अधिक छ । नेकपा एमाले आफैंमा पनि आर्थिक रूपमा सबल पार्टी हो । आर्थिक सबलताका कारण संगठनमा समेत यो पार्टी अग्रपंक्तिमा रहेको छ ।

सांगठनिक रूपमा अन्य पार्टीभन्दा एमाले सक्षम र सबल हुनुका साथै यस पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीलाई नियमित रूपमा लेवीसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा यसको सबलता र सम्पन्नता दिनप्रतिदिन अझै मजबुत बन्दै जान्छ । यतिमात्र होइन एमालेको बल्खुमा ठूलो परिमाणमा आफ्नै जग्गासमेत छ । जसले गर्दा एमालेले कुनै व्यापारी व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दान, बकस र चन्दा लिइरहनुपर्ने आवश्यकता थिएन । यसरी कसैसामु दानको याचना गरेर प्राप्त गरेको सम्पत्तिका कारण भावी दिनहरूमा त्यस्ता मानिसहरूको निर्देशन र चाहना पार्टीले पूरा गरिदिन बाध्य बन्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिमात्र होइन आफैं विवादको घेरामा रहेको र राज्यको सम्पत्तिको अपचलनमा संलग्नता भएका कारण केही समय जेलसमेत बसेका र हालका दिनमा अनेकौं मुद्दामामिलाको सामना गरिरहेका विवादित व्यक्ति, मीनबहादुर गुरुङ जस्ता व्यक्तिबाट यसरी सहयोग लिनाले भोलिका दिनहरूमा पार्टीको साख गिर्ने त छँदैछ त्यसका साथै पार्टी व्यापारीहरूले चलाएको देखिनेछ र सच्चा कार्यकर्ता पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । साथै अदालतमा विचाराधीन रहेका विभिन्न मुद्दालाई प्रभावित पार्न यस्ता दानदातव्यले प्रभावित नगर्ला भन्ने छैन भनेर नै पार्टीभित्रकै केही स्वाभिमानी नेता कार्यकर्ताबाट विरोध भइरहेको हो । पार्टीभित्र छलफल नगरी लाखौं नेता कार्यकर्ताको मनोभावनाविपरीत विवादित व्यक्तिबाट दान स्वीकार्नु र जनताको मतको अपमान गर्नु हो, यस्तो निर्णय उचित नभएको हुँदा पार्टीले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने आवाज पार्टीभित्रबाटै उठिरहेको छ ।

नेकपा एमालेकी स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले नेतृत्वदायी आवाज उठाइरहनुभएको अवस्था छ । तर, पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूले कीर्तिपुरमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट प्राप्त भएको जग्गालाई आफ्नो पार्टीको ठूलो प्राप्ति र उपलब्धिका रूपमा लिएको जस्तो उहाँहरूको कार्य, व्यवहार र अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ । पार्टीले औपचारिक रूपमै विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको जग्गाको विरोधमा अभिव्यक्तिहरू आउनुलाई खेद्जनक अवस्थाका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ । एकताका माओवादी निकटमा रहेका व्यवसायी गुरुङको बचाउ गर्दै उहाँलाई अनेकौं तरहले नेकपा एमालेले आफ्नो निकटको देखाउने प्रयाससमेत गरिरहेको छ ।

यतिमात्र होइन एमालेले स्वच्छ र खुला हृदयले दिएको दानका विषयमा यसरी विभिन्न पार्टी र नेताहरूबाट आएका विरोधका आवाज आफ्नो पार्टीको ७५ वर्षको गौरवमय इतिहासलाई धुमिल पार्न आएका लाञ्छना र विरोधहरू खेदपूर्ण र भत्र्सनायोग्य छन् भनेको छ । यसबाट धन भनेको त्यस्तो चिज रहेछ जसलाई जसले पनि जुनै अवस्थामा ग्रहण गर्न चाहने रहेछ भन्ने देखिन्छ । धनजस्तो अवस्थामा पनि ग्राहृय वस्तु हो, त्याज्य होइन भन्ने सन्दर्भलाई हाल एमालेले मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिएको र भवन निर्माणको जिम्मेवारीसमेत उहाँले नै लिने भनेको सन्दर्भबाट पुष्टि भएको छ । दूरद्रष्टा हाम्रा पूर्वजहरूले यस्तै सन्दर्भहरूको आँकलन गरेर नै धन भनेपछि महादेवका तीन नेत्र भन्ने उखानको प्रचलन गराएका हुनसक्छन् । देश र जनताका विरुद्धमा विभिन्न खालका कार्यमा संलग्न हुने जो भए पनि राज्यले त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

देशको यो दायित्व हो । आफ्नो दायित्व पूरा गर्न राज्य पछि पर्नु हुँदैन तर फेरि कोही कसैमाथि पूर्वाग्रह राखेर र आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने कुत्सित मनोभावना बोकेर कसैमाथि अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन । कानुनले यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ । रवि लामिछानेमाथि सरकारमा बस्ने पार्टीहरूले पूर्वाग्रह राखेको भन्ने जुन आमधारणा छ त्यसलाई चिर्न सत्तारुढ पार्टीहरूले सक्नुपर्दछ । लामिछानेले पनि आफूलाई लागेको अभियोगलाई हल्ला र भिडको माध्यमबाट होइन कानुनी रूपमै डटेर प्रतिवाद गर्नु उपयुक्त हुन आउँछ । अर्कोतर्फ कानुनले पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत सावित गर्नेगरी फैसला गर्न सक्नुपर्दछ । यसो भयो भनेमात्र न्यायिक निकायप्रति जनताको विश्वासपूर्ण दृष्टिकोण रहन सक्नेछ ।