बुटवलमा लामिछानेको बयान सकियो

काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको बयानका लागि रुपेन्देही पुर्‍याइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बयान सकिएको छ । लामिछानेलाई कास्की प्रहरी हिरासतबाट मंगलबार बयानका लागि रुपन्देही लगिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकुमारी केसीले लामिछानेको बयान सकिएको जानकारी दिनुभएको छ । लामिछानेलाई रूपन्देहीमा तीन दिन बयान लिइएको हो । पहिलो दिन मौखिक प्रश्नको जवाफ, दोस्रो र तेस्रो दिन ७० भन्दा बढी लिखित प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले सहकारी ठगीमा संलग्नता ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न रहेका एक अधिकृतका अनुसार उहाँले सोधिएका सबै प्रश्नमा आफू कतै पनि सहभागी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । २६ दिनदेखि सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका लामिछानेलाई मंगलबार रूपन्देही ल्याइएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जोशी र लामिछानेसहित जिबी राई, भूपेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा गरी सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम पठाइएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङसहित २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अहिले सहकारीका अध्यक्ष गुरुङ पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा छन् भने सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित ६ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । कास्की प्रहरीको हिरासतबाट भैरहवा ल्याइएका कुमार रम्तेल र शिवबहादुर गुरुङको बयान भइसकेको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछानेलाई दुई कात्तिकमा प्रहरीले रास्वपा पार्टी कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ गरेको थियो ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराधका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई जोडिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा लामिछाने गृहमन्त्री रहेकै बेला ३ वैशाखमा अदालतमा दर्ता भएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, रूपन्देहीले जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गरिएको छ । सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेकै नाममा व्यापार कर्जा स्वीकृत गरेर लगेको भेटिएको छ । यो ऋण १८ चैत २०७७ मा स्वीकृत भएको थियो । चार लाख सेवा शुल्क कटाएर एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आइएमई बैंकको भौचरमार्फत जम्मा गरेको थियो । कास्कीपछि रूपन्देही पु¥याइएका लामिछानेलाई अब पर्सा, चितवन र काठमाडौंमा पनि बयान लिने तयारी छ ।

रास्वपाका नेताहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता
पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा सडक प्रदर्शन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिट बिहीबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभएको छ । रास्वपाका नेताहरूले अदालतको अवहेलना गरी प्रदर्शन गरेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले कात्तिक १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । तर,सहरजिष्ट्रार कुइँकेलले उक्त रिट दरपीठ गरिदिनु भएको थियो । उक्त रिटमा पुनर्विचार गर्न भन्दै भट्टराईले पुनः निवेदन दिनुभएको थियो । मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दरपीठ आदेश बदर गर्दै उक्त निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त आदेश भएसँगै बिहीबार रिट दर्ता भएको हो ।

अवहेलना रिटको पेसी मंसिर ३ गतेका लागि तोकिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमानसलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गराउनुभएको हो । यो मुद्दामा मंसिर ३ गतेको लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता भट्टराईले दिएको रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूले मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थानमा र अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई रिहाई गर्नुपर्ने मागसहित खडा गरेको भिडले न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भन्ने भाष्य प्रयोग गरी नाराबाजी गरेकोले न्यायालयको गरिमामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।’

यस्तै, रिटमा रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले पोखरामा न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाएको पनि रिटमा उल्लेख छ । ‘रास्वपा सांसद मनिष झाले भने ः न्यायाधीशलाई सोध्नुहोला, तपाईं कुन पार्टीको ? लगायत कुरा प्रत्यक्ष भनेका छन् । सार्वभौम संसद्को सांसद पद धारण गरेको विपक्षीहरूले अदालत प्रतिको जनआस्थालाई भत्काउने गरी सञ्चालन गर्दै आएको कार्यले विपक्षीहरूलाई थप सजाय हुनुपर्छ ।’ अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपा केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछाने, सांसदहरू मनिष झा, स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाँगी, बिन्दबासिनी कंसाकार, विनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराउनुभएको हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा गत कात्तिक २ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्नुभएको थियो । त्यसबेलादेखि नै रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

रविको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी
रास्वपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको रास्वपाका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो । सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै रास्वपाले ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेको हो । सिंहदरबारमा बिहीबार दिउँसो भेला भएका सांसदहरूबीच ज्ञापनपत्र बुझाउने सहमति जुटेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीसँग रास्वपाले समय मागेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले कार्यव्यस्तता भन्दै बिहीबारलाई समय दिनुभएन । प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपाका सांसदहरूलाई आज (शुक्रबार) समय दिने संकेत गर्नुभएको छ । तर, समय भने तय भइसकेको छैन ।

रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्यालले राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले आज ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीको समय मिलेन, भोलि समय मिल्ने सम्भावना रहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ज्ञापनपत्रको विषयमा बिहीबार पार्टीका सांसदहरू बसेर छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ज्ञापनपत्रमा सभापति लामिछानेको विषयमा केन्द्रित हुने रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा प्रतिशोध राखेर पक्राउ गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । रास्वपाको कदमप्रति प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट हुनुहुन्छ ।