काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको ‘हार्डडिस्क’को ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई बुझाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सोमबार उक्त रिपोर्ट समितिलाई बुझाएको प्रहरी प्रवक्ता (डिआइजी) टेकप्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो । पूर्व–अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सिसिटिभी फुटेज माग गरेको थियो । फुटेज डिलिट भएको मन्त्रालयको जवाफपछि समितिले हार्डडिस्क रिकभरका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो ।
बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सिसिटिभी फुटेज, मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बयानले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि हुन सकेको छैन । समितिले बयान लिएका कसैले पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे मुख खोलेका छैनन् । समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग पनि बयान लिएको थियो । तर, उहाँले पनि आरोप ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो । सिसिटिभी फुटेजबारे पनि आफूलाई जानकारी नहुने उहाँको भनाइ थियो । समितिले गृह मन्त्रालयलाई सिंहदरबार छिर्ने दुईतर्फको गेटमा राखिएको सिसिटिभी फुटेज पनि मगाएको छ । समितिले गृह मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै यथाशीघ्र फुटेज उपलब्ध गराउन भने पनि अहिलेसम्म पाएको छैन ।
आज पनि बैठक बस्दै
विशेष छानबिन समितिको बैठक सोमबार पनि बसेको थियो । चार घण्टा बसेको बैठकमा समिति सदस्यबीच यस विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन । बिहान ८ बजेदेखि बसेको बैठक साढे ४ घण्टा बसेर आज (मंगलबार) बिहान ८ बजे पुनः बस्ने निर्णय गरेर सकिएको थियो । मंगलबार बिहान समितिको बैठकमा प्रहरीले बुझाएको सिसिटिभी फुटेजको ‘हार्डडिस्क’को ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ खोलिनेछ ।
बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ । आरोपबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको हो । छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । असार २२ मा गठन भएको समितिलाई सुरुमा १० दिनको समय दिइएको थियो । सुरुमा तोकिएको समयमा समतिल छानबिन नसकेपछि म्याद थप गरिएको थियो । समितिले १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने समयसीमा छ । जसमध्ये अब जम्मा दुई दिन मात्रै बाँकी छ । यस अवधिमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा बुझाउनुपर्ने छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच