वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दुई लाखसम्म ऋण दिँदै सरकार

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका कामदारलाई ‘वैदेशिक रोजगार कर्जा’मार्फत ऋण दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार कर्जामार्फत कामको खोजीमा विदेश जाने कामदारलाई दुई लाखसम्म ऋण दिनेगरी योजना र छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने, लघुवित्त र सहकारी तथा व्यक्तिबाट चर्को ब्याजमा पैसा लिएर जाँदा धेरै आर्थिक भार पर्ने भएका कारण सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका अधिकांश कामदार मिटरब्याजीसँग पैसा ऋण लिने गरेका छन् । त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगार कर्जा कार्यक्रम ल्याउन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार कर्जा सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकहरूले सिधै कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीको खातामा पठाउने गरी दिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विदेशिने कामदारलाई दिने भनेको कर्जा योजना अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । केही अध्ययन र छलफलपछि यसको संरचना तयारी भएर आउँछ । यसका विकल्प के-के हुन सक्छन् भन्ने पनि सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्जा योजना सुरु गर्नुअघि म्यानपावर कम्पनीको लागत खर्च तोक्नेछ । त्यसपछि रोजगारदाता देश र कामदारको करारको रकमअनुसार ऋणको व्यवस्था हुन्छ । यसका पनि प्रक्रिया र नियमन हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रक्रिया सुरु गरेका कामदारलाई पैसाको समस्या नहोस् भनेर सहज र सरल रूपमा कर्जाको व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । अहिले नै यति-उति कर्जा दिने भन्ने त भएको छैन । तर, रोजगारदाता देशको लागत खर्चका आधारमा प्रतिकामदार दुई लाखसम्म ऋण दिन सकिने गरी छलफल भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । श्रम मन्त्रालयले कोषसँग रहेको ठूलो रकम आम्दानीका लागि कर्जामा लगानी गर्न लागेको बताएको छ । हाल कोषमा योगदानकर्ताको ४५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा छ । यो पैसा रोजगार कर्जामार्फत ऋण लिने तयारीमा श्रम मन्त्रालय रहेको छ ।

कोषबाट मात्र नभएर वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारी कर्जा पनि उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल आगाडि बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कर्जा दुई प्रतिशतमा दिनेगरी छलफल भइरहेको जनाएको छ । कर्जा लिएका कामदारको बैंक खाता अनिवार्य हुन्छ । जसकारण उनीहरूले विदेशबाट पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउने श्रम मन्त्रालयको विश्वास छ । वैदेशिक रोजगारी कर्जाले रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहित गर्ने र कामदारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिने श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा भर परेर देश कहिलेसम्म चल्छ ? : रोजगारविज्ञ डा.गुरुङ

वैदेशिक रोजगार विज्ञहरूले भने, विदेशिने कामदारलाई सरकारले ऋण दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् । ऋण पाउने भएपछि धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान जोड गर्ने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ भनेर विभिन्न स्किम ल्याउन थालेको रोजगारविज्ञ डा.गणेश गुरुङको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीमा भर परेर देश कहिलेसम्म चल्छ ? भन्ने सरकारलाई उहाँको प्रश्न छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कर्जा दिने योजना ल्याएर गलत गरिरहेको डा. गुरुङ बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले देशभित्रै कृषि, व्यवसाय, व्यापार र उद्यमी गर्न युवालाई ऋण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यो अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले योगदान गरेको ऋण वैदेशिक रोजगार कर्जामा लगानी गर्नु गलत हो । ऋण पाउने भएपछि विदेश जानेको संख्या पनि बढ्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई अवसरका रूपमा मात्र हेरिरहेको छ । यसले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउँदै छ । त्यही भएर ऋण दिएर युवालाई देशभित्रै रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नत्र कुनै दिन देश युवाविहीन हुन्छ ।’

हाल दैनिक एक हजार तीन सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । सरकारले प्रतिकामदार दुई लाख वैदेशिक रोजगार कर्जा दिँदा हरेक दिन दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणमा खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । यति पैसा देशभित्र लगानी गर्दा देशभित्रै दैनिक तीन जनासम्म युवा उद्यमी उत्पादन गर्न सकिने रोजगारविज्ञको भनाइ छ । सरकारले गत वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जाने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न थालेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत र गइरहेको तीन लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका कामदार अनिवार्य कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले मासिक दुई हजार रुपैयाँ योगदान गरी कोषमा समावेश भइरहेको कोषले जनाएको छ ।

विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई पत्याउँदैनन् बैंक
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई उद्यमीसँगै व्यवसायी गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारले सीपका आधारमा ऋण पाउने कार्यनिर्देशिका बनेको थियो । यो ऋणका लागि १७ हजार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले प्रमाणीकरणसमेत गरेको थियो । प्रमाणीकरण भएकामध्ये २५० जनाभन्दा बढी युवाले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकमा छ । विदेशबाट फर्किएका कामदारले परियोजनाको खाकासहित कर्जाका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । तर, आवेदन छनोटमा परेका कामदारलाई समेत बैंकहरूले कर्जा नदिएको कामदारकै गुनासो छ ।