आज उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, ६ वटा तहमा महिला मात्रै उम्मेदवार हुने

काठमाडौं । यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज (आइतबार) मनोनयन पत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराहृन ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ । आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापन भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ६ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । मंसिर ३ गते बिहान १० देखि अपराहृन ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मंसिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मंसिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराहृन १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिहृन प्रदान गरिनेछ । मंसिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराहृन ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ओखलढुंगा र कैलालीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष तथा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ । ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका-३, झापाको कन्काई नगरपालिका-६, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका-८, सुनसरीको गढी गाउँपलिका-६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका-५, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-१२ र बेलका नगरपालिका-९ को वडा अध्यक्षको लागि पनि उपचुनाव हुँदैछ । यस्तै,सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका-१ र ४, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका-१, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका-२, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका-७, राजपुर नगरपालिका-६ र गढीमाई नगरपालिकाको वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

यस्तै, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-१ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका-१६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-२, मकवानपुरको हेटौंडा नगरपालिका-१२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका-५, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-१, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका-४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका-४, रुकुम (पूर्वी) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका-२ र कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका-१ को वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका-१३, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका-४, जाजरकोट कुशे गाउँपालिका-७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-५, रुकुम (पश्चिम) सानीभेरी गाउँपालिका-५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका-४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका-६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका-५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

पुरुषले कार्यभार सम्हालेका स्थानीय तहमा महिला मात्र उम्मेदवार
निर्वाचन आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति कैलाली, जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर, हुम्लाको सर्केगाड, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर र रुकुम पूर्वका पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा महिलाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने छ । आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तथा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको उम्मेदवारको मात्र मनोयन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति, गैरनेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यी व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने
कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिको मनोनयत दर्ता हुने छैन । संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर, कुनै कसुरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र प्रचलित कानुनले अयोग्य भएको व्यक्तिको मनोयन दर्ता नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

खर्चको सीमा निर्धारण
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मनोयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद तोकेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५० हजारसम्म खर्च गर्न सक्नेछ । महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख, नगरपालिका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्नेछ । उपनिर्वाचनका लागि आयोगमा २५ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।

माओवादी र नेकपा एसबीच तालमेलको तयारी
मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनावी गठबन्धन गर्नेगरी छलफलमा जुटेका छन् । एक्लै लड्ने तर स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने नीति लिएर माओवादी र नेकपा एस मिलेर जान तयार भएका हुने । ४४ स्थानमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा समाजवादी मोर्चामा आबद्ध घटकहरुबीच मिलेर जाने प्रयास भएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले आवश्यकताअनुसार मिलेर जाने भएकाले अहिलेसम्म पार्टीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार नटुंग्याएको जानकारी दिनुभयो । दुई ठूला दल कांग्रेस एमालेले चुनावी गठबन्धन नगर्ने नीति अघि सारेपछि माओवादीले पनि पदाधिकारीका बैठकमा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको थियो । तर, माओवादीको गढ भएको क्षेत्रमा कांग्रेस एमाले पनि मिल्ने संकेत पाएपछि माओवादीले पनि नेकपा एससहित मोर्चामा आबद्ध दलहरूसँग सहकार्य गर्न लागेको हो । समाजवादी मोर्चामा माओवादी, नेकपा एस, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सहभागी छन् ।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मंसिर २ गते (आज (आइतबार)देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । आचारसंहिता निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि लागू हुनेछ । निर्वाचन आयोगको शनिबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाको निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्व जानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरल अर्यालले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने आयोगले विश्वास लिएको छ ।