विद्युत् प्रसारण र वितरण सुधारका लागि ७३ अर्ब

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवं आधुनिकीकरण गर्न झण्डै ७३ अर्ब अर्थात् ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) लगानी सम्झौता भएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण र तीन करोड डलर (चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।

त्यस्तै युरोपेली युनियनले दुर्ई करोड २६ लाख डलर (तीन अर्ब छ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर (चार अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछन् । त्यसैगरी रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत् एक करोड डलर(एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता(सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत् कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्यरूपमा दुई सय ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, पाँचवटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसन स्तरोन्नति गरिनेछ । साथै काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटर हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसन आधुनिक एवं स्वचालित बनाउनमा कम्प्युटरमा आधारित सुपरीवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गरिनेछ । सहायता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडिबी एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजनाहरू प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्यरूपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवं विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समय-समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगत वर्षबाट योजनाबद्धरूपमा अघि बढाइएका पूर्वाधार संरचना सुधार र सुदृढीकरणका कामहरू कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’

एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले देशभित्रको बढ्दो मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रिड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो । निर्देशक कुश्वाले भन्नुभयो, ‘सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अवयवहरूमा खर्च हुनेछ, यसबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्् आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एवं अन्तरदेशीय विद्युत्् व्यापार क्षमता वृद्धि गर्ने टेवा पुग्नेछ, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवं पुनस्र्थापना हुनेछ, जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई हटाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका-१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको एक सय ६० किलोमिटर लामो चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । लमहीमा ‘ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित चार सय केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ । घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि एक सय ३२ केभी लाइनमार्फत् रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन चार सय केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालन तयारीमा रहेका, भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत् माग गर्ने उद्योगलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । निजगढबाट परवानीपुरसम्मको चार सय केभी लाइन र परवानीपुरमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिनेछ । सन् २०५० सम्म तीन हजार एक सय मेगावाट विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा-तीनपिप्ले दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन र तीन पिप्लेमा दुई सय २० केभी सबस्टेसन निर्माणमा चार करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । दैलेख-जुम्ला एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुनेछ भने कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूको विद्युत्् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुर्ई करोड ३० लाख डलर खर्च हुने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।