निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउन इप्पानको माग

काठमाडाैं । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भएपनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिष्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उर्जा क्षेत्रमा हामीलाई साँच्चै नै लगानी चाहिएको छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भनेर हामी लागिरहेका छौं । सेबनले दिएको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६५ लाख नेपाली नागरिकले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हिजो क्षेत्रमा बढीमा सय जनाले मात्र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्थ्यो भने आज त्यो भन्दा फरक खालको छ । हामीले नेपाल सरकारलाई धेरै पटक भनिरहेका छौं । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यसमा सबै पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु एउटा कमिटमेण्ट गर्नुभएको थियो । अब नेपालमा विकासका कुराहरुलाई अगाडि लिएर जान्छौं है भनेर । तर विकास निर्माणका कुराहरु आउँदै गर्दा विधेयकका कुराहरु पनि आउँदो रहेछ । लगानी गर्दै जाँदा विधेयकमा के छ भनेर हेर्ने परिस्थिति पनि हुँदो रहेछ । हामीले एकातिर ६२ खर्ब रुपैयाँ चाहियो भनेर भनिरहेका छौं अर्कोतिर विधेयकको कुरामा छलफल गरिरहेका छौं । त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौं । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपालमा अब नीजि क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन । यो विधेयकले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्दा लगानीकर्ता विदेशको बाटोमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ भनेर मैले भन्दै आएको छु । मैले पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि भनेको थिए । विदेशी लगानी त हामीलाई चाहिन्छ नै तर नेपालभित्र रहेका लगानीकर्ताहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्नको लागि काम गर्न भनेर । हिजो कसैले एक हजार लगानी गथ्र्यो भने आज १० हजार लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । हामी अहिले ११ हजार विद्युत उत्पादन गर्न भनेर जाँदैछौं । पिपिए खोलिदिने हो भने हामी १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्छौं भनेर सरकारलाई धेरै पटक भन्दै आएका छौं ।’

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उहाँको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिसँग पुनःलेखन गर्नसक्ने अधिकार भएको कारण सरोकारवाला निकायलाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कुल भएर विधेयकको अध्ययन गरिरहेका छौं । तपाईहरुलाई म के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने हामी जलस्रोत विधेयक बिटमार्ने दिशातिर छौं । ड्याम सेफ्टिको बारेमा पनि सोचिनुपर्ने तर्क भइसकेपछि त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा स्वीकार गरेर बाँध सुरक्षाको बारेमा राखेका छौं । संसदीय समितिहरुलाई के राइट छ भने मन रपरेन र अहिलेको हितमा छैन भने रिराइट गर्छु भन्दा त्यो अधिकार नि छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरुको एउटै उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन बेलामा यो विधेयक पूर्वाधार विकास समितिको हातमा पर्‍यो । मैले रोस्टमबाट भनेको थिए । यस्तो विधेयक हामीले बनाउनुपर्छ जुन राष्ट्रहित होस्, जनहित होस् र ६० लाख नेपाली शेयरधनीहरुका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनेगरी गर्छौं । त्यो नियम, त्यो कानून र त्यस्तो मार्गदर्शन हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको उद्देश्य छ । यो विधेयक सबै नेपालीको विधेयक बनोस् भन्ने हाम्रो कामना हामीले गरेका छौं । इप्पानका साथिहरु अलि हच्किएको जस्तो मैले यहाँ पाएँ । हाम्रो नियत कहिले पनि खराब हुँदैन । तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’

कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरुले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद-विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरुले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।