पाल्पामा २२.२७ प्रतिशत बजेट फ्रिज

-रामचन्द्र रायमाझी

पाल्पा । पाल्पामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये २२ दशमलब २७ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको छ  । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका लागि प्राप्त भएको कुल १४ अर्ब ९७ करोड ६१ लाख ६९ हजार ३२३ बजेटमध्ये तीन अर्ब ३३ करोड ६४ लाख १२ हजार ६६३ अर्थात् २२ दशमलब २७ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो ।

यहाँका कार्यालयहरूले कुल बजेटको ११ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख ५६ हजार ६६० अर्थात् ७७ दशमलब ७२ प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेका छन् । उनीहरूले पुँजीगततर्फ चार अर्ब ३३ करोड ७६ लाख ९५ हजार ७६० अर्थात् ५९ दशमलब २६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने चालुतर्फ सात अर्ब ३० करोड २० लाख ६० हजार ८९९ अर्थात् ९५ दशमलब ३६ प्रतिशत रकम खर्च गरे ।  कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख कोष नियन्त्रक शशिन्द्र खातीले संघीय र प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको चालु खर्चको रकम लगभग पूर्णरूपमा खर्च भए पनि पुँजीगत खर्चतर्फको रकम फ्रिज भएको बताउनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पाल्पामा दुई अर्ब ९२ करोड, १४ लाख ७९ हजार बजेट आएकोमा दुई अर्ब १३ करोड २५ लाख ११ हजार ५७९ रकम खर्च भएको छ भने ७८ करोड ८९ लाख ६७ हजार ४२० रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । यो कुल रकमको २७ दशमलब ५७ प्रतिशत रकम फ्रिज हो । यस्तै प्रदेशबाट पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८६ करोड ४२ लाख ३९ हजार बजेट आएकोमा एक अर्ब २६ करोड ६३ लाख ५६ हजार ४४७ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । खर्च भएको रकम कुल रकमको ६७ दशमलब ९२ प्रतिशत हो ।

यस्तै संघीय सरकारबाट यहाँका कार्यालयहरूलाई कुल १२ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ३२३ बजेट आएकोमा नौ अर्ब ५० करोड ७२ लाख ४५ हजार ८० रुपैयाँ अर्थात् ७८ दशमलब ८६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा दुई अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ४५ हजार २४२ अर्थात् २१ दशमलब १३ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो । जिल्लामा पुँजीगत खर्चतर्फ पाँच अर्ब ४५ करोड ४७ लाख २२ हजार ४४९ रुपैयाँ आएकोमा तीन अर्ब सात करोड १३ लाख ३९ हजार ३१२ अर्थात् ५६ दशमलब ३० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट यहाँका कार्यालयहरूलाई चालुतर्फ आएको कुल रकममध्ये ८१ दशमलब ९२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्  भने संघीय सरकारबाट आएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ९७ दशमलब ५१ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट सडक डिभिजन कार्यालयलाई प्राप्त भएको कुल बजेट ५४ करोड ४९ लाख ८० हजार ७९३ रकममध्ये २७ करोड १२ लाख एक हजार १४४ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । जसमा कार्यालयले पुँजीगततर्फ प्राप्त गरेको ५३ करोड चार लाख ३९ हजार बजेटमध्ये २५ करोड ९१ लाख ६२ हजार ९२१ मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी) लोकमार्ग आयोजनाले पुँजीगततर्फ प्राप्त गरेको तीन अर्ब ६४ करोड एक लाख ५० हजार रकममध्ये एक अर्ब ७३ करोड १२ लाख ४० हजार २२८ मात्र खर्च गरेको छ । पुल योजना पश्चिम सेक्टर नं. ४ को कार्यालयले पुँजीगततर्फ प्राप्त गरेको ९५ करोड ७५ लाख रकममध्ये ८१ करोड ६८ लाख तीन हजार ८०४ मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट कृषि गणना कार्यालयलाई प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट एक लाख ४० हजारमध्ये सबै खर्च गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारबाट शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट १८ करोड ४६ लाख ४१ हजार रकममध्ये आठ करोड ७२ लाख ९७ हजार ९८५ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट ७५ करोड ४४ लाख १८ हजार रकममध्ये ४६ करोड ८९ लाख २२ हजार २१४ रकममात्र खर्च भएको छ । यस्तै भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई प्रदेशबाट आएको पुँजीगत बजेट नौ करोड १७ लाख ८५ हजारमध्ये आठ करोड ५० लाख नौ हजार १४० रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस्तै डिभिजन वन कार्यालयलाई प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट चार करोड ७४ लाख ४० हजार रकममध्ये तीन करोड ९९ लाख ४६ हजार ६४० मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट संघअन्तर्गतका कार्यालय, स्थानीय तह र आयोजनाका लागि बजेट निकासा समयमै भए पनि गर्नुपर्ने निकायले समयमा काम सुरु गर्न नसक्दा खर्चमा ढिलाइ भएको हो । हिउँदभरि काम नहुने र वर्षात् आएरमात्र धमाधम काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि जिल्लामा ठूलो रकम बजेट फ्रिज हुन पुगेको छ । सरकारी बजेट एक वर्षका लागि बनाइन्छ । बजेट एक वर्षमा गरिने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो । खर्चका लागि सरकारका प्रत्येक निकायलाई विभिन्न खर्च शीर्षकअन्तर्गत रहेर कति रकम पाउने भनी अख्तियारी दिइन्छ, जसलाई बजेट विनियोजन भनिन्छ । खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको रकम र त्यो खर्च गर्न दिइएको अख्तियारी हुँदाहुँदै पनि रकम खर्च नहुनु नै बजेट फ्रिज हुनु हो । खर्च नभएको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि खर्च गर्ने अनुमति हुँदैन । त्यो रकम सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा जाने गर्दछ ।