कावुल । अफगानिस्तानमा तालिवान विद्रोहीले सत्तापलट गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको १५ अगष्टमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरेको थियो । तालिवानले अफगानिस्तानमा आफ्नो सत्तामा फर्केको पहिलो वर्षगाँठ सोमबार राष्ट्रिय बिदाको साथ मनाएको छ ।
एक वर्षअघि कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूले काबुल कब्जा गरेपछि सरकारी सेनाविरुद्धको राष्ट्रव्यापी आक्रमणले अमेरिकी नेतृत्वको २० वर्ष लामो सैन्य हस्तक्षेपको अन्त्य गरेका थिए । ‘हामीले जिहादको दायित्व पूरा गर्यौँ र हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र ग¥यौँ’, गत वर्ष अगष्ट १५ मा काबुलमा प्रवेश गरेका लडाकु नियामातुल्लाह हेक्मतले तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छोडेको केही घण्टापछि भन्नुभएको थियो । अफगानिस्तानमा तैनाथ विदेशी फौजले ३१ अगष्टसम्म देश खाली गरेका थिए ।
विदेशी फौजको बहिर्गमनसँग हजारौँ सर्वसाधारण अफगानी देश छाड्न विमानस्थलमा पुगेका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपय केही भाग्न सफल भए भने कोहीलाई तालिवानले विमानस्थलबाट फर्काएका थिए । हवाइअड्डामा भिडको तस्वीरहरू, विमानमाथि चढेको र अमेरिकी सैन्य कार्गो विमानबाहिरै टाँसिएको दृश्यसहितका समाचारले संसारभरका मानिसको ध्यान केन्द्रित भएको थियो ।
तालिवान सत्तामा आएपछि अधिकांश महिलाको अधिकार कटौती भएको छ । सत्तामा आएपछि लामो समयसम्म तालिवानले बालिकालाई विद्यालय जानबाट रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, महिला सरकारी कर्मचारीलाई पनि महिनौँसम्म घरमै बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पारेको थियो । आफ्ना अधिकार कटौती भएको विरोधमा महिलाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तालिवान सत्तामा पुगेपछि यसअघि दातृ निकायले दिँदै आएको ऋण र सहयोग कटौती गरेका छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार अफगानस्तानको ठूलो जनसंख्या भोकमरीको जोखिममा छ ।
एक वर्षअघि अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेर नयाँ सरकार गठन गरेको तालिवानले समावेशी राजनीतिक प्रणाली गठन गर्न असफल भएको र मानव अधिकारको उल्लंघन जारी राखेको युरोपेली संघ (ईयू) को एक्सटर्नल एक्सन सर्भिस (इइएएस) ले आइतबार जनाएको छ ।
इइएएसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘एक वर्षअघि तालिवानले अफगान जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग दशकौं लामो अफगान द्वन्द्व समाधानको पहल गर्ने बताएको भए पनि उक्त प्रतिबद्धता तोड्दै गएका छन् । उनीहरूले समावेशी राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न गरेको प्रतिबद्धता सफल पार्नेतर्फ नभई सम्पूर्ण अफगान जनताको आकांक्षालाई अस्वीकार गरिएको छ ।’
अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता मिसनले गत महिना एक प्रतिवेदन जारी गर्दै तालिवानले कब्जा गरेको १० महिनाको अवधिमा अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नागरिकको सुरक्षा, गैरन्यायिक हत्या, यातना र दुव्र्यवहार, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र हिरासत, अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाको अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता र हिरासतको अवस्थाको सम्बन्धमा युएनएएमएको निष्कर्षलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सन् २०२१ को अगष्टको मध्यदेखि सन् २०२२ को जुनको मध्यसम्म सशस्त्र हिंसामा समग्रमा उल्लेखनीय कमी आए तापनि युएनएएमएले यो अवधिमा ७०० नागरिकको हत्या र १४०६ जना घाइते गरी २१०६ नागरिक हताहत भएको उल्लेख गरेको छ । एजेन्सी ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच