मिश्रित लगानीमा बन्दै माथिल्लो अरुण जलविद्युत्

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ अर्थात् मिश्रित लगानीको नमुना परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजना निर्माण गर्न संस्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहनेछ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत सहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई खर्ब १४ अर्ब अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइनेछ ।

‘यो ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ (मिश्रित लगानी) पहिलो प्रकारको मोडल बन्नेछ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउनेछ ।’

करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत् लगानी हुनेछ । आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल र प्रसारणलाइनका उपकरण विदेशबाट आयात गर्दा कुल लागतमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुने र उक्त रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा मुलुकको शोधनान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एचआइडिसिएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्नेछन्, यो ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडल बन्नेछ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउनेछ । आयोजना तुलनात्मकरूपमा सस्तो पनि भएकाले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमुना परियोजनाका रूपमा फाष्ट ट्र्याकमा अघि बढाइनेछ ।’

६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिनेछ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहनेछन् । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिने बताइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीबार प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने एचआइडिसिएलबीच ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, एचआइडिसिएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध-सञ्चालक फणिन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहवित्तीयकरणमार्फत् आयोजनामा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएकोे मितिबाट एक सय २० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण पुस २०८१ देखि सुरु गरी पुस २०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ ।