महाभियोग निष्प्रभावी हुने कानुनी आधार नभएको सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी हुने कुनै कानुनी आधार नभएको दाबी गरेको छ । संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सोही रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् महासचिव गौतमलाई जबराको महाभियोग निष्प्रभावी पार्ने कुनै अधिकार नभएको प्रष्ट पारेको हो ।

गौतमले जारी गरेको पत्रका विरुद्ध २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । २३ गते सुनुवाइ गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य रहनुभएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा प्रातिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत धारणा तथा कलुषित मनशाय राखी २०७९/०/२१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो ।’

महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुखसमक्ष पेस भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट कुनै काम कारबाही अगाडि नबढेकाले प्रस्ताव निष्क्रिय रहने कानुनी आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन । तर, महासचिवले मिति २०७९/०/२१ मा लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो । आदेशमा भनिएको छ, तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन । यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण, संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ ।’

‘उल्लेखित महाभियोगसम्बन्धी काम कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुखसमक्ष पेस भएको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभाबाट कुनै काम कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन ।’ महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको भनी आदेशमा उल्लेख छ ।

संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले मनाशिव नभएको जिकिर सर्वोच्चको आदेशमा गरिएको छ ।

जबरा र संसद्का महासचिवबीच जालसाजीपूर्ण मिलेमतो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको आरोप
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र उहाँलाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसद्का महासचिव भरतराज गौतमबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । संघीय संसद्का महासचिव गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट माथिको बहसमा भाग लिँदै थापाले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

‘दुई जनाबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो छ । पहिल्यै साँठगाँठ छ । नत्र कसरी दर्ता हुन्छ ?’ बहसका क्रममा अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, ‘यो राजद्रोह हो र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो ।’ उहाँको प्रश्न छ, ‘संसद्मा निवेदन बोकेर राणाले के गर्न खोजेका ?’

संसद्का महासचिवलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको माग
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीय संसद्का महासचिव गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट माथिको बहसमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
बहसका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्को अधिकारी नांगो र निर्लज्ज रूपमा संसद्को खिल्ली उडाए । पत्र माग्ने र लेख्नेलाई संसद्को अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

‘मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ ?’ - वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट माथिको बहसमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । संसद्का महासचिवको पत्रलाई असंवैधानिक भन्दै उहाँले ‘मुख्यसचिवको पत्रले पिएमको पद गए के हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले महाभियोग टुंगो लगाउनुपर्नेमा नलगाएको र महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाओस् भनेर सिफारिस गरेको अवस्थामा संसद्का महासचिवले निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने उहाँको तर्क छ । भारतमा एउटा हाउसमा दर्ता भएको तर, नटुंगिएको विषय अर्को हाउसमा गएको उदाहरण रहेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभएको छ ।

महाभियोग निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार संसद्का महासचिवलाई नरहेको बारका अध्यक्ष घिमिरेको तर्क
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे महाभियोग निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार संसद्का महासचिवलाई नरहेको तर्क गर्नुहुन्छ । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट माथिको बहसमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । बहसका क्रममा उहाँले संसद्को महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार स्मरण गराउँदै संघीय संसद् सचिवालय ऐन दफा ९ अनुसार निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार महासचिवलाई नरहेको बताउनुभएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालय ऐन दफा ९ मा संसद्का महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, संसद् सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश र सजायसम्बन्धी कार्य गर्ने, निर्देशानुसार सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने’ उल्लेख छ ।

जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा पेस हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले महाभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस हुने बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उहाँले जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा पेस हुने तर नमर्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

साथै उहाँले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको भनेर दिएको पत्र गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गर्नुभयो । ‘संविधानको धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन् । पत्र गैरसंवैधानिक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।