एनआरएनए र सरकारबीच टकराव

काठमाडौं । सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच विवाद चर्किएको छ । गत अक्टोबरमा सम्पन्न हुनुपर्ने एनआरएनएको १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले रोक लगाएपछि विवाद चुलिएको हो । 

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई निर्वाचन गराउने जिम्मा दिनुपर्ने बताएपछि विवाद थप जटिल बनेको छ । तर, एनआरएनए भने आगामी डिसेम्बर १५ मा निर्वाचन गराइछाड्ने अडानमा छ । एनआरएनएले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्रले रोके पनि महाधिवेशन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।  

महाधिवेशन र २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि परिषद् पदाधिकारीको निर्वाचनको अन्तिम तयार भइसकेको एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले बताउनुभएको छ । ६५ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आ–आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गरी काठमाडौंस्थित सचिवालयमा नामावली पेश गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । साथै २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यसमेत निर्वाचित गरिसकेका छन् । निर्वाचन समिति गठन भई डिसेम्बर १५ मा अनलाइनमार्फत् निर्वाचन र महाधिवेशन डिसेम्बर १९-२० मा भौतिकरूपमा काठमाडौंमा हुने तयारी रहेको छ । एनआरएनएको आर्थिक र वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत् प्रतिनिधिसमक्ष पेश गरिसकिएको एनआरएनएले जनाएको छ । निर्वाचन समिति गठन भइसकेको र निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेकाले निर्वाचनका लागि संरक्षक परिषद्को सक्रियता आवश्यक नरहेको पनि अध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो ।  

एनआरएनएले विधानको धारा १३.७ (ग) बमोजिम चयन हुने  ६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटबारे मन्त्रालयको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको छ । किनभने विधानको अनुसूची ६(क) मा ‘प्राथमिकता सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले अर्थात् ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिमा छनोट हुन चाहने व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनपूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख रहेको एनआरएनएको भनाइ छ । त्यसैले  ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट पुरानो कार्यसमितिले नै गर्नुपर्ने बताइएको छ । विधानको धारा ३१ अनुसार विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संघको विधान समितिलाई रहेको र उक्त समितिको व्याख्या नै अन्तिम मानिने एनआरएनएले जनाएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले अनुरोध गरेअनुसार नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले छानेका प्रतिनिधिहरू विधानसम्मत नहुने एनआरएनएको जिकिर छ । विगतको विधानमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको व्यवस्था नभएकाले मन्त्रालयले उल्लेख गरेको ‘प्रचलित अभ्यास’ को कुनै अर्थ नरहने एनआरएनएको दाबी छ ।  

हालको विवादको मुख्य कारण केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले पठाएका २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको बताइएको छ । २५ प्रतिशत प्रतिनिधि सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र सर्वोच्च अदालतले संघ र परराष्ट्रलाई विपक्षी बनाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । २५ प्रतिशत प्रतिनिधि सम्बन्धमा छुट्टै उजुरी मन्त्रालयमा परेको छ तर सर्वोच्चले समेत प्रश्न उठाएको र उजुरी परेका २५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा मन्त्रालय मौन रहनु तर विधानसम्मत आएका प्रतिनिधिबारे पटक-पटक प्रश्न उठाउनुले मन्त्रालयको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको अध्यक्ष कुमार पन्तले बताउनुभयो । 

केही संरक्षक परिषद् सदस्यहरूले गैरआवासीय नेपालीबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नुको सट्टा एकपक्षीय उम्मेद्वारको चुनावी सभामा सहभागी हुने, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई विभाजन ल्याउने गतिविधिमा संलग्न हुने, अनधिकृतरूपमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई पदच्युत गरी कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोज्ने, सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक दबाब दिने आदि कार्यमा संलग्न भएको भन्दै एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीबीचको एकता खलबलाउने यस्ता किसिममा गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि सचेत गराएको छ ।