यहाँ पनि सीमा विवाद

उत्तरी छिमेकी चीनसित नेपालको १४ सय किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ । भौगोलिक विकटता, अभावग्रस्त जनजीवन, न्यून आवादी, मिडियाकर्मीको पहुँच नभएको तथा निरन्तर त्यस भेगमा सरकारको पनि ध्यान आकृष्ट हुन नसकिरहेको कारण पनि उत्तरी भेगको सिमानाको अवस्थाबारे सत्य-तथ्य जानकारी आइरहेको हुँदैन । उत्तरी छिमेकी चीनलाई हामीले असाध्यै भरपर्दो, नेपाललाई विनास्वार्थ सहयोग गर्ने तथा हाम्रो अखण्डता एवं सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आएको मित्रराष्ट्रको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका छौं । पञ्चायती शासनको ३० वर्षमा उत्तरी छिमेकी चीनबारे कायम हाम्रो यस धारणालाई देशका वामपन्थी बुद्धिजीवी, विचारक र कार्यकर्ताले आत्मसात् गर्दै आएका छन् । 

करिब दुई वर्षअघिमात्रै हाम्रो देशको संसद्ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटी नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेपश्चात् देशको चारैतिरको सिमानाको अवस्थाबारे सुसूचित हुन नेपाली जनता जागृत भएको हो । नेपाली समाचार माध्यम तथा विदेशी (चिनियाँसमेत) सञ्चारमाध्यमहरू समेतबाट जानकारी भएनुसार नेपालको उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा पनि सिमाना अतिक्रमणका घटना बढ्दै गएको तथा हाम्रो राष्ट्र गौरव सगरमाथालाई पनि विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको चर्चा व्यापक छ । 

नेपालको चारैतिरको सिमाना सुरक्षित राख्नुपर्दछ । नेपाल एउटा सानो, सुन्दर, शान्त एवं मित्रता मन पराउने राष्ट्रको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ । तसर्थ हाम्रो सिमानाको सम्मान हुने अपेक्षा गरिन्छ । नेपाल सबैखाले विस्तारवाद र उपनिवेशवादको विरोधी रही आएको छ । उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा देखिएको सिमाना विवादको समाधान सहज र सरलरूपमा हुने अपेक्षा गरिन्छ । यसै साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले रेडियो नेपालको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा नेपाल-चीन सिमाना विवादसम्बन्धी आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन खेर नजाने यो कार्यान्वयन भएर छाड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले कर्णाली प्रदेश खास गरिकन चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको बताउँदै यसमा पनि सीमाजन्य समस्याहरू दोलखा, संखुवासभा, ताप्लेजुङ आदि जिल्लाका उत्तरी सिमानामा पनि कमावेश रहेको र यसको समाधान हुनुपर्ने माग गरेका छन । कूटनीतिक स्तरबाट यस विषयमा वार्ता भइरहेकोले सार्थक परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

भौगोलिक विकटता र मौसमको प्रतिकूलताका कारण उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा पुग्नु कसैको निम्ति सहज हुन सक्दैन । जेठ महिनासम्म हिउँ परिरहने ठाउँ भएकाले त्यहाँ समयमै पुग्न सकिने अवस्था रहेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै चीनसँगको विवाद कूटनीतिक वार्तामार्पmत् हल हुने विश्वास दिलाउनु भएको छ तसर्थ सीमा विवाद समाधानको कामकारबाही अघि बढिरहेको विश्वास मुख्यमन्त्री शाहीको छ । 

कर्णाली प्रदेश सीमा विवादको विषयमा यसअघिको धारणामा आफू अडिग रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भारत र चीन दुवै विशाल देश भएकाले सीमा विवादलगायतको समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाटै हुनुपर्ने धारणा राख्दछन् । चीनसित सीमा विवाद नै छैन भन्ने दावी गर्नेहरूको तर्क कुनै नौलो कुरा नभएको तर यथार्थमा चीनबाट नेपाली भूमि मिचिएकै हो तसर्थ त्यो नेपालले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

डेढ वर्षअघि चर्चामा आएनुसार मध्यपश्चिमी हिमाली जिल्ला हुम्लामा लिमी-लाप्चा सडकखण्डको निर्माणका निम्ति चिनियाँ निर्माण कम्पनी एघार वर्षअघि नेपाल आएका थियो । त्यति बेला अस्थायीरूपमा तीनवटा घर बनाइएको थियो तर सडक निर्माण कार्य सकिएलगत्तै चिनियाँ निर्माण कम्पनीको निम्ति अस्थायी रूपमा बनाइएका ती भवन स्वतः भत्काइनुपर्ने थियो तर चिनियाँहरूले त्यस क्षेत्रमा थप नयाँ केही घर बनाए । नेपाल–चीन सिमानाभन्दा दुई किलोमिटर यता नेपाली भूभागमा चिनियाँहरूले एक दर्जनजति घर बनाउनु, त्यो पनि नेपाल सरकार र नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिइकन, प्रष्टरूपमा विस्तारवादी मानसिकताको प्रतीक हो । 

समाचार अनुसार नेपाल–चीन सिमानाभन्दा दुई किलोमिटर यता नेपाली भूभागमा पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली नागरिकलाई घुमफिर गर्न दिइरहेको थिएन । नेपाल-चीन सिमानामा अवस्थित ११ नम्बरको सीमास्तम्भ पनि हराइरहेको अवस्था छ । हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमीगाउँको लाप्चामा चिनियाँहरूले नयाँ घर बनाएको दाबी त्यहाँका स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्षको नै रहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि २०७२ देखि २०७६ सालसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत प्रतिवेदन जारी गरी चीनद्वारा अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । भनिन्छ, नेपाल र चीन सीमानाकामा तीनवटा सीमास्तम्भ हराएको (गोरखामा ३५, ३७ र ३८) तथा सोलुखुम्बुको नाम्चामा पनि ६२ नं स्तम्भ हराएको अथवा सारिएको छ । देशका एक चर्चित राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार गोरखा, दार्चुला र संखुवासभाको उत्तरी नाकामा १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

त्यसैगरी, दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको ६४ हेक्टर जग्गा पनि वर्षौंदेखि उत्तरी छिमेकीको अतिक्रमणमा परेको छ । केही महीनाअघि गोर्खाको रुई गाउँ पनि निकै चर्चामा आएको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले रुई गाउँ चीनमा कसरी पर्‍यो भन्ने तत्कालीन सरकारसित प्रश्न नै सोधेका थिए । गोर्खाको रुई गाउँ अहिले चीनमा परिसकेको अवस्था छ । २०१९ सालतिर रुईका जनताले नेपालमै कर तिरेका थिए । नेपाल-चीन सीमांकनका क्रममा नेपालतर्फ भूभाग परेका नागरिकलाई देश रोज्न एक वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालको जमिन पनि चीनतर्पm थियो तर चीनतिरबाट कोही नेपाल आउन चाहेन । 

नेपालका ६० प्रतिशत जनता चीनमा बस्न राजी भएका कारण रुई गाउँका जनतालाई नेपाली भूभागसहित चीनमा बस्ने अनुमति दिइएको भनिन्छ तर यो तर्क विश्वासिलो लाग्दैन । गोरखाको रुई गाउँ अहिले तिब्बतको किङ वाङमा परिसकेको अवस्था छ । सीमांकनका बेला भएका सहमति अनुसार नेपाली जग्गा चीनमा परेपछि चीन सरकारले शर्तअनुसार ती नेपाली जग्गाको बजार भाउको आधारमा मुआवजा (पैसा) दिनुपर्ने थियो तर त्यो आजसम्म प्राप्त भएको छैन । रुई गाउँको उक्त भूभाग विगत ६० वर्षदेखि नेपालको नक्शामा छ तर चीनको अतिक्रमणमा छ । दार्चुला जिल्लाको जिउजिउ स्थानको १८ घर पनि चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

केही अघि चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘सिजिटिएन’ले आप्mनो समाचारमा पहिले सगरमाथालाई चीनको तिब्बतस्थित रहेको दाबी गरेको थियो । पछि सामान्य संशोधन गरी तिब्बत–नेपाल सीमामा रहेको दाबी गर्‍यो । जबकि हाम्रो बुझाइमा सगरमाथामाथि एकलौटी नेपालको मात्रै दाबी छ । हाम्रो राष्ट्रगौरव सगरमाथाको उचाइबारे विश्वव्यापी मान्यता ८८४८ मिटरको ठाउँमा चीनले आप्mनो क्षेत्रमा रहेको टुप्पो ८८४४.४३ मिटर नै रहेको भनेर त्यसैलाई सगरमाथाको उचाइको रूपमा प्रसारित गरिरहेको छ । 

२०१७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन गएका बेला सीमा रेखांकन र विभाजनको विवरणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१८ असोज १९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओ चीबीच सिमाना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

त्यति बेलाका एक अधिकारी दमनराज तुलाधरले ‘दमनराज तुलाधर’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरी नेपाल-चीन सीमा विषयसम्बन्धी कतिपय कुराको रहस्योद्घाटन गरेका छन् । संग्रह प्रकाशनद्वारा २०३९ सालमा प्रकाशन गरिएको उक्त किताबको वितरक साझा प्रकाशन रहेको छ । उनले आप्mनो पुस्तकमा २०१९ सालमा सीमास्तम्भ खडा गर्ने काम थालनी भएको बताएका छन् । 

मन्त्रालयका उपसचिव भएका कारण उनलाई सुदूरपश्चिममा १८ वटा पिलर खडा गर्ने जिम्मा दिइएको थियो तर न उनलाई यसको प्राविधिक ज्ञान थियो, न तालिम नै । केवल त्यस क्षेत्रमा काम गर्न जान कोही नमानेकाले जानुपरेको थियो । सीमांकन गर्ने जनशक्ति पहिले न नेपालसित थियो, न तिब्बतसित नै । सीमास्तम्भ खडा गर्ने सिलसिलामा खोपरनाथ जाने बाटोमा मानसरोवर र राक्षसदह पर्दछ । 

त्यहाँ उनले पवित्र मानसरोवरमा स्नान गरेपछि चिनियाँहरूले उनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराए, पृष्ठ (२०६) । उनी अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीका नाताले त्यहाँ गएका थिए तर चिनियाँले उनलाई आप्mनो नियन्त्रणमा लिई आफूखुशी सीमास्तम्भ खडा गर्ने काम गरेका थिए । नेपाली कर्मचारीलाई कैदी बनाएर चिनियाँहरूले सगरमाथा क्षेत्रको भूभाग पनि कब्जा गरेको हुनसक्ने उनको दाबी छ । चीनको विश्वका २७ देशसित सिमाना विवाद छ, जसमा कतिपय यस्ता देश पनि छन्, जोसित चीनको सिमाना नै जोडिएको छैन । 

ठूलो देशको विचार ठूलै हुनुपर्दछ । आखिर आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू लाओस, भियतनाम, जापान, फिलिपिन्स, भूटान, भारत, म्यान्मा तथा सोभियत संघबाट छुट्टिएर बनेका पूर्वरूसी देशहरूसित चीनको सिमाना विवाद किन चर्किंदै गएको छ, यसबारे उसले ध्यान दिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन मित्रताको निम्ति स्वार्थ होइन, त्याग र समर्पण महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । नेपालजस्तो देशको भौगोलिक सिमानाको सम्मान गर्न हाम्रा छिमेकीको भूमिका सहयोगात्मक रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा विस्तारवाद र साम्राज्यवादको निम्ति ठाउँ रहनुहुँदैन । नेपालको चारैतिरको सिमाना सुरक्षित रहनुपर्छ । हामीले हाम्रो नक्शा र तथ्य अनुसार आफ्नो भूभागको प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमलाई उपयोग गर्नुपर्दछ ।