अख्तियारमा मुद्दा !

नेपालमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू झन् पछि झन् बढ्दै गएका छन् । प्रजातन्त्र आएपछि घट्ला भनेको भ्रष्टाचारको ग्राफ गणतन्त्रपछि झन् उकालो लाग्दैछ । अख्तियार अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थाहरूको क्रियाशीलता अपेक्षित हुँदै गएका छन् । जति पछि उति बढी यिनीहरूको भूमिका आमनागरिक तहबाट खोजिएको छ तर सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । नागरिकको चाहना एकातिर यस्ता संस्थाहरूको नजर अर्कैतिर देखिन्छ । अख्तियार भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारीको मनमा ढ्यांग्रो ठोक्ने तर कामकाजीहरू तर्सिन नपर्ने संस्थाका रूपमा विकसित हुनसक्नुपर्दछ ।

ठूला तहका भ्रष्टाचारका समाचार बाहिरिन्छन् । ती समाचार सत्य हुन पनि सक्दछन्, असत्य पनि । अर्ब र करोडका भ्रष्टाचारका समाचार आएपछि त्यसमाथिको सत्यता जनताले खोजिरहेका हुन्छन् । यस्ता मुद्दामा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन, हात हालेको पाइँदैन । कतिपय मुद्दाहरू त्यसै गुमनाम भएका घटना धेरै छन् तर बेनामी उजुरीका स–साना मुद्दाहरूमा भने निकै गहिरिएर अनुसन्धान भइरहेको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचार ठूलो भए पनि सानो भए पनि भ्रष्टाचार नै हो । कुनै प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुनु भनेको कुशासनको द्योतक नै हो । जबसम्म देशमा सुशासन छाउँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना भनेको असम्भव नै हुन्छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार निवारण अनिवार्य शर्त हो । त्यसैले सबैखाले भ्रष्टाचारमाथि निगरानी गर्दै जनतालाई स्वच्छ सेवा प्रदान हुने वातावरण सिर्जना गर्नु अख्तियार जस्ता संस्थाहरूको कर्तव्य हो । यसमा अख्तियारका कदम बढेका पनि छन् तर बेनामी उजुरीहरूले निम्त्याएका अनावश्यक झमेलाका बारेमा भने अहिलेसम्म कसैले सोचेको छैन ।

अख्तियार आयोग जस्ता संस्थाहरूले अपनाएका कार्यशैलीबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुभन्दा सेवा प्रदायकहरूको मनमा त्रास पलाउने काम मात्रै भएको त छैन भनेर यस्ता संस्थाहरूले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म मैले कुनै भ्रष्टाचार गर्दिन तबसम्म म कुनै निकायबाट तर्सिनु पर्दैन भन्ने भावना कार्यालयका प्रमुखहरू र अन्य कर्मचारीमा पलाउन सकेन भने सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यस्ता संस्थाले अहिलेसम्म चलाउँदै आएका प्रक्रियाहरूमा केही फेरबदल गर्नै पर्ने देखिएको छ ।

करिब ११ महिनाअघि निकै उत्साहका साथ वाल्मीकि विद्यापीठका प्रमुख बनेका डा.भागवत ढकाल आजभोलि निराश देखिन्छन् । कुर्सीमा बस्ने बित्तिकैदेखि विद्यापीठ सुधार तथा स्तरोन्नतिका निकै योजना बुनेका थिए ढकालले । बिहानदेखि बेलुकीसम्म विद्यापीठकै चिन्तन-मनन गरिरहन्थे । कहिले यसो गर्न पाए हुन्थ्यो त कहिले उसो गर्न पाए भन्दै कहिले कुनै सांसद् भेट्थे त कहिले कुनै मन्त्री । वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री तहसम्मका सबैलाई भेटेर केही न केही माग गरिरहेका हुन्थे तर आजभोलि त्यो क्रम टुट्न थाले झैँ देखिन्छ । कारण हो अख्तियारमा मुद्दा ।

वर्षौंदेखि विद्यापीठको भवन रंगिएको थिएन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सहमत गराएर विश्वविद्यालय सिंगार्दै छन् । भवनको छत चुहिने थियो, टालटुल पारे । विद्यापीठले भाडामा लगाएका पसल–कबलहरूको करोडौँ बक्यौता थियो । आवश्यक निर्णयहरू गरे गराएर सबै पैसा उठाए । अहिले यिनै कामहरूका कारण सुर्खेतस्थित अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको सूचनाले उनका सबै उत्साह र योजनाहरूमा शिथिलता आएको छ । अब यी हाकिमले निर्माणका काममा सितिमिति हात हाल्लान् जस्तो लाग्दैन । नखाएको विष कसरी लाग्ला र भन्दै आफूलाई सान्त्वना आफैंले प्रदान गर्दै आएका छन् यद्यपि अख्तियारको मुद्दाले असर त गरेको छ नैै ।

त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका स्वकीय सचिवले विश्वविद्यालयकै कुलसचिवका विरुद्ध अख्तियारमै मुद्दा दिए । आफूमा भएका अधिकारहरूको उल्लंघन गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गरे भन्ने आरोप लगाउँदै सार्वजनिक गरे र खाइपाइ आएको पिएको जागिरबाट राजीनामा समेत दिए । उनको स्वच्छता प्रमाणित हुन केही समय कुर्नै पर्ने भएको छ तर अहिले कुलसचिवको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा अनुमानकै आधारमा भन्न सकिन्छ–उनको पनि सुख हराएको हुनुपर्दछ ।

यी पछिल्ला दिनका दुई ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यस्ता मुद्दाहरू अख्तियारमा परिरहन्छन् र तिनको बारेमा निरन्तर छानविन चलिरहेको हुन्छ । कतिपय मुद्दा पर्नै पर्ने र हाकिमहरू कारबाहीमा पर्नै पर्ने खालका हुन्छन् भने कतिपय मुद्दाहरू अनावश्यक रूपमा दुःख दिने उद्देश्यले परिरहेका हुन्छन् तर यस्ता कतिपय मुद्दाहरूले भने राष्ट्रको सम्पत्ति र समय अनावश्यक रूपमा खेर फालिरहेका हुन्छन् । कतिपय मुद्दाले चाहिँ सही काम गरेका हुन्छन् । 

केहीअघि निजामती सेवाका एक सहसचिवलाई सोधेको थिएँ–पहिले–पहिले विकास बजेट नभएको मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू जान रुचाउँदैनथे । आजभोलि विकास बजेट खर्च हुनै नसकेका समाचारहरू आइरहन्छन् । विकास बजेट खर्च नगरेपछि त कसरी काम हुन्छ र ? उनको उत्तर थियो–काम गर्ने बित्तिकै अख्तियारमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ । योजनाबाट जो बाहिर पर्छ, जसको चित्त बुझ्दैन उसले मुद्दा दर्ता गरिहाल्छ । आफूले केही खाएको हुँदैन, अनावश्यक रूपमा तनाव व्यहोर्नु पर्दछ । बरु दश पाँच कटायो, तलब बुझ्यो, त्यही आनन्द ।

यसमा दुईटा कुराले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । पहिलो, अख्तियारमा उजुरी दिँदा उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख गर्नु पर्दैन । बेनामी उजुरीमै अख्तियार आयोगले कारबाही प्रक्रिया आरम्भ गरिहाल्छ । कुनै हाकिमसँग व्यक्तिगत रिसइबी प¥यो भने उजुरी दिए पुग्छ । प्रमाण उजुरीकर्ताले जुटाउन पर्दैन । त्यसपछि आफू चोखो छु भनेर सारा प्रमाण पेश गरी त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्ने दायित्व त्यही हाकिमको हुन्छ ।

दोस्रो, अख्तियार आयोगमा मुद्दा परेपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूल्ठूला अक्षरमा समाचार प्रकाशित हुन्छ– फलानो हाकिम भ्रष्टाचारी । रेडियो, टेलिभिजनहरूमा ठूल्ठूला स्वरमा आवाज घन्किन्छन् । दोषीलाई त तनाव हुन पनि पर्छ र कारबाही हुनुपर्दछ तर निर्दोष हाकिमले भने यसबाट मुक्ति पाउन लामै समय मिहिनेत गर्नुपर्दछ । जब चोखिन्छन् तब यी समाचार बन्दैनन् । समाजमा भ्रष्टाचारी भन्ने छाप परिसकेको हुन्छ । सही भए पनि पावर लगाएर चोखियो भन्ने समाजले सोच्दछ ।

यसैगरी अख्तियार आयोगका कामकारबाही चलाइराख्ने हो भने यसको असर चौतर्फी रूपमा पर्ने देखिन्छ । संस्थाहरू र जनताका कामहरूले लिने गतिमा ढिलाइ हुने निश्चित छ । अख्तियार आयोगको प्रभावकारिता अझै बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ र यसको कार्यशैलीमा पनि पुनरवलोकन त्यत्तिकै जरुरी देखिँदै गएको छ । होइन भने काम गर्न चाहने सोझा हाकिमहरूसमेत हात बाँधेर बस्न बाध्य हुँदै जाने छन् ।

अदालतमा यस्ता विषयमा कमै मुद्दा पर्दछन् । अदालतमा मुद्दा दिने हो भने वादीले वकिल राख्नुपर्दछ, प्रमाण जुटाउनुपर्दछ । निरर्थक रूपमा पैसा खर्च गर्न कोही चाहँदैन । यता अख्तियारमा भने यस्ता झण्झट केही नहुने भएका कारण जो कोहीले उजुरी दिने गर्दछन् तर अदालतमा वादीको समय र पैसा खर्च भए झैँ अख्तियार आयोगको समय र पैसा भने खर्च भइरहेको हुन्छ । सरकारी खर्च भएका कारण कसैको नजर पुग्दैन ।

त्यसैले उजुरीकर्ताको जिम्मेवारी पनि कुनै न कुनै रूपमा यस्ता मुद्दाहरूमा तोकिनुपर्ने देखिन्छ । हुँदै नभएका कुराहरूका बारेमा उजुरी हाल्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनै पर्ने भएको छ । आफ्नो तुष्टिका लागि मात्रै मुद्दा हाल्नेहरूलाई अख्तियारका कार्यालयले उजुरी झुटा ठहरे कार्यालयको समय र स्रोतको दुरुपयोग गराएवापत् जरिवान तिराउने व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै अनावश्यक तनाव व्यहोर्न बाध्य हाकिमलाई समेत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ अन्यथा हाकिमहरूका उत्साह हराउँदै जाने हुन्छ ।

अर्को कुरा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित नभएसम्म अख्तियारमा परेका मुद्दाहरूका बारेमा सूचना नचुहिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । अख्तियारले डामेका हाकिमहरू अदालतबाट चोखिए पनि समाज र नागरिकका आँखाबाट चोखिन मुस्किलमात्रै होइन असम्भव जस्तै देखिन्छ । हावा नचली पात त त्यसै कहाँ हल्लिएको होला र भन्ने सबैले सोच्दछन् । बिना कसुर इज्जत फाल्न बाध्य भएका घटना त्यस्ता धेरै हाकिमहरूले भोगिसकेका छन् । आगामी दिनमा त्यस्तो नभए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बढ्दै गएको छ ।

मूलतः के हो भने भ्रष्टाचारी कुनै पनि हालतमा नउम्कने र भ्रष्टाचार नगरेकाले कोही कसैसँग डराउन नपर्नेमात्र होइन कि कामका आधारमा पुरष्कृत हुने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु नै अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरूको सफलता हो ।