ऐनविपरीत निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता : ठूला दल असन्तुष्ट, विद्यमान कानुनभित्रै रहेर आचारसंहिता बनाएको आयोगको जिकिर

अनिल क्षेत्री 
काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार जारी गरेको आगामी स्थानीय तह चुनाव लक्षित निर्वाचन आचारसंहिता विवादमा परेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४, संग बाँझिने गरी आचारसंहिता जारी गरेपछि विवादमा परेको हो । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहितामा भनिएको छ ः ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ ।’

आयोगको यो आचारसंहिताले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले जनप्रतिनिधिविहिनताको अवस्था कल्पना गरेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले सरकार र सरोकारवालासँग ऐनको यही बुँदा अघि सार्दै आएको थियो । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्दा स्थानीय तह कम्तीमा पनि एक महिना जनप्रतिनिधिविहिन हुने निश्चित छ । किनकि निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन जनप्रतिनिधिहरूले वैशाख ११ गतेअघि नै राजीनामा दिनुपर्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने विद्यमान कानुनी दायराभित्रै रहेर आचारसंहितामा राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरेको जिकिर गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘उम्मेदवारले राज्यका स्रोतसाधनको प्रयोग नगरून् र सबै उम्मेदवारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै आयोगको उद्देश्य हो ।’

मनोनयन दर्ता गनुअघि नै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन् । मुख्यगरी ठूला राजनीतिक दलहरूले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर, साना राजनीतिक दलहरूले भने आयोगले गरेको व्यवस्था उचित रहेको जिकिर गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दल नेपाली कांग्रेसले मनोनयन दर्ता गर्नुअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय निकायहरू लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने जिकिर गर्नुभयो । उक्त प्रावधान ल्याउनुअघि आयोगले दलहरूसँग कम्तीमा परामर्श गर्नुपर्ने थियो भन्दै डा.महतले भन्नुभयो, ‘सरकारमा÷पदमा बसिरहे पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आचारसंहिता पालना गर्न परिहाल्छ । सरुवा, बढुवा, कुनै पनि घोषणा गर्न पाउँदैन ।’ मनोनयन दर्ता गर्नुअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दे प्रवक्ता डा.महतले भन्नुभयो, ‘उसो भए केन्द्र केन्द्र सरकारले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो ? खाली राख्ने हो कि मुख्यसचिवले चलाउने हो ?’

सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले पनि जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिनुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आउने भन्दै पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसरी त जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छन् नि । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहीनको परिकल्पना नगर्ने अर्कोतर्फ राजीनामा दिने कुरा उपयुक्त होइन । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।’

एमालेको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ल्याएको आचारसंहिताप्रति आपत्ति जनाएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निश्चित राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुअघि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उपमहासचिव रिमालले निर्वाचन आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नेबारे आयोगले सर्वदलीय बैठकमा कुनै कुरा नराखेको दाबी गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिव रिमालले लेख्नुभएको छ, ‘सर्वदलीय बैठकमा पनि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्ने र गराउने भन्ने विषय उठेको थिएन । जनप्रतिनिधिले काम गर्दा निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने काम निलम्बन गर्ने हो तर पहिल्यै राजीनामा गर्न भएन, स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन हुन्न भन्ने आयोगले दुई महिनाअगावै राजीनामा गराएर मेयरले गर्ने काम कर्मचारीलाई गराउन लागेको हो ?’

एमालेले धेरै स्थानीय तह जितेकाले आचारसंहितामा आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै उपमहासचिव रिमालले लेख्नुभएको छ, ‘एमालेले यसअघि बढी स्थानीय तह जितेको छ भनेर पूर्वाग्रहस्वरूप यी कुरा राखियो । दल हेरेर आचारसंहिता तयार गर्ने होइन ।’ आचारसंहितको विषयलाई लिएर आयोगप्रति प्रश्न रिमालले लेख्नुभएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु पर्दैन । स्थानीय तहका प्रधानमन्त्री अर्थात् पालिका अध्यक्ष वा मेयरहरूले चाहिँ चुनावमा जानुअघि पद खाली गरी जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन ? निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस्, सोच्नुपर्ला । तर यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठिक हुन्छ ?’

तर, जनता समाजवादी पार्टीका कतिपय नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने आचारसंहितामा निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको उक्त प्रावधानको समर्थन गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उक्त आचारसंहिता स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसँग बाझिएपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने र चुनावलाई असर पर्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघको आपत्ति

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताप्रति नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताप्रति नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको हो । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहले नागरिकलाई १ मिनेट पनि सेवा प्रवाहबाट बञ्चित राख्न नमिल्ने बताउँदै संविधान र कानुनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीनको परिकल्पनासमेत नगरेको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिताप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । आचारसंहिता नसच्याइए संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो निर्वाचन आचारसंहितामा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसबारे पहिले पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल भएको थियो, हामीले विरोध जनाएका थियौँ, निर्वाचन अयोगले संविधानअनुसार काम गर्न सक्छ । तर, संविधानविपरीत काम गर्न सक्दैन, आचारसंहिता संविधानविपरीत छ । जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म सेवा दिने व्यवस्था संविधानमा छ ।’

यस्तै, नगरपालिका संघले पनि निर्वाचन आचारसंहिताप्रति आपत्ति जनाएको छ । नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष कविता ढुंगानाले निर्वाचन आचारसंहिता संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘बहालवाला जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवारी दिन सक्छन् । तर, राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कहिँकतै छैन । एकदिन अगाडि राजीनामा दिनु भनेको पनि कानुनविपरीत हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । आचारसंहिता संविधानसँग बाझिएको छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तह चुनावका लागि वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । उम्मेदवारी दर्ताको लागि आयोगले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, वैशाख १२ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारहरूको नामको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ ।

वैशाख १३ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, वैशाख १४ र १५ गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगले कार्यतालिका बनाएको छ । कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहे १६ गते फिर्ता लिन सकिनेछ भने त्यही दिन साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । वैशाख १७ गते चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने र वैशाख ३० गते बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म चुनाव मतदान कार्यक्रम तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।