स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Read Time = 2 mins
A A- A+

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहनुभएकी अधिवक्ता मोहना अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया नरोकिने भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गर्नुभएको थियो । गठबन्धनका कारण देशका धेरै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार खडा भएका छन् । यसले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?