डब्लुटिओका प्रावधान पूरा गर्न तयारी तीव्र

✍️ डा. सुमनकुमार रेग्मी
हाल प्रचलित केही कानुनी प्रावधानतर्फ नियाल्दा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार दूषित खाद्यपदार्थ उतपादन, बिक्रीवितरण वा निकासी–पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद गरिने व्यवस्था छ । कालोबजार ऐन २०३२ अनुसार कमसल माललाई असल हो भनी वा एक मालवस्तुलाई अर्को मालवस्तु हो भन्ने भ्रम पारी वा अन्य कुनै मालवस्तुमा उक्त मालवस्तुको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरे वा मिसाएको जानकारी नदिई बिक्रीवितरण गरे दुई वर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

स्ट्यान्डर्ड नापतौल ऐन २०२५ अनुसार नापतौल गर्ने यन्त्रको छाप बिगारी जाली टाँचा लगाए एक हजार रुपैयाँ जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्दछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले कमसल उपभोग्य वस्तुु उत्पादन, बिक्रीवितरण वा निकासी–पैठारी गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । बढी फाइदा लिन खाद्यपदार्थमा अनावश्यक मिसावट गरिन्छ भनिन्छ । मिसाइएका अधिकांश चीजले मानव स्वास्थमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछन् । तरकारीदेखि दाल, मसला, चकलेट, एनर्जी ड्रिक्स तथा मिठाई पनि मिसावटरहित छैनन् ।

बेलाबेलामा बजारमा अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको देखिन्छ । गुदपाकबाट सुरु भएको अनुगमन दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, पानी, मसला, ममः आदिसम्म पुगेको छ । बजारमा कुनै पनि मिठाई मिसावटरहित छैनन् भनिन्छ । दूधमा मिसावट, चिकेन मममा छाला तथा कलेजो मिसावट हुने तथ्य पनि बाहिर आएको छ । यसैगरी दाल र मसलामा ढुंगा, काठको धुलो एवं बालुवा मिसाइएको पाइन्छ भनिन्छ । खुर्सानीमा रातो इँटा प्रयोग गरिन्छ भनिन्छ । कीरा परेको पिठोबाट डुनोट तथा केक तयार गरिने कुरा पनि बजार अनुसन्धानबाट पता लगाइएको छ । पछिल्लो समयमा दूधमा युरिया मल प्रयोग गरिएको पाइएको छ । तर त्यसलाई प्रयोगशाला परीक्षणबाट प्रमाणित गर्ने तदारुकता देखाइएको छैन ।

सन २०१३ अगाडि विश्व व्यापार संगठन-डब्लुटिओ अन्तर्गतका कृषि प्रावधान पूरा गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि, पशु र खाद्य क्वारेन्टाइन चेक पोष्टलाई बढी प्रभावकारी बनाउनेलगायत पूर्वतयारी तीव्रता दिइएको भनिएको थियो । प्रतिबन्धित विषादीहरूको अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ऐन संशोधनको प्रस्ताव छिटो गर्न भनिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका पेस्टिसाइड बिक्री वितरणकर्ताको निरीक्षण गरी लगत राख्ने र प्रतिबन्धित विषादी बिक्रीमा रोक लगाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै प्रयोगशाला प्रमाणीकरणमा जानुअघि पूर्वतयारीका लागि कार्य निर्देशिका आवश्यक रहेकाले त्यसमा पहल गर्न निर्देशन दिइएको देखिन्छ । नेपालले २०६१ सालमा डब्लुटिओको सदस्यता लिइसकेको छ । कृषि सम्झौता र कृषि वस्तुको शुद्धता कार्यान्वयन सम्झौता डब्लुटिओ अन्तर्गत मुख्य दुई कृषि सम्झौता हुन् । कृषि सम्झौताअन्तर्गत यस क्षेत्रमा अनुदान घटाउने, बजारमा पहुँच बढाउने र निर्यातमा दिने अनुदान घटाउने तीन पक्ष महत्वपूर्ण छन् ।

सन् २०१३ बाट डब्लुटिओका प्रवधान लागू गराउने क्रममा कृषिसँग सम्बन्धित अधिकांश कार्य सम्पादन गरिसकेको दाबी गरिन्छ । नेपालमा सेनटरी र फाइटोसेनेटरी-एसपिएसको नेसनल नोटिफिकेसन अथोराटी र नेसनल इन्क्वारी प्वाइन्ट तोकिएको छ । यस्तै बाली संरक्षण ऐन संशोधन गरी लागू गरिएको, बिउ-बिजन ऐन २०४५ संशोधन भइसकेको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बाली संरक्षण सन्धिको सदस्यता सन् २००६ मा लिइसकेको छ भने खाद्य र कृषिजन्य वनस्पतिको आनुवंशिक स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालामा अत्यावश्यक मेसिन उपकरण खरिद गरिसकिएको भनिन्छ । थप आठ क्वारेन्टाइन चेकपोष्टसमेत गरी १५ बाली क्वारेनटाइन स्थापित भई सञ्चालनमा छन् । विभिन्न नाकामा २९ पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट खडा भई सञ्चालनमा आएका छन् । तयारीकै क्रममा खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नीति, खाद्य ऐन र दाना ऐनलगायत नीति, ऐन र नियमावली सुधार र नयाँ मस्यौदा बनाउने कार्य अगाडि बढिसकेको छ ।

अझै खाद्य, कृषि र पशुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त समेटिएको पूर्णप्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खाद्य प्रयोगशालाले एक्रिडिटेड अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता पाइसकेको देखिन्छ तर कृषि र पशुसम्बन्धी धेरै काम गर्न बाँकी छ भनिएकाले सम्पूर्ण क्वारेनटाइन क्षेत्रमा मान्यता पाउन अझ केही समय लाग्ला । एक निजी प्रयोशालाले एक्रिडिटेट ल्याब पाएको छ भनिन्छ । त्यसो भएमा अरू ल्याबलाई यसले मान्यता दिन सक्दछ ।

१५ आर्थिकसहित ५० विधेयक अलपत्र त्यसै भएनन्, जब पहिलो संविधानसभासँगै संसद्समेत भंग भएपछि आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध १५ सहित ५० वटा विधेयक निस्प्रभावी बनेका छन् । यसमा एक दशकदेखि प्रयाश भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र-सेज र अन्य धेरै विधेयक छन् । सेज कार्यविधिमार्फत कार्य गरे पनि यसको कानुन पारित नहुँदा विभिन्न स्थानमा गरिने भनिएका आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
जग्गाको व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक, सडक बोर्ड विधेयक, सार्बजनिक खरिद विधेयक, आर्थिक कार्यविधि विधेयक, दुर्लभ लोपोन्मुख र सुरक्षित वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयक, गरिबी निवारणका लागि रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पनि पहिलो संविधानसभा संसद् भंग भएसँगै अलपत्र परेका छन् । पहिलेको संविधानसभामा दर्ता भएका ५० विधेयकमध्ये आठवटा छलफलका लागि वितरण भएको, आठ संसद्मा पहिले प्रस्तुत गरिसकिएको, तीन सामान्य छलफल सकिएको र १९ विधेयक संसद्को विद्यायन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए ।

अनुमोदनका लागि विधेयक दर्ता गर्ने तयारी हुँदाहुँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिकाको कामसमेत गर्दै आएको पहिलो संविधानसभा विघटनपछि त्यत्तिकै थन्किएको बताइन्छ । करिब एक वर्ष लगाएर तयार पारिएको उक्त विधेयकले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अर्धन्यायिक अधिकार दिनुका साथै उपभोक्ता अदालत र उपभाक्ता कोषको व्यवस्थासमेत गरेको छ । उक्त ऐनमा भएका कानुनी जटिलताका कारण बजार अनगमनका झण्डै ९० प्रतिशत दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । तर पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि यी विधेयकका औचित्य लगभग सकिएको हुन्छ भनिन्छ ।

तर दोस्रो संविधानसभा र नयाँ सरकारले पुरानो पालामा बनेका विधेयक पुनः आवश्यक समीक्षाका लागि पठाउने भएकाले पनि यी विधेयकको औचित्य सम्पूर्ण रूपमा सकिएको बताइन्छ । अब अर्को संविधानसभा संसद बनिसकेकाले सरकारले आवश्यक महसुस गरे यी विधेयक प्रयोग गर्न सकिन्छ नभए औचित्य सकिएको बताइन्छ ।

अब नयाँ संसद् आइसकेकाले आवश्यक महसुस गरेमा यी विधेयक नयाँ संसद्बाट पारित गराउन पुनः नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्दछ । त्यसका लागि नयाँ सरकारले फेरि यी विधेयकमा आवश्यक समीक्षा गरी विधेयक दर्ता गराउनुपर्दछ । उक्त विधेयक आवश्यकता अनुसार संसद्को विधेयक समितिमा छलफल गराउने लगायत प्रक्रियागत काम पूरा गर्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्र विधेयक अनमोदनका लागि नयाँ संविधानसभा संसदमा प्रस्तुत गरी पास गरेपछि कानुन बन्दछ । अनिमात्र नेपालमा आर्थिक विकास गर्न देशले काल्टे फेर्न सजिलो पर्दछ ।