नारायण भण्डारी/हिटा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिको वैधानिकता र निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट बिहीबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा दोस्रो दिन पनि सुनुवाइ जारी रहेको हो ।
अन्तरिम आदेशका लागि यसअघि मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । मंगलबारको सुनुवाइमा अधिकारीको पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बिहीबार सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइमा भाग लिएका थिए । सुनुवाइ जारी रहेकाले शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने, गभर्नरलाई पूर्व-अवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने र छानबिन समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले भने कानुनअनुसार नै छानबिन समिति गठन गरेको भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बचाउ गरेका थिए । सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बित हुनुभएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले निवेदनमा आफूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपूर्वको अवस्था अहिले नरहेको, जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त भएको साथै सदस्यहरूको योग्यता पनि नपुग्नेलगायत कारण उल्लेख गर्नुभएको छ । निलम्बनविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतलमा दायर गरेको रिटमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै सरकारलाई वैशाख ६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
छानबिन समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाता पर्ने पूर्व-न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र उहाँको पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत २४ गतेको निर्णयबाट गभर्नर निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच