विप्रेषण घट्नुका कारण

✍️ निनाम लोवात्ती
केही समयअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार यो वर्ष चालू रहेको ८ महिनाको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) १. ७ प्रतिशतले घटेको छ । समाचारअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ८ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । माथि उल्लेखित रेमिट्यान्स् रकम गत साउनदेखि फागुनसम्म विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाएको हो । गत वर्षको तथ्यांकको आधारमा हेर्दा सो रकम नेपालबाट विभिन्न देशमा गएका नेपालीहरूले गत वर्षको सोही अवधि (८ महिना) मा पठाएको रकमभन्दा १.७ प्रतिशतले कमी आएको हो । जे होस्, भविष्यमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स् रकम बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले यो तथ्यांक अस्थायी हो भन्न सकिन्छ । भविष्यमा विदेश काम गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्ने नै छ । किनभने, नेपाल सरकारले तत्कालै नेपालबाट कुनै पनि युवा अथवा वयस्क मानिसहरू कामकै लागि विदेशिनु नपर्ने गरी कुनै चामत्कारिक र रणनीतिक स्वरोजगारको नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन/ल्याउने छनक पनि छैन ।

हुन त चालु वर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स किन घट्यो ? यस विषयमा समाचारमा केही जनाइएको छैन । विषय विज्ञ वा रेमिट्यान्स विज्ञको भनाइ राखिएको छैन समाचारमा । तापनि लाटो हिसाबले हेर्दा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनबाट फैलन सुरु भएको कोरोना महामारीको असरका कारण २०२०/०२१ मा धेरै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीबाट सधैँका लागि कटौतिमा परेर फर्के । कति विदा मनाउन स्वदेश आएको बेला परेकोले फेरि फर्केर जान पाएनन् । वैदेशिक रोजगारमा जान आँटेका नयाँ कामदारहरू कोरोना महामारी फैलिएकै कारण जान पाएनन् । सम्भवतः विप्रेषण आप्रवाह घट्नुका कारणहरू यिनै हुन सक्छ । तर, यो त अनुमान मात्रै हो, विप्रेषण आप्रवाह घट्नुका खास कारणहरू त विषय विज्ञहरूले नै अनुसनधान गरेर भन्लान् ।

यसरी हेर्दा विगत लामो समयदेखि नेपालका प्रायः सबै गाउँठाउँ र क्षेत्रका मानिसहरू बाध्यतावस विदेशमा काम गर्न जाने गरेका छन् । हुन पनि के हिमाल के पहाड के भित्रीमधेस के मधेस के पश्चिम के पूर्व, के सहर-बजार, के गाउँ-घर के गरिब वर्ग के मध्यम वर्ग के धनी वर्ग ? हरेक नेपालीको घरघरमा आर्थिक रूपमा भरथेग गर्ने एउटा मुख्य आधार वा माध्यम बन्दैगएको छ- वैदेशिक रोजगार र यसका लागि विभिन्न देशमा गएका परिवारका सदस्य र तिनले कमाएर पठाएको रकम अर्थात् कमाइ । फरक यत्ति छ, मध्यम वर्ग/धनी वर्गका मानिसहरू कम्तिमा २०/२५ लाखदेखि ३०/३५ सम्म अनि अति नै धनी वर्गका मान्छेहरूले ५५/६० देखि ७५/८० लाखसम्म दलाललाई तिरेर विभिन्न आवरणमा धनी देश वा भनौं कमाइ राम्रो हुने विकशित देशहरूमा जाने गरेका छन् ।

जस्तै नेपालीहरू दलाललाई लाखौं रकम दिएर शरणार्थी, द्वन्द्व पीडित, भूकम्प पीडित आदिको आवरणमा समेत विदेश जाने गर्छन् । यस्तो देशमा युरोप महादेशका विभिन्न देश अनि एसियाको जापान, अमेरिकालगयात विकशित देशहरू रहेका छन् भने गरिब वर्गका मानिसहरू पनि कम्तीमा ९०/९५ हजारदेखि १ लाख ३०/४० हजारसम्म तिरेर मलेसिया, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई) जाने गरेका छन् । हुन त कतिपयले दुबई भन्नाले पूरै युएई हो भन्ने बुझेका छन् ।

त्यस्तै कतार, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत देशहरूमा जाने गरेका छन् । यसरी समग्र वैदेशिक रोजगारीका बारेमा विभिन्न तथ्यांकलाई आधार मानेर भन्नु पर्दा सकारात्मक पाटो धेरै छ । किनभने, सन् २०१४/०१५ मा नेपाल विश्वका प्रमुख रेमिट्यान्स् भित्र्याउने देशमध्ये तेस्रो ठूलो देश भएको थियो । यसको फाइदाको रूपमा आमरूपमा हेर्दा हाम्रो देशमा शहरीकरण बढिरहेको छ । मानिसहरूको क्रयशक्ति पनि त्यसरी नै बढेको छ । फलतः नेपालमा उपभोक्तावादी संस्कृति पनि बढेको बढ्यै छ । त्यसको फलस्वरूप आयात बढेको केही मात्रामा भए पनि उद्योग-धन्दा फस्टाएको छ । दैनिक उपभोग्य बजार बढेको छ ।

त्यसो त नेपालभित्र कुन क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातकाले विदेशमा गएर धेरै कमाइ गरिरहेका छन् त ? भन्ने सन्दर्भमा झण्डै एक दशकअघि अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान यत्ति नै भनी ठयाक्कै अंकमा भन्न नसकिएको स्थिति थियो । त्यसो भए तापनि लगभग एक चौथाइ महिलाहरू रहेको देखिन्छ भने २०७१/०७२ भदौसम्ममा वैधानिक बाटो भएर महिलाहरू विदेशमा काम गर्नका लागि गएका महिलाहरूको तथ्यांक हेर्दा २२ हजार २८ जना विदेशिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै विदेशमा गएर काम गरेर विदेशी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा सबैभन्दा धेरै मधेसी समुदायको योगदान देखिन्छ । सो तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार सो समयमा मधेसी समुदायले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको सम्पूर्ण अंशमा ३९.०७ प्रतिशतको योगदान गरेको देखिन्थ्यो भने दलित समुदायको योगदान चाहिँ ३७.०२ प्रतिशत रहेको थियो । उता आदिवासी जनजातिको योगदान चाहिँ ३४.०८ प्रतिशत रहेको थियो भने, बाहुन क्षेत्रीलगायत खस-आर्य समुदायको योगदान चाहिँ ३४.०६ प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यस्तै यी समुदायहरूको गरिबीको रेखामुनिको प्रतिशत दर हेर्दा त्यस बेला सबैभन्दा धेरै दलितको समुदायको गरिबी दर ४७ प्रतिशत रहेको थियो भने सबैभन्दा कम गरिबीको दर बाहुन-क्षेत्रीलगायत खस-आर्य समुदायको रहेको थियो । स्मरणीय छ, बाहुन क्षेत्रीलगायत खस-आर्य समुदायको गरिबी दर १९ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै मधेसी समुदायको गरिबी दर २१ प्रतिशत रहेको थियो भने आदिवासी जनजातिको गरिबीकोे दर दोस्रो अर्थात् ४४ प्रतिशत रहेको थियो, त्यो बेला । तथ्यांक स्रोतः ‘अपेक्षा र यथार्थको कसीमा नेपालको संघीयता’ नामक किताब ।

उसो त केही वर्षअघिको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालीहरूले कामदारको रूपमा विभिन्न देश गएर कमाइ गरी पैसा नेपाल पठाएको रकमको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा सन् २०१४/०१५ मा विश्व बैंकले निकालेको एक प्रतिवेदनअनुसार विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले सन् २०१४/०१५ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा २९.२ प्रतिशत रकम अर्थात् रेमिट्यान्स आफ्नो देश पठाएका थिए । यसरी सन् २०१४/०१५ मा जिडिपीको अनुपातभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने पाँच देशमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको थियो ।

पहिलोमा ताजिकिस्तान ४१.०७ प्रतिशत, दोस्रोमा किर्गिस्तान ३०.०३ प्रतिशत, तेस्रोमा नेपाल २९.०२ प्रतिशत, चौथोमा टोंगा २७.०९ प्रतिशत र पाँचौंमा मोल्दोभा २६.०२ प्रतिशत रहेको थियो । (स्रोतः विश्व बैंक) स्मरणीय के छ भने २०१४/०१५ मा यसरी जिडिपीको अनुपातभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने पाँच देशहरूमा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान र मोल्दोभा पूर्व सोभियत संघआबद्ध देशहरू हुन् ।