✍️ मेघनाथ दाहाल
समान्यतया हाम्रो जस्तो मुलुकको आर्थिक समस्यालाई सरकारमा बसेकाले पनि त्यति धेरै महत्वका साथ लिएको पाइँदैन । यो मनोविज्ञान सरकारमा बसेका मात्र नभएर सर्वसाधारणमा देखिन्छ । यदि अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भने त्यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन । अब बाँकी रहृयो कसलाई कति भन्ने, आर्थिक समस्याले सबैभन्दा पहिले र बढीमात्रामा कमजोर आय भएकालाई आक्रमण गर्दछ । यो रोगले नेपाली समाज एवं अर्थतन्त्र लामो समयदेखि पीडित हुँदै आएको छ ।
नेपाली समाजको सदियौंदेखिको पीडा मुख्यतः हाम्रो पछौटेपन र विकास तथा समृद्धिको यात्रामा सुस्त किसिमको गति तथा गन्तव्यहीन यात्रा हो । अर्थतन्त्रको पीडा खासगरी समय तथा हाम्रो आर्थिक हैसियत तथा क्रियाकलाप अनुसारको व्यवस्थापनमा समयमा ध्यान नपुर्याउँदाको खेलाचिपनले निम्त्यायको अफ्ठ्यारो हो । समाज तथा अर्थतन्त्रलाई बेग्ला बेग्लै हिसाबमा छलफलको सजिलोका लागि मात्र प्रयोग गरिएको हो नत्र समाज र अर्थतन्त्र सँगसँगै हिँड्ने गर्दछन् ।
यसपटक नेपाली अर्थतन्त्रमा मडारिएको आर्थिक स्वरूपको प्राविधिक रोगको समयमै निदान नखोज्ने हो भने भोलि नराम्रो किसिमले दुःख दिने लगभग पक्कापक्की जस्तो छ । यसले सबै तह तथा तप्काका नागरिक तथा जनतालाई सताउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसलाई मत्थर पार्नुपर्ने दायित्व सबैको काँधमा भए पनि खासगरी सरकारमा बसेकाको पहिलो प्राथमिकताभित्र पर्ने गर्दछ किनभने उनीहरूसँग सत्ता, शक्ति बहन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
जनताको स्तरबाट बहन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको नीतिगत व्यवस्थाभित्र बसेर आमनागरिकले ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ भने सरकारले नागरिकको न्यूनतम मानव अधिकार तथा विश्वव्यापी रूपमा हस्ताक्षर गरिएका सम्झौतासँग नबाझिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमानमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको छिटो गरी हाम्रो वैदेशिक विनिमयको मौज्दाज कम हुँदै जानु हो । साथमा एकातिर विप्रेषणको आप्रवाह घटेर जानु र नेपालको विगत लामो समयदेखि भइरहेको व्यापार घाटा एकाएक डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको छ । यसको साथमा के संयोग भइदियो भने वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध तरलताको स्थितिमा कमी आयो । यो परिस्थितिले एकैसाथ दुईवटा अफ्ठ्यार देखिन आए । पहिलो मुलुकको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी विनिमयको कमीले भोलि कसरी आयात गर्ने भन्ने डर देखियो भने साथमा वित्तीय क्षेत्रमा भएको तरलताको कमीको कारण मलुकभित्र लगानि तथा व्यावसायिक वातावरणको लागि आवश्यक कर्जा प्रवाहको कमी हुन थाल्यो ।
व्यावसायिक क्षेत्रमात्र नभएर नितान्त पारिवारिक क्षेत्रले बैंकहरूमा राखेको रकम यदि समयमा नपाउने स्थिति आउला कि भन्नेजस्तो मनोविज्ञान समाजमा बढ्दै गएको स्थितिमा त्यसभन्दा नराम्रो स्थित केही हुँदैन । एकातिर मुलुकमा मुलुकको आर्थिक संयन्त्रहरू तथा सूचकहरूको वास्तविकता थोरै पनि जानकारी भएको व्यक्तिलाई हालको स्थितिबाट चिन्ता लाग्नु स्वभाविक हो । हाम्रो वास्तविकता कस्तो छ भने कृषिप्रधान मुलुक तर भान्छामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने चामलको आयातको आकडा दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिएको छ ।
धनियाँको पातदेखि कागतीको दाना तथा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने हरियो सागसब्जी, प्रकृतिका वस्तु तथा सेवाहरूको समेत आयातले मुलुक भित्रिने भारतीय नाकाहरूमा ट्रकहरूको लस्कर देख्दा मन दुख्ने गरेको छ । अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तले कुनै मुलुकको आयातमात्रलाई समस्याको रूपमा लिइने गरिँदैन । व्यक्तिहरूको आयवृद्धिको स्थितिले मात्र आयातालाई प्रोत्साहन गर्दछ । आयमा आयको वृद्धिले समग्र मागलाई बढाई अर्थतन्त्रमा उत्पादन, रोजगार, आय, वचत तथा लगानिको वातावरणको साथै मात्रामा वृद्धि गर्ने गर्दछ तर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाहरूको प्रकृतिले धेरै अर्थ राख्ने गर्दछ ।
यदि आयात गरिएका वस्तु तथा सेवा पुँजीगत वस्तु तथा सेवाहरू छन् भने तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यावसायिकता तथा उत्पादकत्वको वृद्धिमा टेवा पुर्याउँछन् । त्यसैगरी यी वस्तु तथा सेवाहरू नितान्त उपभोगका लागि र कुनै किसिमको उत्पादकत्व तथा मुलुकको क्षमता वृद्धिका लागि सहयोगी नहुने हो भने अन्त्यमा शोधानान्तर स्थितिमात्र बिगार्ने सम्भावना हुन्छ । यति धेरै कि मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा ज्यादा किसिमको व्यापार घाटा एवं सो घाटाको कारण मुलुकको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र शोधानान्तर स्थिति नै खराब हुने किसिमको हालको समस्याले अलि नपत्याउने किसिमले भए पनि भोलि समस्या सिर्जना गर्ला कि भन्ने चासोमात्र हो । यतिमात्र नभएर हाम्रो आन्तरिक राजस्वको लगभग पचास प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित रहेको तथ्यसँग पनि हामी साक्षात्कार हुनुपर्ने हुन्छ ।
कोभिडको प्रभावमा कमी आएसँगै सुरु भएका आर्थिक गतिविधिले आपूmले चाहेजति विस्तार तथा फष्टाउन पाएका छैनन् । हालको गठबन्धनका अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नरहेको कुराको जिकिर गरिरहेका छन् भने व्यवसायी एवं बजारमा प्रत्यक्ष जोडिएका बैंकर तथा विशेषज्ञहरू भने समस्या रहेको कुरा गरिरहेका छन् । एकातिर मुलुकका गन्यमान्य व्यवसायीहरू मुलुकको अर्थतन्तत्रमा केही ठूलै किसिमकै रोग लागेको कुरा गरिरहेका छन् । साथमा बेला-बेलामा केन्द्रीय बैंकका हाकिम सचेतता अपनाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै विचारहरू पोखिरहेका छन् ।
एक खालका मित्रहरू यो सबै जानाजान तयार गरिएको नाटक हो भन्न पछि परेका छैनन् । वास्तवमा के भएको हो भन्ने कुरा स्वयं पशुपतिनाथ बाहेक कसैलाई थाहा छैन जस्तो गरेर विविध किसिमका तर्कवितर्क गरिराखिएको छ । मुलुकका आधिकारिक निकाय जस्तो केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा वित्तीय क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा निकायलाई यसबारेमा पक्का यथार्थता थाहा हुनुपर्ने हो । सर्वसाधारणको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो, सूचनाको हक । त्यसमा पनि मुलुकको सम्भावित आर्थिक अफ्ठ्याराको बारेमा सुसूचित गराउनुपर्दछ ।
सर्वसाधारणको भोलिको आशा एवं प्रत्यासाले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने तथा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले आजको गोलमटोल कुराहरूले अर्थतन्त्रमा नभएको समस्याको सिर्जना गर्नसक्ने हुन्छ । त्यसैले आजभोलि बजारमा जे हुँदै छ राम्रो पक्का छैन । कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई चाहेको गति, दिशा तथा गन्तव्यमा चलायमान राख्न प्रमुख रूपमा केन्द्रय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस प्रक्रियामा मुलुकमा विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समग्र रचनात्मक भूमिकालाई पनि एउटा प्रमुख पाटोको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको चलायमान अवस्थाले समग्र मुलुकको अवस्थालाई प्रतिस्प्रर्धाको माध्यमद्वारा अगाडि बढाउन सक्षम राख्दछ । हामी मिश्रित अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी आर्थिक नीतिको भरमा हाम्रा विविध आर्थिक क्रियाकलापको साथमा दैनिकी तथा मुलुक चलाइरहेका छौं ।
यस आर्थिक नीतिअन्तर्गत व्यक्ति तथा संस्थाहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कत्ति हानी नोक्सानी नगरिकन मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको चलायमान स्थितिले समग्रमा सबैको हित गर्ने भनेर हामीले संविधानतः स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो । वर्तमानमा मुलुकको राजनीतिक आवश्यकताका कारण पाँच दलीय गठबन्धनमा मुलुकको शासन प्राणाली चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको भूमिका यस प्रक्रियामा सबैभन्दा निर्णायक स्वभाविक रूपमा किन छ भने क्याबिनेटको प्रमुख एवं कार्यकारिणी पदमा शेरबहादुर देउवालाई राखिएको छ ।
जबसम्म कार्यकारिणीको पदमा बसिन्छ स्वाभाविक रूपमा मुलुकको समग्र शासन प्रणाली तथा जशअपजसको पहिलो भागिदार उसैले हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको दोस्रो हकदार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका बहालवाला मन्त्री तथा तिनको कार्यक्षमताले पनि समयको अफ्ठ्यारोलाई मापन गर्ने हैसियत राखेको हुन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार विकासको पहुँचले वर्तमानमा कुनै समाज तथा सिंगो मुलुक सानो, संवेदनशील बनाएको आजको समयमा कसैले पनि गलत सूचनाहरूको प्रवाह गर्ने आँट तथा साहस गर्दैन र हुँदैन । त्यसमा आर्थिक विषयवस्तुहरू तथ्य र तथ्यांकमा आधारित हुनेभएकाले लगभग ठोस नै हुने गरेका हुन्छन् । सरकारमा बस्नेहरू वा बाहिरकाहरू सबैले अर्थतन्त्रका सूचनाहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सकेको कोसिस गर्नुपर्दछ । यसले एकातिर सरकारको दायित्व बहनको कर्तव्यलाई उजागर गर्छ भने आममानिसको भुलभुलैया तथा छटपटीलाई पनि सम्बोधन गर्ने भयकाले केही हदसम्ममा विद्यमान समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउँदछ ।
अन्त्यमा, वर्तमानमा मुलुकको मुख्य आर्थिक क्षेत्रका टेक्नोक्रयाटहरू तीनतिर फर्किएका तीनवटा दलका भएकाले बजारमा समस्या शुद्ध आर्थिकमात्र हो कि राजनीतिक पनि हो भन्ने गरिन्छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो कार्यकारी निकायको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालय माओवादीहरूद्वारा, योजना आयोग कांग्रेस र वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो निकायको रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंक एमालेद्वारा नियुक्ति गरिएका गभर्नरले हाँकिरहेको हालको स्थितिमा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य नभएको हुनसक्ने देखिन्छ । कुनै संस्थाको माथिल्लो निकायको प्रमुख सम्बन्धित क्षेत्रको जानिफकार भएको खण्डमा संस्थामा भइपरी आउने तथा मुलुक र समाजको हितमा संस्था चलाउन सजिलो हुने कुरा शास्वत हो ।
अधिकारी एवं पौडेललाई ज्ञाता र शर्मालाई कोरा व्यक्ति भन्न खोजिएको पक्का होइन । तर, के कुराको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ भने मुलुकको कुनै पनि निकायको उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पद राजजनीतिक हो वा गैरराजनीतिक भन्ने कुराको हेक्का चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो नभएको खण्डमा सपार्न नसके पनि बिगार्ने काममा चाहिँ आफ्नै क्रियाकलापको गलत किसिमले प्रयोग हुनसक्ने देखिन्छ । चाहे समस्या प्राविधिक होस् वा राजनीतिक, जनताले महँगीको मारमा पर्न नपरोस् र आवश्यक परेका वस्तु तथा सेवाहरू बजारमा उपलब्ध हुन् भन्नेमात्र चाहना राखेकाले सरकारमा बसेकाहरूले यस कुरालाई ध्यानमा राखेमा मात्र धेरै समस्याको न्यूनीकरण हुने देखिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच