आइजिपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे आज टुंगिने

हिटा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा वरिष्ठता मिचेर तेस्रो वरीयतामा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लाई नियुक्ति गरिएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै एआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । बुधबार बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । अर्को सुनुवाइ बिहीबार हुने अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । एआइजी पोखरेलले दायर गरेको रिट न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइमै विपक्षी पनि सहभागी भएपछि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाउने सम्भावना सकिएको हो । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले नै अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । बुधबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्य र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो ।

विपक्षी बनाइएको सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सह-न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र डा. टेकबहादुर घिमिरेले बहस गर्नुभएको छ । यस्तै, आइजिपी धीरजप्रताप सिंहको तर्फबाट सुशील पन्त, टीकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य र केदार दाहालले बहस गर्नुभएको हो । बिहीबार रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफपछि आदेश आउनेछ ।

बुधबार निवेदकको तर्फबाट मेघराज पोख्रेल, रमेश बडाल, माधव बस्नेत र ललित बस्नेतले जवाफी बहस गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । बहसपछि अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने आदेश आउनेछ ।

एआइजिपी पोखरेलले रिटमा बढुवाको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र अदालतबाट न्याय निरूपण नभएसम्म आफूलाई कायममुकायम महानिरीक्षकका रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने मागदाबी गर्नुभएको छ । रिटमा पोखरेलले जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमाण्डलगायत सबै आधारमा आफू अगाडि रहेको भन्दै सिंहलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।

पोखरेलले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ र ३० अनुसार आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । पोखरेलले एआइजीसम्म आइपुग्दा आफूले कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको तर महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहले पटक-पटक कारबाही भोगेको तथा एआइजीमा बढुवाविरुद्धको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा बढुवा भएकोमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका एआइजीद्वय पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई पन्छाएर डेढ महिना अघि डिआइजीबाट एआइजी बन्नुभएका सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गरेको थियो । २०७७ मंसिरमा पोखरेल एआइजी हुनुभएको थियो त्यसको सात महिनापछि थापा २०७८ असार र महानिरीक्षकमा बढुवा हुनुभएका सिंह गत चैत ७ मा एआइजी हुनुभएको थियो ।

अन्तरिम आदेश दिएर प्रहरीलाई शून्य नबनाऔँ : महान्यायाधिवक्ता
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवा प्रकरणविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बहस गर्नुभएको छ । रिट निवेदक एआइजी विश्वराज पोखरेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएर चुनावको मुखमा प्रहरीलाई शून्य बनाउन नहुने उहाँको तर्क थियो । महान्यायाधिवक्ता खातीले भन्नुभयो, ‘श्रीमान् वैशाख ३० गते चुनाव छ । चुनावको मुखमा अन्तरिम आदेश दिएर प्रहरीलाई शून्य (नेतृत्वविहीन) नबनाऔँ ।’ खातीले पोखरेललाई प्रहरी संगठनको समेत माया नभएको जिकिर गर्नुभएको हो । एसपीसम्म हालका आइजिपी धीरजप्रताप सिंह नै अघि रहेको र एसपीबाट बढुवा हुने क्रममा पछि पारिएको समेत खातीले तर्क गर्नुभयो ।