कोरोना न्यूनीकरणसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार

काठमाडौं । कोरोनाको असर न्यूनीकरणसँगै नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । सुधारका कारण सबै प्रदेशको अर्थतन्त्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी हिस्सा ३६.९ प्रतिशत रहनेछ । बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । कर्णालीको भने सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत र करिब एक खर्ब ९८ अर्ब हाराहारी रहने छ । चालु आवमा पनि बागमती प्रदेशपछि जिडिपीमा बढी योगदान पुर्‍याउने प्रदेशमा प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश, मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ६.७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा कम ४.९ प्रतिशत रहने विभागको प्रक्षेपण छ । प्रदेश १ को जिडिपी सात खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ हुने र उक्त प्रदेशले राष्ट्रिय तहको जिडिपीमा १५.७ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान छ । चालु आवमा उक्त प्रदेशको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । सबैभन्दा बढी योगदान ३३.१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको रहनेछ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.४ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहनेछ ।

मधेश प्रदेशको उपभोक्ता मूल्य करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब हुने अनुमान छ । गत आवको संसोधित अनुमान करिब पाँच खर्ब ७२ अर्ब थियो । गत आवमा राष्ट्रिय तहमा जिडिपीको १३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उक्त प्रदेशले चालु आवमा १३.३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान छ । गत आवमा जिडिपीको वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा सुधार आई ४.८ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ । कुल जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३४.३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.२ प्रतिशत खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको छ ।

बागमती प्रदेशको चालु आवमा कुल जिडिपी १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको चालु आवमा ३६.९ प्रतिशत योगदान रहनेछ भने प्रदेश अर्थतन्त्र ६.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको सबैभन्दा बढी योगदान २५.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम योगदान ०.१ प्रतिशत कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको चार खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । चालु आवमा वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । उक्त प्रदेशका जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २६.० प्रतिशत कृषि र सबैभन्दा कम योगदान ०.४ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको जिडिपी करिब ६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ हुने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान छ । उक्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रको वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुनेछ भने जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २९.४ प्रतिशत कृषि र सबैभन्दा कम योगदान ०.४ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र करिब एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । गत आवको संशोधित अनुमान करिब एक खर्ब ७६ अर्ब थियो । गत आव उक्त प्रदेशले राष्ट्रिय तहमा जिडिपीको ४.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ । आवमा जिडिपी वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत थियो भने चालु आवमा सुधार आई ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३१.५ प्रतिशतले कृषि र सबैभन्दा कम योगदान ०.२ प्रतिशतले प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपी उपभोक्ताको मूल्यमा करिब तीन खर्ब ३९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षका संशोधित अनुमान करिब तीन खर्ब १२ अर्ब छ । गत आव जस्तै उक्त प्रदेशले राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान छ । गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो भने चालु आवमा सुधार आई ४.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान ३३.५ प्रतिशतले कृषि र सबैभन्दा कम योगदान ०.१ प्रतिशतले प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।